आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • It Would Be Better If The New Telecom Act Is Implemented Along With 5 G | Article By Virag Gupta

विश्लेषण:नवा दूरसंचार कायदा 5-जीसोबत लागू केला तर चांगले होईल

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोबाइलचे मानवी शरीराशी असलेले अतूट नाते सर्वांनाच माहीत झाले आहे. आता दूरसंचार कायद्याच्या मसुद्यात सरकारने स्पेक्ट्रमला आत्म्याशी जोडून अजर-अमर म्हटले आहे. २-जी स्पेक्ट्रम लिलावातील अनियमिततेबाबतच्या कॅगच्या अहवालाने यूपीए सरकारला हादरवले. ब्रिटिश राजवटीत केलेल्या टेलिग्राफ कायद्यामुळे २१ व्या शतकात इंटरनेट बंदीवरील माझा लेख दैनिक भास्करमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. आता सरकारने १३७ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यासह इतर दोन कायदे रद्द करण्याबरोबरच नवीन दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा चर्चेसाठी प्रसिद्ध केला आहे. ५-जी तंत्रज्ञान लागू करण्यात आपला देश चीनसह अनेक देशांच्या मागे पडला आहे. त्यामुळे सहा मुद्द्यांचा विचार करून प्रभावी दूरसंचार कायदा तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

१. देशात पिठापेक्षा डेटा स्वस्त आहे. २०१४ पासून डेटाचा वापर ४३ पट वाढला आहे, तर डेटा दर ९६% कमी झाले आहेत. डेटा वापराच्या बाबतीत जगातील सर्वोच्च स्थानावर असूनही इंटरनेट स्पीडच्या बाबतीत आपण मागे आहोत. ५-जीने इंटरनेटचा वेग १० ते १०० पटींनी वाढू शकतो. रिलायन्सचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांच्या मते, ५ जी हे कामधेनूसारखे आहे. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात २०४७ पर्यंत ४० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. २. टेलिकॉममध्ये २-जी ते ६-जी व आयफोनची १४ वी पिढी येऊनही भारतातील डिजिटल कायदे बदलले नाहीत. अनेक दूरसंचार कंपन्यांनी दोन शतकांपूर्वीच्या टेलिग्राफ कायद्यातील गुन्हेगारी तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. भारतातील दूरसंचार कंपन्या परवाने घेण्यासोबतच स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला मोठी रक्कम देतात. व्हॉट्सअॅप व झूमसारख्या कंपन्यांनाही बरोबरीच्या स्पर्धेसाठी परवाना व नियमांच्या कक्षेत आणावे, अशी त्यांची मागणी आहे. ३. पंतप्रधान मोदी आणि कायदा मंत्री रिजिजू यांच्या प्रयत्नांमुळे हजारो जुने कायदे रद्द केले जात आहेत. परंतु, जुने टेलिग्राफ कायदे रद्द करूनही त्यांच्या अंतर्गत केलेले नियम चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव अन्यायकारक व अनोखा आहे. ट्राय सध्या डिजिटलच्या नियमनासाठी भारतातील सर्वात प्रभावी नियामक आहे, त्यासाठी १९९७ मध्ये कायदा करण्यात आला होता. नवीन कायद्यानंतर ट्राय व टीडीसॅटचे अधिकार कमी होतील. राज्यांच्या संमतीशिवाय टॉवर उभारण्यासाठी जमिनीसंबंधी बाबींवर कायदा करणे चुकीचे ठरेल. ४. ग्राहक संरक्षण व इंटरनेट बंदीबाबत प्रस्तावित कायद्यात तरतुदी आहेत, पण नेटफ्लिक्स, अॅमेझाॅन अशा ओटीटी कंपन्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करणाऱ्या कायद्यांना विरोध करतात. आयटी कायदा व मध्यस्थ नियमांनुसार नियमन केल्यानंतर नवीन दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येण्याची काय गरज आहे, असे त्यांचे मत आहे. डेटाचा लिलाव करून प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी सर्वसामान्यांच्या गोपनीयतेची ओरड सुरू केली आहे. ५. रोजगार वाढवणे, आर्थिक विषमता कमी करणे आणि परदेशी कंपन्यांच्या वसाहतवादी व्यवस्थेपासून मुक्तता या तीन बाबी लक्षात घेऊन प्रभावी कायदा केला पाहिजे. पहिला, डेटा सुरक्षिततेसह सायबर गुन्हे रोखणे. दुसरा, दूरसंचार, आयटी आणि इतर कायदे यशस्वी करण्यासाठी प्रभावी नियामक. तिसरा, कंपन्यांच्या व्यवसायावरील कराची वसुली. ६. डिजिटलच्या कक्षेत येणाऱ्या कंपन्यांच्या ३ श्रेणी आहेत. त्यामुळे दूरसंचार (टीएसपी), इंटरनेट (आयएसपी) आणि मोबाइल कंपन्यांच्या नियमन व व्यवसायासाठी समन्वित कायदे करणे आवश्यक आहे. दूरसंचार कायद्यात डेटा संरक्षण आणि डिजिटल इंडिया कायदा एकत्र करून आयपीसीसारखा संपूर्ण कायदेशीर कोड बनवणे गरजेचे आहे. त्या आधारभूत कायद्याच्या चौकटीत सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, ओटीटी, ऑनलाइन गेम्स, फिनटेक, क्रिप्टो, ड्रोन, रोबोटिक्स यांसारख्या क्षेत्रांसाठी वेगळे नियम करता येतील. ट्विटरची मालकी मिळवल्यानंतर आता इलॉन मस्क सॅटेलाइट इंटरनेटवरून जगाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतील. बड्या कंपन्या महानगरे आणि श्रीमंतांकडूनच जास्त नफा कमावतात. तंत्रज्ञानाचा विकास खेडोपाडी आणि गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार आणि कायद्याला हस्तक्षेप करावा लागेल. टेक कंपन्यांना पूर्ण मोकळीक देणे सुरू ठेवल्याने असमानता आणि अराजक वाढण्यासह अर्थव्यवस्था आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ शकते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता लेखक आणि वकील viraggupta@hotmail.com

बातम्या आणखी आहेत...