आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • It Is No Longer Possible To Go Back To The Old Pension Policy | Article By Hariwansh

दृष्टिकोन:जुन्या पेन्शन धोरणाकडे पुन्हा वळून जाणे आता शक्य नाही

औरंगाबाद2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केवळ ६ टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सरकारी महसुलाचा ६० टक्के आणि उर्वरित ९४ टक्के जनतेवर फक्त ४० टक्के खर्च होत असेल तर विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा कुठून येणार?

भावी पिढ्यांची किंमत मोजून सध्याच्या पिढ्यांना सुविधा देणारी धोरणे टिकणार नाहीत. विशेषत: तरुणांच्या आकांक्षांचा समावेश असलेल्या सार्वजनिक आव्हानांवरील उपाय आर्थिक धोरणांत आहे. सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असलेल्या संघटना आणि नेते सत्य सांगत नाहीत. भावी पिढ्यांची किंमत मोजून सध्याच्या पिढ्यांना सुविधा देणारी धोरणे किती दिवस टिकणार?

अलीकडेच एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याशी बोललो. त्यांना निवृत्त होऊन दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. ते उच्च पदावर होते. २.५ लाखांहून अधिक पेन्शन मिळते. आरोग्य सुरक्षा वेगळीच. तथापि, माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम म्हणायचे की, आपल्या मुलांना सुखद भविष्य मिळावे यासाठी आपण आपल्या ‘आज’चा त्याग केला पाहिजे.

नुकतीच एक बातमी वाचली. वित्त विभागाची असहमती असूनही एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. निवडणुका होणार आहेत अशा एका राज्यात आधीच अर्थसंकल्पात जुन्या पेन्शन धोरणासाठी तरतूद करून प्रचार केला आहे. अलीकडच्या वर्षांत जिथे निवडणुका झाल्या आहेत किंवा होणार आहेत, तिथे सत्ताधाऱ्यांची त्याची अंमलबजावणी करण्याची शर्यत सुरू आहे. अशी धोरणे देशाला कुठे घेऊन जातील? विशेषत: तरुणांचे भविष्य?

हे कटू सत्य रहस्य आहे का? यशवंत सिन्हा हे नव्या धोरणाचे जनक आहेत. अलीकडेच एका मासिकाशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी सांगितले की, २००४ मध्ये पेन्शन योजनेची बारकाईने छाननी करण्यात आली होती. भारत सरकार जे पगार आणि मजुरी देईल त्यापेक्षा पेन्शनची रक्कम किती तरी पटींनी जास्त असेल, या निष्कर्षाप्रत सर्व जण आले. यामुळे अर्थसंकल्पच अडचणीत येईल. भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन हे धोरण संपूर्ण देशात लागू करण्यात आले. लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे जुनी पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या लागू होऊ शकत नाही. नवीन पेन्शन योजना २००४ मध्ये लागू झाली. एक मोठा व्यावहारिक अडथळा आहे. २००४ ते २०२२ या कालावधीत जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. या काळात आलेले नवीन पेन्शन प्रणालीशी निगडित आहे. आता जुनी योजना लागू केली तर २००४ ते २०२२ मधील लोकही जुन्या पेन्शन पद्धतीची मागणी करतील. यावर कोणत्याही पक्षाकडे उपाय नाही.

७८ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी (केंद्रातील २२.७४ लाख आणि राज्यांचे ५५.४४ लाख) नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत आहेत. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर रिझर्व्ह बँकेच्या (२०१९) अहवालानुसार एकूण पेन्शन बिल चार लाख कोटींचे आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ही आकडेवारी आहे. जुनी योजना लागू केल्यास ही रक्कम सहा टक्क्यांनी वाढेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. ही प्रतिगामी विचारसरणी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दुसरे अर्थतज्ज्ञ निदर्शनास आणतात की, लोक सेवानिवृत्तीनंतर २५-३० वर्षे जगतात. त्यानंतर पुढील पाच वर्षे त्यांची पत्नी किंवा कुटुंबाला पेन्शन मिळत राहील. त्यामुळे सरकारवर मोठा बोजा पडेल. त्यांच्याच मते, ज्या राज्याने (जुनी पेन्शन प्रणाली) अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, ते राज्य आपल्या महसुलाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक वेतन आणि पेन्शनवर खर्च करेल. सरकारी उत्पन्नातील ६० टक्के रक्कम सहा टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आणि केवळ ४० टक्के उर्वरित ९४ टक्के जनतेवर खर्च होणार असेल, तर विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा कुठून येणार? व्यवस्थेची ही भळभळती जखम सार्वजनिक जीवनात दिसत नाही का? ही एका राज्याची स्थिती नाही. या लोकप्रिय घोषणांमुळे देशातील अनेक राज्ये प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहेत. ते विकास आणि कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदीत कपात करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांना पगार आणि पेन्शन वेळेवर देता येत नाही.

‘कोणतीही किंमत मोजून मते आणि सत्ता’ या धोरणाचा हा परिणाम आहे. अशा धोरणांमुळे तरुणांच्या भवितव्याशीच सौदेबाजी होत आहे. ग्रीस कंगाल झाला तेव्हा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अर्थमंत्री झाले - यानिस वरुफाकिस. त्यांनी आपल्या मुलीला पत्र लिहून आर्थिक संकट आणि आर्थिक गोष्टी सामान्य संभाषणाच्या भाषेत स्पष्ट केल्या. ज्या दिवशी भारतीय तरुणांना स्थानिक भाषेतील या अर्थशास्त्रीय धोरणांची खोली समजायला सुरुवात होईल तेव्हा मोठा बदल घडून येईल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

हरिवंश राज्यसभेचे उपसभापती rsharivansh@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...