आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • It Is The Right Of The Public To See The Proceedings Of An Open Court | Article By Virag Gupta

विश्लेषण:खुल्या न्यायालयाचे कामकाज पाहणे हा जनतेचा अधिकार

औरंगाबाद5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयातील तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण यावरील माझा ‘न्याय होताना दाखवण्यास सुरुवात’ हा लेख २७ जुलै २०१५ रोजी दैनिक भास्करमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. तीन वर्षांनी निवृत्तीपूर्वी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे प्रसारण करण्याचा न्यायिक निकाल दिला. या निकालानंतर चार वर्षांनी सरन्यायाधीश रमणा यांनी निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी मुख्य न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले व आता घटनापीठाच्या खटल्यांच्या थेट प्रक्षेपणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या पूर्ण खंडपीठाने सहमती दर्शवली. थेट प्रक्षेपणामुळे न्यायालयीन शिस्त व पारदर्शकता वाढून अनावश्यक सुनावणी रोखण्यास मदत होईल. त्यामुळे विलंब झाला तरी स्वागतार्ह आहे, परंतु कायदेशीर बदल झाले नाहीत व कनिष्ठ न्यायालयांत अंमलबजावणीचा रोड मॅप तयार झाला नाही तर यामुळे तदर्थवाद वाढणे न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते.

याचे चार महत्त्वाचे पैलू असे - प्रथम, संसदेच्या कामकाजाचे प्रसारण १९८९ मध्ये सुरू झाले. १९९० मध्ये सुप्रीम कोर्टात कॉम्प्युटरायझेशन सुरू होऊनही कामकाजाच्या प्रसारणाला ठोस सुरुवात झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने २५ वर्षांपूर्वी एक ठराव मंजूर करून न्याय मिळण्यासोबतच तो होताना पाहिला पाहिजे, असे म्हटले होते. अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण आणि २०१८ च्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी के.एन. गोविंदाचार्यांच्या याचिकेवर तीन वर्षांपासून सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २५ उच्च न्यायालये व सुमारे २०,००० जिल्हा न्यायालयांतील कार्यवाहीचे प्रसारण वा तपशील मिळवण्याची ठोस, पारदर्शक व्यवस्था असावी.

दुसरे म्हणजे, कोरोना काळानंतर व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूब इ.द्वारे न्यायालयांमध्ये डिजिटल सुनावणीचा ट्रेंड वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीने केलेल्या नियमांनुसार, त्याची अंमलबजावणी केवळ सरकारी प्रसार भारती, एनआयसी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वत:च्या चॅनेलद्वारे केली जावी. म्हणूनच पूर्वीचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी कार्यवाहीच्या थेट प्रक्षेपणासाठी एनआयसीचे अधिकृत व्यासपीठ निवडले. घटनापीठाच्या पुढील आठवड्यातील कामकाजाच्या प्रसारणासाठी यूट्यूबची निवड नियम व सुरक्षेच्या दृष्टीने चुकीची आहे. अमेरिकन गुगल आणि यूट्यूबसारख्या कंपन्यांचा डेटा परदेशात राहतो. थेट प्रक्षेपणानंतर न्यायालयीन कार्यवाहीचे व्हिडिओ आणि क्लिपिंग्जवरील परदेशी कंपन्यांचे कॉपीराइट हे न्यायालयीन सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन किंवा एनआयसीच्या नेटवर्कवरूनच केले जावे.

तिसरे, अनेक न्यायाधीशांची तक्रार आहे की, कोर्टरूममध्ये केलेली तोंडी भाष्ये किंवा अंतरिम आदेश शेवटचा आदेश मानण्याने न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होतो. नुपूर शर्मा प्रकरणात न्यायमूर्तींच्या तोंडी टिप्पणीमुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. मग थेट प्रक्षेपणानंतर व्हॉट्सअॅपवरील क्लिपिंगमुळे निर्माण झालेल्या गैरसमजांना न्यायाधीश कसे सामोरे जातील? आयटी सेलच्या लोकांनी न्यायालयातील कार्यवाही आणि न्यायाधीशांच्या तोंडी विधानांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला तर न्यायालयीन व्यवस्थेला तडे जाऊ शकतात. न्यायाधीश लेखी निकालाद्वारेच मत व्यक्त करतात आणि ते स्पष्ट करण्यासाठी यंत्रणा नाही. जुन्या यूट्यूब व्हिडिओ क्लिपिंग्ज व व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डवरून फेक न्यूजचे प्रसारण व न्यायालयीन प्रक्रियेत अवाजवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सोशल मीडिया टीमही हवी. व्हिडिओसाठी टिप्पण्यांचे प्रसारण, संपादन व गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायिक प्रणालीत संपादकीय नियंत्रणासाठी यूट्यूबशी विशेष करार आवश्यक आहे.

चौथे, कलम २१ अन्वये खुल्या न्यायालयातील कामकाज पाहण्याचा संविधानिक अधिकार जनतेला आहे. सध्या अनेक उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात तदर्थ नियमांद्वारे थेट प्रक्षेपण केले जात आहे. घटनापीठाचे कामकाज पाहिल्यास लोकांमध्ये जागरूकता वाढेल, पण खटल्यांचा त्रास सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार नाही. थेट प्रक्षेपणापेक्षा ऑडिओ रेकॉर्डिंग व कार्यवाहीच्या स्क्रिप्ट्स मिळण्यासाठी एक प्रणाली हवी, यासाठी आम्ही २०१८ च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) विराग गुप्ता लेखक आणि वकील virag@vasglobal.co.in

बातम्या आणखी आहेत...