हवामान:मनमानी हवामानावर बोलायचे तर दीर्घकाळ लांबेल चर्चा

ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम आता आशियाई देशांत दिसून येत आहेत- वेळेआधी येणारा कडक उन्हाळा, एकापाठोपाठ एक येणारी भीषण सागरी वादळे वा अचानक आलेल्या पावसामुळे आलेला पूर. हवामानातील बदल वेळीच रोखले नाहीत तर लाखो लोक उपासमार, जलसंकट, पूर अशा आपत्तींना बळी पडतील. भारताला हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी वेगाने काम करावे लागेल आणि त्या परिणामांशी स्वतःला जुळवूनही घ्यावे लागेल, पण त्यात आपण खूप मागे आहोत.

भारतात यंदा कमालीची उष्णता जाणवली. १२२ वर्षांच्या इतिहासात मार्च-एप्रिलमध्ये सर्वाधिक उष्णतेची नोंद झाली. मे महिन्याच्या सुरुवातीला मान्सूनपूर्व पावसाने उष्णतेचा दीर्घ काळ खंडित केला, परंतु तीव्र उष्णतेने त्वरित पुनरागमन केले आणि १५ मे रोजी दिल्लीच्या काही भागात कमाल तापमान ४९ अंशांवर गेले. यामुळे गव्हाची निर्यात थांबवणे आणि विकासाच्या अपेक्षेला खीळ बसणे यासह अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. हवामानातील बदल ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

वर्ल्ड वेदर अ‍ॅक्टिव्हेशनच्या ताज्या अहवालानुसार, हवामान बदलामुळे २०२२ सारखी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता ३० पटींनी वाढली आहे. भारतात उष्णतेच्या लाटा लवकर येणे आणि दीर्घ काळ राहणे अत्यंत दुर्मिळ आहे आणि १०० वर्षांतून एकदाच असे होते. जागतिक तापमानात २ अंशांपेक्षा जास्त वाढ झाल्यास २०२२ सारख्या तापमानवाढीची शक्यता दुप्पट ते २० पट वाढेल आणि सध्याची उष्णतेची लाट अर्धा ते दीड अंश सेल्सिअसने अधिक तापेल. उष्णतेच्या लाटेने गव्हाचे पीक होरपळले. सलग ५ वर्षे विक्रमी उत्पादन केल्यानंतर भारताने या वेळी उत्पादनात घट पाहिली. आपण जगाचे पोट भरण्याचे वचन दिले होते, पण सर्व इरादे फोल ठरले. गहू उत्पादन २०% कमी झाल्याचे आकडेवारी दर्शवते. मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसच्या मते, भारताने आपल्या अंदाजात सुधारणा करून या वर्षी गव्हाच्या उत्पादनात ५.४% घट होऊन १०५ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा तुटवडा भासू नये आणि भाव वाढू नयेत, यासाठी सरकारला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा करावी लागली. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे पाऊल देशातील गव्हाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, परंतु त्यामुळे विकासाला धक्का बसेल, असे उद्योग तज्ज्ञांचे मत आहे. याद्वारे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या गहू उत्पादक भारताने रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीचा फायदा घेण्याची संधी गमावली.

तीव्र उष्णतेपासून सुरुवात होऊन कोळशाचा वापर वाढवण्याच्या सूचना देऊन समाप्त होणारी साखळी प्रतिक्रिया झाली आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे अधिक कठीण झाले आहे. उन्हाळ्यातील विजेची मागणी २,०७,००० मेगावॅटच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचली. कमाल वीज मागणीचा कालावधी दुपारपर्यंत सरकला. सरकारने वीजनिर्मिती कंपन्यांना कोळशाची आयात वेळेत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपन्यांनी परदेशी कोळसा खरेदी न केल्यास त्यांचे देशांतर्गत वाटप कमी केले जाईल, असा इशाराही दिला. कोळसा मंत्रालयाने सध्याच्या कोळसा खाणींमधून अधिक कोळसा काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोळशाच्या पुरेशा आणि वेळेत वाहतुकीसाठी रेल्वेचे डबे आणि रेक उपलब्ध नाहीत, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेक नकोशा प्रतिक्रिया उमटल्या. यामध्ये नवीन खाणी खोदणे आणि नवीन रेकसाठी मेगा टेंडर जारी करणे यांचा समावेश आहे. यामुळे काही दशकांचा लॉक-इन कालावधी निर्माण होईल आणि भारत तो सहन करण्याच्या स्थितीत नाही. संशोधक म्हणतात की, भारताने २०२२ ची अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टे साध्य केली असती तर वीज संकट आणि त्याचे परिणाम टाळता आले असते. या तुटी एकमेकांशी संबंधित आहेत, हे स्पष्ट आहे!(ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

आरती खोसला संचालक, क्लायमॅट ट्रेंड्स aarti.khosla@gsccnetwork.org