दृष्टिकोन:नियम आणि कायदे यांच्यात सातत्य राखणे अत्यंत गरजेचे

दिल्ली मेट्रो प्रकल्प स्वेच्छेने सोडून देणाऱ्या कंत्राटदाराला ४८०० कोटी रुपयांची थकबाकी म्हणून भरपाई द्यावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. सुरक्षेच्या कारणास्तव २०१३ पासून प्रकल्प सोडण्याची त्यांची इच्छा होती. समस्या अशी आहे की, तुम्ही एखाद्या प्रकल्पासाठी बोली लावता तेव्हा त्यातील सर्व जोखमी त्या डीलमध्ये आपोआप अंतर्भूत असतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही तुमचे काम प्रामाणिकपणे केले नाही आणि भविष्यात समस्या निर्माण झाल्या तर तुम्ही तुमच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. तुम्ही प्रकल्पात बुडालेल्या पैशांवर नक्कीच दावा करू शकत नाही आणि दुसऱ्या पक्षाकडे पैसे नसतील तर तुमची देणी वसूल करण्यासाठी तुम्ही मर्यादित कंपनीच्या भागधारकांकडे जाऊ शकत नाही. असे असूनही हा निर्णय देण्यात आला, खरे तर मर्यादित कंपनी म्हणजे तिची सर्व दायित्वे त्यात केलेल्या गुंतवणुकीपुरती मर्यादित राहतील. परंतु, आपल्याकडे असे न्यायनिवाडे देण्याची प्रथा आहे, ज्यामध्ये आर्थिक बाजू पाहिली जात नाही. २०२० चा न्यायालयाचा निर्णय आठवा, त्यामध्ये कोविड लस सर्वांना मोफत उपलब्ध करून द्यावी, असे म्हटले होते. त्यासाठी कायदेमंडळावर एक धोरण लादण्यात आले आणि त्यातून न्यायपालिकेच्या अधिकारांच्या जाणिवेचा अभाव व अर्थशास्त्राच्या मूलभूत नियमांची अवहेलनाही दिसून आली. पण, यामुळे आणखी एक गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो आणि तो म्हणजे कायद्याशी खेळ. तुम्हीच सांगा, कायदा म्हणजे काय? हा नियमांचा एक संच आहे, जो रीतसर स्थापन केलेल्या संस्थेद्वारे लागू केला जातो. पण, कायदा हा त्याच्या सातत्यानेच कायदा बनतो. यामध्ये प्रत्येक नियम अपवाद न करता प्रत्येक प्रसंगाला लागू होतो. नियम मोडणारा एक दिवस पकडला जाईल आणि शिक्षा होईल याचीही खात्री आहे. सातत्य नसलेला कायदा नियम मोडण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकासाठी एक संधी ठरतो. यामुळे त्याला न्यायालयीन भ्रष्टाचार करण्याचा परवानाही मिळतो. लक्षात ठेवा, भूतकाळातील उदाहरणे कायद्याचे मापदंड असतात. यात पाहिले जाते की, भूतकाळात किती न्यायाधीशांनी या मानकांचा पुनरुच्चार करून त्यात सातत्य प्रस्थापित केले आहे. पण, आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही खंडपीठ एकमेकांच्या विरुद्ध मत मांडू शकते. याअंतर्गत एका गोष्टीला भावना भडकावणारी आणि तशाच दुसऱ्या गोष्टीला जनजागृती करणारी म्हटले जाऊ शकते. ही कोंडी केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच धोका देत नाही, तर अनैतिक कृत्यांमध्ये गुंतलेल्यांना सुटण्याची संधीही देते. भारतात न्यायपालिका किंवा लष्कर अशा काही संस्था भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहेत, असे मानले जाते, तर कोणताही समाजशास्त्रज्ञ किंवा मानववंशशास्त्रज्ञ तुम्हाला सांगू शकतो की, समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेत यथावकाश समाजात निहित असलेल्या वाईट गोष्टींचा उदय होईल आणि ते समोर येईल. भारतासारख्या देशात जिथे मुलांना शाळेत समस्या सोडवण्याची कौशल्ये शिकवली जात नाहीत, परंतु त्यांना गोष्टींची पुनरावृत्ती करून त्या लक्षात ठेवायला लावले जाते, जिथे एखाद्याच्या हातात थोडीही सत्ता आली तरी त्याच्यात अधिकाराची मोठी चेतना जागृत होते आणि जिथे कॉर्पोरेट जगातदेखील त्याच्याकडे अपेक्षित बुद्धिमत्ता किंवा क्षमता नसतानाही मालकाचा मुलगाच त्याची जागा घेतो आणि तो त्या कंपनीला आपली जहागीर मानू लागतो, खरे तर तांत्रिकदृष्ट्या त्यावर शेअरधारकांचा अधिकार असतो, तिथे तुम्ही अशी अपेक्षा कशी करू शकता की, कोणतीही संस्था पूर्णपणे सदोष असेल? शेवटी असा प्रश्न विचारलाच जाऊ शकतो की, देशात ७० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित असताना अनुचित विधाने करायला वेळ कुठून मिळतो? आणि प्रत्येक संस्था नियंत्रण, लेखापरीक्षण, सुधारणांच्या अधीन असताना न्यायव्यवस्था त्यापासून मुक्त राहण्याचे कारण काय? (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अभिजित अय्यर मित्रा सीनियर फेलो, आयपीसीएस abhijit@ipcs.org