अग्रलेख:कनिष्ठ न्यायालयांनी जबाबदारी टाळू नये

एका व्यक्तीला ट्रायल कोर्टाने वीजचोरीच्या एका खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. वीजचोरीच्या अशा नऊ खटल्यांत त्याला तीच शिक्षा झाली. परंतु न्यायालयाने हे स्पष्ट केले नाही की, सर्व नऊ खटल्यांमधील शिक्षा एकाच वेळी चालतील की एक शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर दुसरी. त्यामुळे वीजचोरीसारख्या किरकोळ गुन्ह्यासाठी त्या व्यक्तीला १८ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागली असती. कनिष्ठ न्यायालयांनी काही स्पष्ट लिहिले नाही म्हणत हायकोर्टाने त्याचे अपील फेटाळले. खरे तर, सीआरपीसीचे कलम ४२७ अंतर्गत सर्वच शिक्षा क्रमाने पूर्ण होतात. तीन वर्षांपासून तुरुंगात बंद असलेला हा कैदी सुप्रीम कोर्टात गेला तेव्हा त्याला दिलासा मिळाला आणि तो सुटला. सीजेआयने एका व्याख्यानात याचा उल्लेख करत सांगितले, प्रकरण लहान आहे, मात्र प्रश्न लोकांमध्ये न्यायपालिकेवरील विश्वासाचा आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आयपीसी-सीआरपीसी गुन्ह्यांवर किंवा शिक्षेच्या कालावधीवरून ठरत नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या घटनात्मक आणि नैतिक उत्तरदायित्वाद्वारे नागरिकांप्रति निर्धारित केले जाते. ही जबाबदारी फक्त सर्वोच्च न्यायालयाची आहे का, असे त्यांचे मत होते. उच्च न्यायालयांनीही अशी जबाबदारी पार पाडायला नको का? कनिष्ठ न्यायालयांचा पीडित जनता किंवा आरोपीशी संबंध येतो. लोकांचा न्यायालयावर विश्वास असायला हवा, ही सर्वोच्च न्यायालयाचीच नाही तर उच्च न्यायालये आणि हजारो कनिष्ठ न्यायालयांचीही जबाबदारी आहे.