अग्रलेख:आरसा दाखवणारे आकडेही रसातळाला नेतात प्रतिष्ठा

तंत्रज्ञानाने दळणवळणाच्या सीमा संपवल्या. एखाद्या राजकीय नेत्याच्या वक्तव्याने देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागत नाही. भारताच्या एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याने लोकशाही मूल्यांबाबत परदेशात सरकारवर टीका केल्याने देशाची विश्वासार्हता कमी होत नाही, पण देशातील किंवा परदेशातील विश्वासार्ह संस्था आकडेवारीसह सांगतात की, गेल्या काही वर्षांत ईडी किंवा इतर संस्था चारपट जास्त केसेस करत आहेत. आणि यातील ९५% विरोधी नेत्यांच्या विरोधात आहेत आणि दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण फक्त १% आहे, तेव्हा जगामध्ये जरूर भारताबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होते. यूएनडीपीला मानव विकास निर्देशांकात भारत १३० वरून १३२ वर घसरलेला दिसतो, तेव्हा भारताची पत आणखी घसरते. या अहवालाला आंतरराष्ट्रीय षड््यंत्र म्हणणार का? तथापि, हा अहवाल भारत सरकारच्याच डेटाच्या आधारे युनोच्या संस्थेने तयार केला आहे. सात वर्षांत जागतिक बँकेने व्यवसाय सुलभतेमध्ये भारताला १४६व्या क्रमांकावरून ६३व्या क्रमांकावर आणले तर त्याला आपण षड््यंत्र का म्हणू नये? देशात अनेक दशकांपासून गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढतच चालली आहे आणि दरवर्षी कुठली तरी संघटना ते दाखवत असेल, तर ते देशाविरुद्धचे षड््यंत्र कसे ठरू शकते? टीका करून लोकशाही बळकट होत असेल तर सरकारवर टीका करणे किंवा कोणत्याही पावलावर सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हे देशविरोधी कसे ठरवता येईल?