रसिक स्पेशल:तपास यंत्रणा अन् लोकशाहीतील ‘राजे’

देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करायचे असेल आणि गुन्हेगारांवर जरब बसवायची असेल, तर सीबीआय, ईडी यांसारख्या तपास यंत्रणा राजकीय दडपणाशिवाय, स्वतंत्रपणे कार्य करू शकल्या पाहिजेत. पण, ‘राजे’ बनायला निघालेले आपले नेते असे होऊ देतील काय, हाच आपल्या लोकशाहीपुढचा खरा प्रश्न आहे!

आपली पाऊणशे वर्षांची लोकशाही खऱ्या अर्थाने जनतेची लोकशाही आहे का, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना आज पडला आहे. याचे कारण, आपल्या राजकीय नेत्यांचे ‘आप्पलपोटे’ वागणे! लोकशाहीचे सर्वाधिक लाभ हा राजकीय वर्गच उपटताना दिसतो. आपण आम जनतेपेक्षा वेगळे आहोत, अशी या वर्गाची वर्षानुवर्षे भावना झाल्याचे स्पष्ट दिसते. मी, माझे नातेवाईक, माझे जातभाई, माझा पक्ष एवढ्या परिघातच या लोकांचे राजकारण फिरताना आपण पाहतो. संपूर्ण समाज आणि देश डोळ्यापुढे ठेवून काम करणारे फार थोडे राजकारणी दिसतात. स्वार्थाचा नियम खोटा ठरवणारे असे अपवाद मोजकेच. बाकी सगळा आनंदीआनंद! अशा स्थितीमुळेच काही वेळा ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांवरील सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाची छाया गडद होत असल्याचे दिसते, तर काही वेळा या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीला अतार्किक विरोध केला जातो. पण, या यंत्रणांची स्वायत्तता टिकवून, त्या सदैव व्यावसायिक पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे काम करतील, यासाठी मात्र कुणीच प्रयत्न करीत नाही. न्यायपालिकेची चपराक संसदीय लोकशाहीतील सभागृहांमध्ये काम करताना आणि सभागृहाबाहेर विशेषाधिकार मिळूनही या राजकीय वर्गाचे समाधान होताना दिसत नाही. त्यांना वेगवेगळे विशेषाधिकार आणखी हवेच असतात. पाऊणशे वर्षात निर्माण झालेल्या या वर्गाला लोकशाहीचे लाभ घेत इतिहासातील राजांसारखे मिरवायचे आहे, असेच वाटू लागते. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे १४ राजकीय पक्षांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका.‌ सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सरकारकडून गैरवापर होत आहे, असा आरोप करीत, आमच्या नेत्यांना या संदर्भात वेगळे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करायला नकार देऊन न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि ही ‘लोकशाहीविरोधी’ याचिका मागे घेण्यास अर्जदार पक्षांना भाग पाडले. भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील हा प्रसंग अभूतपूर्व आणि नेत्यांच्या मनोवृत्तीला आरसा दाखवणारा आहे.

लोकशाहीत राजे बनू पाहणाऱ्या नेत्यांना आता फक्त न्यायपालिकाच काबूत ठेवू शकते, असे आशादायक चित्र या निर्णयाने निर्माण झाले. सीबीआय - ईडी यांसारख्या यंत्रणांकडून कारवाई होताना नेत्यांच्या संदर्भात सवलती देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे असावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. स्वत:चे महत्त्व आणि वेगळेपण कायम ठेवण्याचा नेत्यांचा हा डाव उधळून न्यायपालिकेने लोकशाहीला पाठबळ दिले, असे म्हणावे लागेल. सर्वसामान्य जनतेसाठी वेगळे कायदे आणि नेत्यांसाठी वेगळे कायदे असू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांनी या १४ पक्षांना सुनावले. इतर नागरिकांना आम्ही ऐकतो, त्याच पद्धतीने नेत्यांनाही तक्रार करता येईल आणि त्याची योग्य दखल घेतली जाईल, असे आश्वस्त करतानाच न्यायमूर्तींनी विचारले की, नेत्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे कशाला? तेही सामान्य नागरिकच आहेत ना. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी करणे अशक्य आहे. त्यापेक्षा याचिका मागे घेतलेली बरी!’

