अर्थव्यवस्था:सरकारांना धोरणे बदलण्यास भाग पाडत आहेत बाजारपेठा

सुलभ पैशाचे युग संपल्याची जागतिक गुंतवणूकदारांना खात्री वाटत असताना जागतिक नेते अजूनही भ्रमात आहेत. याचे परिणामही त्यांना भोगावे लागत आहेत. टाइट-मनीचे नवे युग सुरू आहे आणि इझी-मनीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना बाजार शिक्षा देत आहे. इझी-मनी म्हणजे सुलभ कर्ज आणि टाइट-मनी म्हणजे जास्त कर्ज दर. २०१० च्या दशकात व्याजदर ऐतिहासिकदृष्ट्या खालच्या पातळीवर गेले तेव्हा बाजाराने मुक्त-खर्च करणाऱ्या ग्रीस, तुर्की आणि अर्जेंटिनावरच आघात केला. कारण ते अत्यंत आर्थिक निष्काळजीपणा दाखवत होते. आता महागाई परत आली आहे. परंतु, जगभर दर वाढत आहेत आणि कर्जाचे दरही वाढले आहेत. बाजाराने सरकारांना त्यांची धोरणे बदलण्यास भाग पाडले आहे. यंदा ब्रिटनपासून ब्राझील, चिली, कोलंबिया, घाना, इजिप्त, पाकिस्तान आणि हंगेरीपर्यंत प्रत्येक देशाला स्वतःला बदलावे लागले आहे. या सर्व देशांमध्ये दोन गोष्टी समान होत्या - प्रचंड कर्ज आणि त्यांच्या सरकारांची अपारंपरिक धोरणे. पण आता टाइट-मनीपासून कोणताही देश वाचणार नाही. विकसित देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट असलेली अमेरिकाही नाही. ब्रिटनच्या कंझर्व्हेटिव्ह पंतप्रधान लिझ ट्रस यांना ऑक्टोबरमध्ये पायउतार होण्यास भाग पडले, कारण बाजारांनी निधी नसलेल्या कर सवलतीवर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आणि पौंड कोसळला. त्यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या ऋषी सुनक यांनी त्यांचा अजेंडा रोखून धरला. त्यानंतर लगेचच ब्राझीलचे आगामी अध्यक्ष आणि डाव्या विचारसरणीचे लुला दा सिल्वा यांच्या खर्चाच्या योजनांना प्रतिसाद म्हणून विक्री सुरू झाली. ब्राझीलमध्ये व्याजदर वाढले आहेत, ते आधीपासूनच जगातील सर्वोच्च होते. लुलांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या टिप्पण्या दडवण्याचा प्रयत्न केला. आता लॅटिन अमेरिकेतील त्यांचे इतर समाजवादी मित्रही निशाण्यावर आहेत. कोलंबियाचे पहिले डावे अध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो उच्च शिक्षण, बेरोजगारांसाठी नोकऱ्या आणि तेल अवलंबित्व संपवण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आले. प्रतिसाद म्हणून गुंतवणूकदारांनी पेसो (लॅटिन अमेरिकन देशांचे चलन) विकण्यास सुरुवात केली. अखेरीस कोलंबियाच्या अर्थमंत्र्यांना पेट्रो कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलणार नाहीत, असे आश्वासन द्यावे लागले. चिलीचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिच मोफत आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि घरे यांसारख्या स्वप्नाळू आश्वासनांनी भरलेले नवीन संविधान जारी करून सत्तेवर आले. गुंतवणूकदार विखुरले आणि पेसो अवघ्या सहा आठवड्यांत ३० टक्क्यांनी घसरला. बोरीच यांना धोरणे बदलावी लागली. गेल्या दशकात कमी व्याजदरामुळे कर्ज घेणे इतके सोपे आणि सार्वभौम-डिफॉल्ट इतके दुर्मिळ झाले की, अनेक सरकारांनी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च करण्याचे धाडस केले. आता कर्जाचे दर वाढत असल्याने त्यांना स्वतःला बदलावे लागत आहे. बाजाराने इजिप्तवर आपल्या चलनाचे मूल्य कमी करण्यासाठी दबाव आणला, जेणेकरून तो आपली तूट कमी करू शकेल आणि आयएमएफच्या मदतीस पात्र होऊ शकेल. इजिप्शियन अधिकाऱ्यांनी ते टाळले. शेवटी त्याने माघार घेतली तेव्हा अवमूल्यन २० टक्क्यांवर गेले होते. घानानेही आयएमएफची मदत घेण्यास नकार दिला, कारण ते त्यांच्या राष्ट्रीय अभिमानाच्या विरुद्ध ठरेल. पण, बाजाराने घानाचे चलन उद्ध्वस्त केले तेव्हा त्याला मदत मागणे भाग पडले आणि राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. हंगेरीला आपत्कालीन दरवाढ करावी लागली. त्याचे उजवे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी युरोपला बदनाम करण्यासाठी आपला आदेश तयार केला, परंतु आता ते ईयूच्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र होण्यासाठी खर्च कमी करण्याचे आणि कर वाढवण्याचे आश्वासन देत आहेत. पण, बाजाराची शिस्त पाळणाऱ्या देशांनाही ते पुरस्कृत करते. ग्रीसने धडा घेतला, त्यामुळे त्याची स्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली आहे. अमेरिका सामाजिक सुरक्षेवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत असेल किंवा युरोप ऊर्जा अनुदानासाठी प्रचंड पैसा ओतत असेल, या महासत्ता अजूनही पैसे फुकट असल्याच्या विश्वासावर कर्ज घेत आहेत. पैसे कमी झाल्यामुळे खर्चावर परिणाम होऊ शकतो, मग ते कितीही श्रीमंत असले तरीही. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

रुचिर शर्मा ग्लोबल इन्व्हेस्टर, बेस्ट सेलिंग रायटर breakoutnations@gmail.com