यंग इंडिया:ग्रीनवॉशिंगची धोकादायक प्रथा थांबवणे अतिशय आवश्यक

वृक्षारोपणाची काढून घेतलेली छायाचित्रे तुम्ही पाहिली असतील. अवकाळी पाऊस, गुदमरवणाऱ्या प्रदूषणाच्या काळात, काही राज्यांनी एका दिवसात ६ कोटी, तर काही वर्षांत ३५ कोटी रोपे लावली, अशा बातम्या दिलाशापेक्षा कमी नाहीत. रिटेल स्टोअर असो किंवा शॉपिंग मॉल; तिथे भाज्या, डाळी, तांदूळ, टूथपेस्ट सर्व ग्रीन, सस्टेनेबल व सेंद्रिय प्रमाणित. वैयक्तिक सौंदर्य निगेपासून एअरलाइन्सपर्यंत, ते ऊर्जा कार्यक्षम, कार्बन न्यूट्रल व शून्य कचरा उत्पादक आहेत हे सिद्ध करण्याची शर्यत लागली आहे. या पर्यावरणस्नेही दाव्यांचे वास्तव काय, हा प्रश्न आहे. ज्यांनी स्वत:ला पर्यावरण संरक्षक असल्याचे सिद्ध केलेल्या अनेक जागतिक ब्रँड्सना संशयास्पद पर्यावरणीय दाव्यांवर कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. न्यू क्लायमेट इन्स्टिट्यूट आणि कार्बन मार्केट वॉच यांच्या अहवालात जगातील सर्वोच्च २४ कंपन्यांच्या इको-फ्रेंडली दाव्यांची तपासणी करण्यात आली. अहवालात म्हटले आहे की, १५ कंपन्यांनी उत्पादने, सेवांबद्दल खोटे व दिशाभूल करणारे दावे केले आहेत. त्यांनी त्यांचे व्यावसायिक उपक्रम पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी जो प्रचार केला तो सत्यापासून दूर होता. १२ कंपन्यांनी डीकार्बोनायझेशनबाबत खोटे दावे केले, तर २४ पैकी १३ कंपन्यांकडे बायोएनर्जीबाबत ठोस योजना नाहीत. ग्रीनवॉशिंगमध्ये गुंतलेल्या या कंपन्या शीतपेये ते इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपर्यंत सर्व काही तयार करतात. ३.१४ ट्रिलियन डाॅलर कमाईचे हे कॉर्पोरेट दिग्गजच ४% कार्बन उत्सर्जन करतातत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, कंपन्या हवामान उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देतात, त्यामुळे त्यांना नवीन ग्राहक आधार मिळतो. याउलट या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्यामुळे वाढणारे कार्बन फूटप्रिंट लपवतात. यूएन एक्सपर्ट पॅनेलने खोट्या हिरव्या दाव्यांवर बंदी घालण्यासंबंधी शिफारशी केल्या आहेत. प्रथम, शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने कंपन्यांपासून सरकारांनी पर्यावरणीय प्रयत्नांचा सार्वजनिकपणे उल्लेख करावा. यासाठी कंपन्यांनी ईएसजी (एन्व्हायर्नमेंट, सोशल, गव्हर्नन्स) रिपोर्टिंगचा अवलंब करावा. दुसरी, शाश्वत उत्पादन, पॅकेजिंग व रिसायकलिंगबाबत पोकळ दावे करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. तिसरी, कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी ट्रान्झिशन प्लॅनमध्ये रोजगार बाजाराच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. चौथी, इंधनाच्या गरजांसाठी अक्षय्य ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर व्हायला हवा. पाचवी, कार्बन क्रेडिट मॉडेल हे अर्थव्यवस्थेला डिकार्बोनाइज करण्याचा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. याअंतर्गत ज्या कंपनीला कार्बन न्यूट्रॅलिटीचे लक्ष्य गाठता येत नाही, त्यांनाही कार्बन क्रेडिट खरेदी करण्याची सुविधा मिळावी. हवामानावरील वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता वाढली आहे. वस्तू आणि सेवा दर्जेदार बनवून आपण त्याचा पर्यावरणावरील नकारात्मक परिणाम कमी करू शकतो. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) अरविंद कुमार मिश्रा पत्रकार आणि लेखक arvindmbj@gmail.com