स्वायत्तता नसलेल्या संस्था सध्या ईडी आणि सीबीआय सतत चर्चेत असतात. वास्तविक ईडी (१९५६) आणि सीबीआय (१९६३) या संस्था अस्तित्वात आल्या तेव्हापासून गेली ६०-६५ वर्षे त्या वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. मुळात तपास यंत्रणांच्या पक्षपाताची अशी भीती याआधीच्या सरकारांबद्दलही वेळोवेळी व्यक्त झाली होतीच. अगदी सरकार विरोधकांना दडपण्यासाठी या यंत्रणांचा गैरवापर करते, असे आरोप कमी-अधिक प्रमाणात वेळोवेळी होतच आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करण्याची चुकीची आणि अ-लोकशाही प्रथा सुरुवातीपासूनच पडल्यामुळे खरी समस्या निर्माण झाली आहे. याचे मुख्य कारण, या दोन्ही यंत्रणा स्वायत्त नसून, सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. त्याचा गैरफायदा सत्ताधारी घेऊ शकतात; नव्हे घेतातच. ईडी महसूल खात्याचा (अर्थ मंत्रालय) भाग आहे, तर सीबीआय ही कार्मिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. स्वाभाविकच त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यामार्फत सरकारचा थेट हस्तक्षेप या यंत्रणांना सहन करावा लागतो. त्यातून पक्षीय हेव्यादाव्यांची छाया या कारवायांवर आपोआपच पडते, असाच आजवरचा इतिहास आहे.

वास्तविक, देशांतर्गत भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी यांच्यावर वचक बसण्याच्या हेतूने ईडी आणि सीबीआय यांची निर्मिती करण्यात आली. महत्त्वाचे आर्थिक घोटाळे, लाचखोरी, गाजलेले खून, अपहरण, बलात्कार, दंगे, दहशतवादी घटना अशा गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करते. एखादे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे काम सरकारप्रमाणेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनाही करता येते. परंतु, सीबीआयला प्रवेश द्यायचा की नाही, सहकार्य करायचे की नाही, याचा अधिकार संघराज्य रचनेमुळे राज्यांना आहे आणि काही राज्ये केंद्रविरोधी पवित्रा घेऊन तसा तिढा निर्माण करतात, हे आपण पाहिले आहे. मात्र, यामुळे सीबीआयचे महत्त्व, शक्ती, प्रभाव कमी होत आहे. ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी सीबीआय तपास न्यायपालिकेच्या नियंत्रणाखालीच करण्याचा मार्ग स्वीकारता येऊ शकतो. पण पुन्हा तेच. कार्यपालिका आणि विधिपालिका यावर वर्चस्व गाजवणारे राजकीय नेते आपले अधिकार सोडायला किंवा कमी करून घ्यायला तयार होतील का, हा लाखमोलाचा आणि कायम अनुत्तरित राहणारा प्रश्न आहे.

चौकशीच्या निकालांचे काय? ईडीला सीबीआयसारखी अडचण दिसत नाही. परदेशी आर्थिक व्यवहार आणि पैशांची हेराफेरी हे मोठे गुन्हे त्यांच्या कक्षेत येतात. त्यांच्यासाठी विशेष कोर्टही आहेत. तरीही ईडी प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. १९९९ मध्ये पैशाची हेराफेरी ईडीच्या कक्षेत आणली गेल्यापासून २०१६ पर्यंतच्या १७ वर्षांमध्ये ईडीने ५४२२ प्रकरणे हाताळली. त्यातील फक्त २३ जणांनाच शिक्षा झाली. (प्रमाण फक्त ०.४२ टक्के!) याउलट, सीबीआयच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याची टक्केवारी सातत्याने ६० पेक्षा जास्त राहिली आहे. ईडीची कार्यक्षमता इतकी वाईट असताना गेल्या चार वर्षांमध्ये या यंत्रणेच्या धाडी सहापटींनी वाढल्या. अजून कुणाला शिक्षाही झालेली नाही. बहुतांश आरोपी प्रामुख्याने दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील नेते आहेत. यातूनच ईडीविरुद्धचा असंतोष आणि संशय वाढला असावा. म्हणूनच, ईडीला पारदर्शक बनवण्यासाठी न्यायपालिकेच्या नियंत्रणाखालील कारवाईचा उपाय केला जाऊ शकतो. अर्थात यालाही राजकीय विरोध होणार, हे उघड आहे. एक मात्र खरे की, देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करायचे असेल आणि गुन्हेगारांवर जरब बसवायची असेल, तर सीबीआय, ईडी यांसारख्या तपास यंत्रणा राजकीय दडपणाशिवाय, स्वतंत्रपणे कार्य करू शकल्या पाहिजेत. पण, “राजे’ बनायला निघालेले आपले नेते असे होऊ देतील काय, हाच आपल्या लोकशाहीपुढचा खरा प्रश्न आहे!

विनोद देशमुख vddeshmukh08@gmail.com संपर्क : 9850587622