विश्लेषण:इस्रायलमध्ये सध्या घडत असलेल्या घटनांवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक

इस्रायलच्या नवीन सरकारबद्दल राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना मला पत्र लिहायचे असेल तर ते असे काहीसे असेल : प्रिय अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला ज्यू इतिहासात किती रस आहे हे मला माहीत नाही, परंतु ज्यू इतिहासाला आज तुमच्यात नक्कीच रस आहे. इस्रायल ऐतिहासिक बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. ती पूर्णवेळ लोकशाही होती, पण आता तिची सूत्रे अलोकतांत्रिक शक्तींच्या हाती गेली आहे. पूर्वी आपल्या प्रदेशात स्थैर्य आणणारी ती शक्ती होती, पण आता तो देश अस्थिरतेला चालना देणारा होत आहे. इच्छा असल्यास तुम्ही बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या अतिरेकी युती भागीदारांना असे करण्यापासून रोखू शकता. यानंतर मी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना असेही सांगेन की, इस्रायल धोकादायक अंतर्गत संघर्षाकडे वाटचाल करत आहे. कोणतेही एक धोरण हे कोणत्याही देशातील अंतर्गत असंतोषाचे कारण नसते. सध्याच्या परिस्थितीच्या केंद्रस्थानी ही नागरी-वर्चस्वाची लढाई आहे-समाजात कसे राहावे, हे कोणी सांगावे याचा संघर्ष. थोडक्यात इस्रायली कथा अशी ः नेतन्याहू यांनी केवळ ३०,००० मतांनी निवडणूक जिंकली, त्यानंतर त्यांनी कट्टर राष्ट्रवादी आणि पुराणमतवादी सरकार स्थापन केले. या सरकारच्या कारवायांना मते न देणाऱ्या नागरिकांचा मोठा वर्ग केवळ भ्रष्ट मानत नाही, तर नागरी स्वातंत्र्याला धोकाही मानतो. यामुळेच गेल्या वीकेंडपर्यंत सरकारविरोधी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या ८० हजारांवर गेली आहे. बायडेन यांना माहीत असलेला इस्रायल आता हळूहळू नाहीसा होत आहे आणि त्याच्या जागी नवीन इस्रायलचा उदय होत आहे. या सरकारमधील अनेक मंत्री अमेरिकन मूल्यांच्या विरोधात आहेत आणि जवळपास सर्वच डेमोक्रॅटिक पक्षाला विरोध करतात. २०१५ मध्ये नेतन्याहू आणि त्यांचे मंत्री रॉन डर्मर यांनी अमेरिकेत रिपब्लिकन लोकांसोबत भाषण आयोजित केले होते, त्यात ओबामा आणि बायडेन यांच्या धोरणांना विरोध केला गेला. त्यांना व्हाइट हाऊसमध्ये रिपब्लिकन हवे आहेत आणि ते उदारमतवादी यहुद्यांपेक्षा बायबलवर विश्वास ठेवणाऱ्या ख्रिश्चनांना पाठिंबा देणे पसंत करतात. इस्रायलमध्ये जे घडत आहे त्याचा अर्थ जो बायडेन यांना त्यांच्या अंतर्गत घटनात्मक बाबींप्रमाणे वागवून त्यांची दिशाभूल करण्याची शक्यता आहे. त्यांना या सगळ्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत. बायडेन यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला पाहिजे, कारण इस्रायलमध्ये जे घडते ते थेट अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. बायडेन इस्रायलच्या समस्या सोडवू शकतील याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही, परंतु कमीत कमी ते त्याच्या प्रभावाचा वापर करून सर्वात वाईट गोष्टी टाळू शकतात. हे फक्त तेच करू शकतात. सर्वात मोठे संकट असे आहे की, इस्रायलची न्यायालये - सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली - नेहमीच मानवी हक्कांचे, विशेषत: अल्पसंख्याकांचे मजबूत रक्षक आहेत. या अल्पसंख्याकांमध्ये अरब नागरिक, एलजीबीटीक्यू समुदाय आणि सुधारित ज्यू यांचाही समावेश आहे, जे ऑर्थोडॉक्स ज्यूंप्रमाणेच स्वातंत्र्य शोधतात. इस्रायलचे सर्वोच्च न्यायालय लष्करासह कार्यकारी मंडळाच्या सर्व शाखांच्या कृतींचे पुनरावलोकन करत असल्याने ते पॅलेस्टिनींच्या हक्कांचेही संरक्षण करते. परंतु, सध्याचे इस्रायली सरकार वेस्ट बँकवर आक्रमण करून आणि ते अनधिकृतपणे ताब्यात घेऊन तेथील स्थिती नाट्यमयरीत्या बदलू इच्छित आहे. यात न्यायव्यवस्था अडथळा ठरत आहे. या योजनेच्या मार्गात फक्त एकच गोष्ट उभी आहे - इस्रायलचे सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याच्या वैधानिक संस्था. टाइम्स ऑफ इस्रायल या वृत्तपत्राने अलीकडेच लिहिले आहे की, नेतन्याहू यांना देशाच्या न्यायव्यवस्थेत फेरबदल करायचे आहेत, ज्याद्वारे सरकारला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा पूर्ण अधिकार मिळेल. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवरही मर्यादा येणार आहेत. हे म्हणजे तुर्की-हंगेरियन बहुसंख्य पॅटर्नचे थेट पालन करणे असेल. लक्षात ठेवा, खुद्द नेतन्याहू आज न्यायालयात फसवणूक आणि लाचखोरीच्या खटल्यांचा सामना करत आहेत! (‘द न्यूयाॅर्क टाइम्स’मधून)

थॉमस एल. फ्रीडमन तीन वेळचे पुलित्झर अवॉर्ड विजेते व ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’चे स्तंभलेखक