आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक:अमृत काळाच्या अग्रणी...

स्मृती झुबीन इराणी20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वांगीण, राष्ट्रीय विकासासाठी महिला सबलीकरण अनिवार्य आहे. सध्याच्या अमृत पर्वात केंद्र सरकारही यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारची धोरणे व कार्यक्रम त्याच दिशेने सुरू आहेत. अनेक कुटुंबांची धुरा प्रमुख म्हणून वाहणाऱ्या महिलांना रेशन कार्डावर कुटुंबप्रमुख म्हणून ओळख दिली. राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेत महिलाकेंद्रित सेवांना प्राधान्य दिले. पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेचा लाभ अग्रक्रमाने महिलांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. पती किंवा वडील यांच्याशिवाय महिलांची स्वतंत्र ओळख याद्वारे अधोरेखित करण्यात आली.

पंतप्रधान मुद्रा योजनेद्वारे महिलांच्या उद्योजकीय कौशल्याने मोठी झेप घेतलीय. एकूण मुद्रा खातेदारांपैकी ६८% खातेदार महिला आहेत. स्वप्नपूर्तीच्या संधी त्यांना खुल्या झाल्या आहेत. स्टँड-अप इंडिया, कृषी-संलग्न सेवा आदी क्षेत्रात पुढे जाऊ पाहणाऱ्या महिलांपुढील कर्जाचे अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. स्टार्टअप इंडिया निधीपैकी १००० कोटी रुपये महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पुरुषी क्षेत्र मानल्या गेलेल्या कृषी क्षेत्रात महिला शेतकऱ्यांसाठी ३०% निधी राखून क्रांतिकारी बदलास प्रारंभ झालाय.

परिवर्तनाचा सैनिक म्हणून महिलांना सन्मानित करण्यात आले. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानात व्यवसाय प्रतिनिधी, सखी, स्वयंसहायता गटांना समाविष्ट करून मूलभूत बँकिंग सेवांचा विस्तार करण्यात आलाय. स्वच्छ भारत लोकचळवळीअंतर्गत स्वच्छाग्रही बनून या महिला लोकांच्या दारी स्वच्छता सेवा पोहोचवत आहेत. पंचायत राज, महिला महिला राज सक्षम केले. पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाद्वारे साक्षरता मोहिमेद्वारे पुरुष-महिला डिजिटल दरी भरून काढण्यात आली. मुलींचे अस्तित्व, संरक्षण आणि शैक्षणिक सहभागातून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही राष्ट्रीय मोहीम सुरू आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार लिंग गुणोत्तर २९ गुणांनी सुधारले. माध्यमिक स्तरावरील शाळांमधील मुलींची एकूण नोंदणी ६८.१७ टक्क्यांवरून ७९.४६% पर्यंत सुधारली. मुलांच्या संगोपनामुळे महिलांच्या नोकरीत अडथळा येऊ नये यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये राष्ट्रीय पाळणाघर योजना सुरू केली. नोकरदार महिलांना पाठबळ देण्यासाठी प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली. मालमत्ता व संसाधनांमध्ये महिलांना समान संधी व सन्मान देण्यात आला. उज्ज्वला योजनेद्वारे धूर आणि सरपणासाठीच्या कष्टातून त्यांनी मुक्ती देण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी १२ सिलिंडरपर्यंत २०० रुपयांचे अनुदान जाहीर करून वाढत्या महागाईपासून महिलांना आश्वस्त केले आहे. आवास योजनेतील घरे ७५% महिलांच्या मालकीची करून वर्षानुवर्षाची विषमता दूर करीत त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यात आली.

मुस्लिम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, झटपट तिहेरी तलाकची अप्रतिष्ठित प्रथा रद्द आणि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा, २०२१ हे तीन मास्टरस्ट्रोक कायदे भारतीय महिलांच्या नशिबाचे शिल्पकार ठरले आहेत. असुरक्षित गर्भपातासाठी अनुज्ञेय गर्भधारणेचा कालावधी २० आठवड्यांवरून २४ आठवड्यांपर्यंत सुधारला. बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२१ च्या तरतुदींनुसार महिलांसाठी विवाहाची कायदेशीर वयोमर्यादा वाढवून पुरुषांप्रमाणे २१ वर्षे वयापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. कायद्यांचे हे सोपान महिला स्वातंत्र्याचा प्रवास सुनिश्चित करीत आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठीच्या या अस्सल बांधिलकीमुळे महिलांची निर्णय घेण्याची क्षमता वाढलीय. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणनुसार ८९% विवाहित भारतीय महिलांचा महत्त्वाच्या घरगुती निर्णयांमधील सहभाग ५ टक्क्यांनी सुधारला आहे. या अमृतकाळात भारतीय स्त्रियांसाठी नवनवीन भूमिकांची पायाभरणी करत ‘नारीशक्ती’चा झेंडा रोवला आहे. लोकशाही अधिकारांचा उपयोग करत, प्रबळ इच्छाशक्तीद्वारे देशाच्या भवितव्याचा शिल्पकार, विचारप्रवर्तक, वर्तणुकीतील परिवर्तनाच्या आणि सामाजिक बदलाच्या दूत म्हणून महिला नवनव्या पायऱ्या चढत यशोशिखरे गाठत आहेत. अमृतकाळामध्ये राष्ट्रनिर्मितीचे भविष्य निर्विवादपणे ‘स्त्री’ आहे हे निश्चित.

लोकशाही अधिकारांचा उपयोग करत, प्रबळ इच्छाशक्तीद्वारे देशाच्या भवितव्याचा शिल्पकार, विचारप्रवर्तक, वर्तणुकीतील परिवर्तनाच्या, सामाजिक बदलाच्या दूत म्हणून महिला नवनव्या पायऱ्या चढत यशोशिखरे गाठत आहेत. अमृतकाळामध्ये निर्विवादपणे ‘स्त्री’ हीच राष्ट्रनिर्मितीचे भविष्य आहे, हे निश्चित.

बातम्या आणखी आहेत...