अग्रलेख:आंदोलनामागील असंतोष समजून घेऊन तो दूर करावा

भारतीय समाजाने नेहमीच राज्यकर्त्याच्या नैतिक आचरणाला सर्वोच्च मानले आहे. लोकप्रतिनिधींचे आचरण आणि वर्तन हे भारतीय समाजाच्या आवडी-निवडी व नापसंतीचा आधार झाले आहे. अशा स्थितीत सैन्यात भरतीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होत असताना हे सांगायला हवे की, लष्करातील पेन्शनच्या ओझ्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रे खरेदी करणे कठीण होत आहे. मग स्वाभाविकपणे जनता आणि या बदलामुळे त्रस्त तरुण वर्ग प्रश्न विचारेल की, ‘युवकांशी संबंधित एवढ्या मोठ्या निर्णयाचे कारण पेन्शन आणि पगारावर होणारा खर्च असेल, तर खासदार-आमदारांना पाच-पाच लाखांपर्यंत (पंजाबचे एक माजी मुख्यमंत्री) पेन्शन आणि आयुष्यभर विविध सुविधा कशा मिळतात? खरे तर गेल्या ७० वर्षांच्या अनुभवावरून मतदारांचे लोकप्रतिनिधींबद्दलचे मत चांगले राहिलेले नाही, पण चांगला पर्याय नसताना ते काही वाईट उमेदवारांमधून तुलनेने चांगला उमेदवार निवडतात. त्यामुळे सरकारला नोकरभरती प्रक्रियेत बदल करायचा असेल, तर राजकारण्यांची पेन्शन रद्द करण्यासारखे काही धाडसी निर्णय आधी घ्यायला हवे होते. १८ वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारने केंद्रीय नोकऱ्यांमधील पेन्शन बंद केली होती, पण कुठेही आंदोलन झाले नाही. या आंदोलनामागील व्यापक असंतोष समजून घेऊन मिशन मोडमध्ये तो दूर केला पाहिजे.