आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • It Is Necessary To Talk About The Facts About 'Agniveer' Scheme| Article By Makarand Paranpajape

चर्चा:‘अग्निवीर’ योजनेबाबतच्या तथ्यांवर बोलणे आवश्यक

औरंगाबाद16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सशस्त्र दलात भरतीसाठी सरकारची नवीन योजना असलेल्या अग्निवीरचा विचार करता, प्रथम वस्तुस्थिती जाणून घेऊया. भारताकडे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्थायी सेना आहे, त्यात सुमारे १५.५ लाख कर्मचारी सक्रिय कर्तव्यावर आहेत. आपण चीनच्या मागे आहोत, त्याच्याकडे सुमारे दोन लाख सैनिक सक्रिय कर्तव्यावर आहेत. अमेरिकेच्या ८०१ अब्ज डॉलर्स आणि चीनच्या २९२ अब्ज डॉलर्सनंतर आपले ७७ अब्ज डॉलरचे संरक्षण बजेट जगातील तिसरे सर्वात मोठे आहे.

परंतु, या मोठ्या रकमेपैकी बहुतांश रक्कम निवृत्तिवेतन, पगार आणि देखभालीवर खर्च केली जाते; उपकरणे, तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रे, लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा, लढाईत तंदुरुस्त राहण्यासाठी आणि आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे त्यावर नव्हे. आपले शेजारी म्हणून दोन सशस्त्र शत्रू आपल्या आजूबाजूला आहेत, ते अणुशक्तीसंपन्नही आहेत. आपल्यासमोरील अत्यंत उच्च धोक्याची समज लक्षात घेता, पगार आणि निवृत्तिवेतनावरील एवढा मोठा खर्च - भूतकाळातील तज्ज्ञांनी आणि अहवालांनी वारंवार निदर्शनास आणल्याप्रमाणे - हे खरोखर आमच्या धोरणात्मक किंवा राष्ट्रीय हिताचे नाही.

२०१३-१४ मध्ये सैन्याचा पेन्शनवरील खर्च पगाराच्या ८२.५% इतका होता, परंतु २०२०-२१ पर्यंत पेन्शन बिल प्रत्यक्षात वेतनापेक्षा १२५% अधिक झाले. याचा अर्थ असा की, आपण सेवेत असलेल्या सैनिकांपेक्षा निवृत्त सैनिकांच्या पेन्शनवर अधिक खर्च करत आहोत. जणू या विसंगतीमागील लपलेले वास्तव सिद्ध करण्यासाठीच अग्निवीर भरती योजना मागे घेण्याची मागणी करत देशभरात हिंसक आंदोलने होत आहेत. आपल्या तरुणांसाठी देशाच्या सशस्त्र दलांची सेवा करण्यापेक्षा रोजगार हमी आणि निवृत्तिवेतन अधिक महत्त्वाचे आहे, असे दिसून येते.

कटू आर्थिक वास्तव आपल्यासमोर आहे. सशस्त्र दले आकर्षक आहेत, कारण ते नोकरीची सुरक्षा आणि आजीवन पेन्शन देतात. पण, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करून तुम्ही राज्याला तुम्हाला कामावर ठेवण्यास भाग पाडता का? की देऊ केलेली नोकरी तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर तोडफोड करून देशात दहशत निर्माण कराल, असे दर्शवता? साहजिकच या आंदोलनामागील राजकीय शक्तीही त्यांचा भयंकर देशविरोधी खेळ खेळत आहेत. पण, याचा अर्थ अग्निवीर योजनेतच दोष आहे, असा आहे का? कोणाला आवडत नसेल तर भरतीसाठी अर्ज करू नका. यात आंदोलनाची काय गरज आहे?

आपल्या सशस्त्र दलांनी स्पर्धात्मक राहणे आवश्यक आहे, दीर्घकालीन किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी होण्यासाठी फक्त सर्वोत्तम असणे आवश्यक आहे. बाकी नवीन योजनेच्या प्रस्तावानुसार, इतर रोजगार पर्यायांकडे जाताना कमी कालावधीसाठी काम करू शकतात. अग्निवीर योजना सशस्त्र दलात सेवेसह पदवी मिळवण्याची शक्यता देते. अनेक राज्य सरकारांनी यापूर्वीच अग्निवीरांना सैन्यातील कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्य नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच या योजनेबद्दलचे गैरसमज आणि चुकीची माहिती काढून टाकली जाईल तेव्हा त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि चारित्र्य विकसित करण्याच्या संधींशिवाय फायदेशीर रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुण भारतीयांना ते नक्कीच आकर्षक वाटेल.

भरपाईचे पॅकेज विचारात घेतल्यास ‘अग्निवीर’ला पहिल्या वर्षी वार्षिक ४.७६ लाख दिले जातील, ते सेवेच्या चौथ्या वर्षी ₹६.९२ लाख इतके वाढवले ​​जातील. याशिवाय भरीव लाभ असलेले सर्व स्वीकार्य भत्तेदेखील दिले जातील. आंदोलकांना सूट म्हणून उच्च वयोमर्यादा २१ वरून २३ करण्यात आली आहे. ४६,००० नवीन भरतीपैकी फक्त २५% कायम ठेवले जातील. इतरांना ११-१२ लाख रुपयांच्या सर्व्हिस फंड पॅकेजसह आकर्षक एक्झिट फायदे मिळतील.

या सर्व वस्तुस्थिती आणि बाबींचा विचार करून ‘अग्निवीर’ योजनेला एक चमकदार प्रस्ताव म्हणून आपण पाठिंबा दिला पाहिजे. राष्ट्राने ते आजमावून पाहावे. होय, सुधारणेला जो वाव असेल तो अमलातही आणता येईल, पण सुरुवातीपासूनच नकारात्मक विचार करणे चांगले नाही.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मकरंद परांजपे लेखक, विचारवंत, जेएनयूमध्ये प्राध्यापक

बातम्या आणखी आहेत...