आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Laxmanresha Is Needed For TV Anchors And Spokespersons| Article By Abhaykumar Dubey

दृष्टिकोन:टीव्हीवरील अँकर व प्रवक्ते यांच्यासाठी लक्ष्मणरेषा गरजेची

औरंगाबाद20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नूपुर -नवीन प्रकरणाने सत्ताधारी पक्ष, सरकार आणि संपूर्ण देश हादरला आहे. सार्वजनिक जीवनात त्यांच्या बाजूने आणि विरुद्ध होणाऱ्या वादविवादांना मर्यादा नाही, पण यातील एक पैलू असा आहे की, त्यावर विशेष चर्चा होत नाही किंवा संबंधित पक्षांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. हा माध्यमाचा पैलू आहे. नूपुर शर्मांनी एका मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह विधान केले होते, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. या मंचावरील वादविवाद अनुभवी आणि ज्येष्ठ महिला अँकरने हाताळले. अँकरने त्याच वेळी आक्षेपार्ह टिप्पणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता, खेद व्यक्त केला असता किंवा विधान केल्यानंतर टीव्ही चॅनलवरून अधिकृतपणे ते मागे घेतले असते तर कदाचित इस्लामिक देशांकडून इतकी तीव्र प्रतिक्रिया आली नसती. असे का केले गेले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण त्या टीव्ही अँकरकडे अशी कुठलीही आचारसंहिता नव्हती, ज्याच्या अंतर्गत असे करणे बंधनकारक असते. वास्तव याच्या उलट होते. टीव्हीवरील वादविवादांच्या आरशात पाहिल्यास स्पष्ट होते की, टीव्ही अँकर हा विषारी वादविवाद होऊ देऊन आपलीच पाठ थोपटत असावा.

अशा प्रकारची ही पहिलीच चर्चा नव्हती. वर्षानुवर्षे वृत्तवाहिन्यांवर असेच अनेक वादविवाद आयोजित केले जात आहेत. या वाहिन्यांवर वेळोवेळी भगवे कपडे घातलेले साधू-मुनी दिसतात. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी दाढीवाले आणि टोपीवाले मौलवी तैनात आहेत. त्यांचा हिंदू अध्यात्म किंवा इस्लामी अध्यात्माशी काहीही संबंध नाही. चिथावणीखोर, एकमेकांच्या भावना दुखावणारी भाषा बोलणाऱ्या या टीव्ही वॉरियर्सना अँकरने कोंबड्यांसारखे लढवले जाते. इस्लामिक देशांना स्पष्टीकरण देताना सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अशा विधानांना ‘फ्रिंज एलिमेंट्स’ म्हटले आहे. पण, टीव्ही चॅनेल्सवर हे ‘फ्रिंज एलिमेंट्स’ सतत मुख्य प्रवाहात येण्याच्या प्रक्रियेतून जातात. इतरही प्रश्न आहेत, जे विचारले जात नाहीत. उदा. सत्ताधारी पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि दिल्ली राज्याच्या मीडिया सेलचे प्रभारी यांना फ्रिंजच्या श्रेणीत गणले जाऊ शकते का? नक्कीच नाही. याचा पुरावा भाजपनेच दिलेल्या आकडेवारीवरून मिळतो. नूपुर-नवीन प्रकरणाचा गोंधळ आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा झाला तेव्हा पक्षाने आयटी सेलच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास केला. सप्टेंबर २०१४ ते ३ मे २०२२ या कालावधीत पक्षाचे ३८ प्रवक्ते, खासदार, आमदार, मंत्री आणि इतर नेत्यांनी धार्मिक भावना दुखावणारी ५२०० आक्षेपार्ह विधाने केली.

म्हणजेच हे चक्र अखंड चालू राहते. मला वाटते इस्लामिक राष्ट्राने तीव्र प्रतिक्रिया दिली नसती तर या वेळी नूपुर-नवीन यांना भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात प्रगतीची आशा होती. भाजप हा केंद्रीय नियंत्रणाखाली चालणारा पक्ष आहे. कोणता प्रवक्ता कोणत्या चॅनेलवर जाणार, कोणत्या समस्येवर चर्चा होणार आणि कोणती चर्चा होणार हे त्याचा मीडिया सेल ठरवतो. भाजपला या संकटाचे संधीत रूपांतर करायचे असेल तर ते नेते आणि प्रवक्त्यांच्या बोलण्यावर लगाम लावू शकतात. यामुळे सरकारला दीर्घकालीन फायदेच मिळतील. आखाती देशांशी भारताचे संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेत मोदींनी आपली वैयक्तिक प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना नक्कीच धक्का बसला आहे, परंतु ते या नुकसानीचे दीर्घकाळात फायद्यात रूपांतर करू शकतात. अट अशी आहे की, वाणीचा संयम खरा असावा. दुसरीकडे, मीडिया संस्थादेखील या संकटातून शिकू शकतात आणि त्यांच्या कार्याचे नियमन करण्यासाठी कोड तयार करू शकतात. याचा अर्थ मीडियाचालकांनी अँकरचे स्वातंत्र्य हिरावून घ्यावे असा नाही, पण वादात गुंतलेल्या टीकाकार आणि प्रवक्त्यांनी लक्ष्मणरेषा आखणे हे अँकरच्या कर्तव्यात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. अँकर हे फिल्टर आहे, त्याद्वारे टीव्ही वादविवाद फिल्टर करून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अभयकुमार दुबे प्राध्यापक, डाॅ. आंबेडकर विद्यापीठ, दिल्ली abhaydubey@aud.ac.in

बातम्या आणखी आहेत...