अग्रलेख:दारूबंदीसाठी बुद्धिजीवी लोकांनी जागृती वाढवावी

दारूबंदीसाठी कायदा तयार करण्याचे अनेकवेळा प्रयत्न होताना दिसतात. मद्याची बेकायदा विक्री किंवा विषारी दारू पिल्याने लोकांचा मृत्यू होतो. अशावेळी सरकारला त्यासाठी जबाबदार ठरवले पाहिजे. परंतु या समस्येवर केवळ सरकारला दोषी ठरवणे योग्य होईल का? एकीकडे श्रीमंतांना जास्त पैसे खर्चून चांगले मद्य उपलब्ध होते. तिकडे गरीबांवर मात्र निकृष्ट व विषारी दारु पिण्याची वेळ येते, असा एक तर्क लावला जातो. मात्र मद्यपानाच्या अशा व्यसनासाठी गरीबाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. श्रीमंतांच्या बाबतीत तसे नसते. हे तर्क लावणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण दारुपायी गरीबाचा संसार उद्ध्वस्त होतो. मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत. कुटुंबातील वातावरणही बिघडते. घर शांतता हरवून जाते. कुटुंबातील कर्ता पुरुष वगळता पत्नी किंवा मुलांना देखील आपला पती किंवा पित्याने मजुरी करून २०० रुपये कमवावेत आणि त्यापैकी १०० रुपये दारुवर उडावावेत, असे कायद्याही वाटत नाही. कारण यातून कोर्ट-कज्जे वाढतात. हाती काहीही शिल्लक राहत नाही. परंतु समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग तसेच राजकीय पक्ष विषारी दारूच्या समस्येवरून सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहेत. परंतु याच घटकाने समाजात दारुच्या व्यसनाबद्दल जनजागृती करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.