आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Local Solutions Should Be Found For Environmental Issues | Article By Dr.Anil Prakash Joshi

पर्यावरण:पर्यावरणासंबंधीच्या प्रश्नांवर स्थानिक उपाय शोधावेत

औरंगाबाद5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकीकडे सीओपी-२७ च्या पर्यावरणविषयक बैठकीत ऐतिहासिक निधी स्थापनेची चर्चा होत आहे. पण, आतापर्यंत झालेला तोटा भरून काढता येईल का, हा मोठा प्रश्न आहे! किंवा पर्यावरणीय आपत्ती सतत येत राहतील आणि त्यांच्यासाठी श्रीमंत देश भरपाई देतील, तिथेच ही गोष्ट संपेल, असे आपण स्वीकारले आहे का? तथापि, मोठा प्रश्न असा आहे की, दुर्घटना होतात तेव्हा केवळ जीवित व वित्तहानी होत नाही, तर यामुळे एखादा देशही खूप मागे जातो.

या भरपाईने आपण आपल्या उद्दिष्टापासून दूर जाऊ शकत नाही, तो सीओपीमध्ये वारंवार चर्चेचा मुद्दा आहे की, आपण औद्योगिक क्रांतीपूर्वी १.५ अंश सेल्सियस कमी तापमान होते ती स्थिती पुन्हा कशी आणता येईल? यूएन आणि युरोपियन कमिशनने वारंवार म्हटले आहे की, आपण ज्या उद्देशासाठी एकत्र आलो आहोत त्यापासून बहुधा आपण भरकटलो आहोत. ही बाब खरीही आहे, कारण गेल्या सलग २६ सीओपी परिषदांमध्ये कोणताही ऐतिहासिक निर्णय होऊ शकला नाही. इतक्या परिषदांनंतर आपण कार्बन उत्सर्जन थांबवू शकलो आहोत की नाही, हे शोधायला गेलो तर कदाचित आपली निराशा होईल. अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदा महत्त्वाच्या असतात यात शंका नाही, पण निसर्ग, पर्यावरण आणि पृथ्वीशी संबंधित प्रश्नांमध्ये वसुधैव कुटुंबकम् या संकल्पनेने प्रत्येकाने त्यात सहभागी व्हावे, असे आपण गृहीत धरतो, तसे दिसत नाही. भारत किती प्रगती करत आहे किंवा चीनने काय चमत्कार केला आहे आणि अमेरिकेने किती कार्बन उत्सर्जित केला आहे या वादात अनेकदा त्याचे रूपांतर होते. गट विभागले जातात, चर्चा दुसरीकडेच भरकटते. सगळ्यांना गप्प करण्याचा कॉमन फंड समोर येतो. ही प्रथा स्वीकारता येत नाही, कारण आपण परिसंस्थेची हानी पाहिली तर आपल्याला आढळेल की, कोणतीही सीओपी यशस्वी झाली नाही आणि असेही म्हणता येईल की, हे एक प्रकारे पक्षांच्या संघर्षाचे प्रकरण झाले आहे.

गेल्या सीओपीपासून सतत सांगितले जात आहे की, २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन इतके करा, तितके करा. या परिषदांमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. कारण सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा लढा, पर्यावरणाचा लढा हा केवळ दिखावा आहे. दुर्दैवाने विकसित देशांशी बरोबरी साधण्यासाठी अनेक विकसनशील देश त्यांच्या विकासाचा वाटा नाकारायला तयार नाहीत. कितीही नुकसान झाले तरी श्रीमंत देशांनी त्याची भरपाई केली पाहिजे, हे त्यांनी मान्य केले ही वेगळी बाब आहे. हा निसर्गाशी किंवा पृथ्वीशी न्यायोचित ठरणार नाही. कुठे तरी आपण याच सुरात विकासाचे गोडवे गात राहू. सीओपी सुरू झाल्यापासून आपण कोणते मोठे निर्णय घेऊ शकलो, जेणेकरून सर्व काही चांगले दिसले, याचे संपूर्ण विहंगावलोकन केले जावे

पॅरिस करारामध्ये असे ठरले होते की, जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी जगातील देश एकात्मिक हवामान कृती करतील, त्याला १.५ अंश लक्ष्य म्हणतात. आपण कोणत्याही परिस्थितीत १.५ अंशाचे लक्ष्य गाठू हे मान्य केले तर तो सर्वात मोठा निर्णय ठरेल. त्यासाठीची सक्ती सर्वांनाच मान्य करावी लागेल. कारण अशा परिषदांमध्ये जगभराची चर्चा होऊ शकते, पण जीव वाचवण्याचा मुद्दा भरपाईने निकाली निघतो. मेट्रो शहरांमध्ये हवेचे प्रदूषण कसे वाढत आहे, हे आपल्या देशातच बघा. या प्रदूषणाचा फटका मुलांना अधिक बसत असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. २०३० पर्यंत हीच स्थिती राहिली तर आपले तापमान सतत वाढतच जाईल. २१ व्या शतकाच्या अखेरीस अर्ध्याहून अधिक जग पूर्णपणे त्रस्त झालेले असेल. या सर्व परिस्थितीत पाणी, जंगल, हवा, माती यांची पातळी काय असेल आणि आता ती काय आहे, हेही निरीक्षण करायला हवे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांमधून स्थानिक व्यवस्थापनाप्रमाणे होऊ शकत नाही. आपण स्थानिक उपायांसह जीव वाचवण्यासाठी ६० ते ७० टक्के उपायदेखील शोधू शकतो. आंतरराष्ट्रीय परिषदांकडून कमी अपेक्षा ठेवून प्रत्येक देशाला व राज्याला आपापल्या पातळीवर बोलून आणि काम करून या सर्व समस्या सोडवाव्या लागतील. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

डाॅ. अनिल प्रकाश जोशी पद्मश्रीने सन्मानित पर्यावरणतज्ज्ञ dranilpjoshi@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...