मॅनेजमेंट फंडा:नोकऱ्या अनेक; अट एकच : तुम्ही तुमचे ‘हात घाण’ करण्यास तयार व्हा

लंडनमधील पहिली मोठी कॉलरा महामारी १८३१ मध्ये समोर आली, तेव्हा त्यात ६५३६ जणांचा मृत्यू झाला. १८४८-४९ मध्ये दुसऱ्यांदा आजार उमळला, ज्यात १०७३८ जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर लोकांनी लक्ष दिले की, थेम्स नदी, जिच्यासमोर उभे राहून आज लोक सेल्फी घेतात, त्या वेळी तेथे कुणी उभा राहू शकत नव्हते कारण मानवी कचरा व औद्योगिक कचरा थेट नदीत टाकायचे आणि तेथे दुर्गंधी यायची. चार्ल्स डिकन्स-जॉन रस्किनसारखे लोक, ज्यांच्याकडून एकदा गांधीजी प्रभावित झाले होते, त्यांचे म्हणणे होते की, नाले साफ करणे मेडोनाची सर्वात सुंदर पेंटिंग बनवण्यापेक्षा जास्त चांगले काम आहे. तेव्हापासून लंडनमध्ये सांडपाण्याची देखरेख करणाऱ्या नागरी मूलभूत सुविधेत अनेक बदल झाले, आज थेम्स विशाल पर्यटक आकर्षण आहे.

या गुरुवारी मी बातमी पाहिली की, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लोकांना कचरा कमी करण्यात सक्रिय भूमिका पार पाडण्याचे आवाहन करत होते, तेव्हा तारुण्यात वाचलेले आठवले. गोव्यात वाढत्या कचऱ्याचा सामना करण्यासाठी सीएमनी सांगितले की, राज्य सरकार फक्त कचरा सांभाळण्यात दरवर्षी ५०० कोटी रु. खर्च करते. लक्षात ठेवा हे कमी लोकसंख्येच्या सर्वात लहान राज्यांपैकी एक आहे. सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यांचे आकडे सांगून मी तुमचा शनिवार खराब करू इच्छित नाही. गोव्याचे सर्वात मोठे आव्हान काय आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? लोक इकडे-तिकडे कचरा फेकतात, विशेषत: नद्यांमध्ये प्लास्टिक, सार्वजनिक ठिकाणीही कचरा फेकतात. तुम्ही आपल्या जवळपास पाहिले तरी दिसेल की, फक्त गोव्यातच हे होत नाही, तर देशाच्या प्रत्येक शहरात काही ‘लीगसी वेस्ट’ असतो. म्हणजे कचरा एखाद्या वारशाप्रमाणे पडीक जमिनीवर जमा करतात. अनेकदा हे अंशत: वा पूर्णपणे डिकम्पोज झालेले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक कचरा, टेक्स्टाइल, धातू, काच व इतर गोष्टी असतात. सफाईबाबत लोकांच्या बेजबाबदारपणामुळे कचऱ्याचा ढीग वाढत जात आहे. सावंत यांनी आवाहन केले, कृपा करून प्लास्टिक वापरणे बंद करा. आपल्याला आपण निर्माण केलेला कचरा कमी करण्याचे उपाय शोधायचे आहेत. मिळून आपल्या पूर्ण क्षमतेने यासाठी काम करू. याआधीही त्यांनी इशारा दिला होता की, लोकांना कचरा व्यवस्थापनासाठी पैसे द्यायला हवेत. गोव्यात पर्यटन महसुलाचे सर्वात मोठा स्रोत आहे. यामुळे कचरा या किनाऱ्यावरील राज्याची मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांच्या पालनाबाबत राज्याने एनजीटी बनवले आहे की मे २०२३ च्या आधी आवश्यक ती पावले टाकली जातील. या गुरुवारी सुनावणीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी ऑन रेकॉर्ड हे सांगितले आहे. विश्वास ठेवा, कचरा व्यवस्थापनाबाबत प्रत्येक राज्य ठोस पावले टाकणार आहे. कारण, लाेकांकडून घेतलेल्या करातील मोठा पैसा कचरा साफ करण्यात जातो, जो एखाद्या राज्य व संस्थांसाठी कोणत्याही कामाचा नाही, फक्त काही कंत्राटदार वगळता, जो त्यांचा खिसा भरतो. {फंडा असा की, कचरा व्यवस्थापनातील करिअरला दुर्लक्षित करू नका. विदेशात ही खूप पैसे देणारी नोकरी आहे. जर पैशांनी खिसा भरायचा असेल तर आपले हात घाण करण्यास तयार व्हा.

एन. रघुरामन, मॅनेजमेंट गुरू [raghu@dbcorp.in]