आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृत्तवेध:अग्निपथपासून धडा घ्यायला तयार आहे का सरकार?

मुकेश माथूर5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हा लेख लिहिण्यापूर्वी मी माझ्या संपादकीय सहकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. ते लिहून घेतल्यानंतर मी त्यांना पत्रकार आणि वाचक म्हणून माझी कॉपी वाचायला सांगेन. तज्ज्ञांचे मत जितके महत्त्वाचे तितकेच हे काम ज्यांच्यासाठी केले जात आहे त्यांचे मत महत्त्वाचे आहे. अग्निपथ आता संपूर्ण पॅकेज आहे. अनेक नवीन गोष्टी जोडल्या जात आहेत. वयोमर्यादेत वाढ, गृह-संरक्षण मंत्रालयात १० टक्के कोटा, राज्य नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य. अगदी उद्योगपती आनंद महिंद्र आणि हर्ष गोएंका यांनी अग्निवीरांना संधी देण्याचे जाहीर केले आहे. आताची योजना आणि चार वर्षांनंतरच्या नवीन शक्यतांचा विचार करता ही संपूर्ण कल्पना फेटाळणे अजिबात योग्य नाही. फोर्स ऑप्टिमायझेशन, तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन आणि संरक्षण अर्थसंकल्पातील पेन्शनवरील खर्चाचा बोजा २५ टक्क्यांनी नियंत्रित करणे ही दूरगामी उद्दिष्टेही साध्य होत आहेत. हरकती आणि सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १००० कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस का झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

खरे तर आपल्याला जादू नव्हे, सरकार हवे आहे. टोपीतून कबुतर काढून दाखवू नका. अनिश्चिततेने भरलेले जीवन दररोज आश्चर्यचकित करते. ‘आज रात्री ८ वाजता...’च्या घोषणेपासून ते जीएसटी, शेतकरी कायदे आणि मोठ्या वर्गाला प्रभावित करणाऱ्या प्रत्येक योजनेचा हाच इतिहास आहे.

एखादी छोटी कंपनीसुद्धा उत्पादन बनवण्यापूर्वी ग्राहकाकडे जाते. त्याचे जीवन, गरजा, ट्रेंड माहीत करून घेते. उत्पादनाचा आराखडा दाखवत विचारते - सांगा, यात काय कमी-जास्त करायचे? पैसा, वेळ, लाॅजिस्टिक, ब्रँडिंगवर ऊर्जा खर्च होऊनही सतत बदल करतात. रतन टाटा यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी सायरस मिस्त्री यांना सल्ला दिला होता - जो काही निर्णय घेशील, तो जनतेच्या नजरेतून जावा. जनतेच्या दृष्टीने योग्य असेल तरच पुढे जा.

पण, तुम्ही आमचे सरकार आहात. काहीही आणून डोक्यावर लादाल. प्रतिक्रिया आल्या तर नकाराच्या पवित्र्यात याल. विरोधक चिथावणी देत ​​आहेत, खलिस्तानी लोकांशी संधान असल्याचा युक्तिवाद कराल. अहंकार असा की, लादले ते बदलणे किंवा परत घेणे अपमान वाटेल. ते परत घेतले तरी असे की जणू जनतेला तुमची उत्तम कल्पना समजलीच नाही!

अग्निपथ योजनेचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी ज्या तरुणांसाठी ती बनवली आहे त्यांच्यापर्यंत सरकार पोहोचले का? मूळ कल्पना पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवून सूचना का घेतल्या नाहीत?

सर्वांना विश्वासात न घेता लावलेल्या आकस्मिक लॉकडाऊननंतर पहिल्या लाटेत एकूण १४ कोटी लोक बेरोजगार झाले, हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. राजधानी दिल्लीतील नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनाही याची पूर्वकल्पना नव्हती, चर्चा तर दूरच, असे आरटीआयमध्ये उघड झाले आहे. आसाम, तेलंगणच्या मुख्यमंत्री कार्यालयानेही आरटीआयमध्ये तसे कळवले आहे. कृषी विधेयकावर शेतकरी संघटनांचा सल्ला घेण्यात आला नाही. जीएसटी लागू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यात सुमारे १०० आणि एकूण ५०० बदल करावे लागले. कुठेही असे होत नाही.

युरोपियन युनियनमध्ये राहिल्याने नुकसान होत आहे, हे ब्रिटिश सरकारला माहीत होते, तरीही सार्वमताने निर्णय घेण्यात आला. ४८ टक्के मते जरी असहमत असली तरी ब्रेक्झिटला साडेतीन वर्षे लागली. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी लिहिले- ‘मला सर्वांच्या भावना समजतात आणि सरकार म्हणून या देशाला सोबत घेऊन पुढे नेणे ही आमची विशेष जबाबदारी आहे.’आपला देश आता अग्निपथावर गेला आहे. लोक योजना समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारही या मार्गावरील काट्यांवरून धडा घ्यायला तयार आहे का?

अग्निपथ योजनेचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी ज्या तरुणांसाठी ती बनवली आहे त्यांच्यापर्यंत सरकार पोहोचले का? याची मूळ कल्पना प्रथम सार्वजनिक डोमेनमध्ये का टाकून त्यावर सूचना का घेतल्या गेल्या नाहीत?

बातम्या आणखी आहेत...