आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट भाष्य:मोदी आणि कर्तव्य पथावर भारताची दिशा

औरंगाबाद22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीच्या सेंट्रल व्हिस्टामध्ये जे बदल करत आहेत त्यावर खूप टीका झाली, परंतु राजपथाचे नाव बदलून ‘कर्तव्य पथ’ करण्याला केवळ प्रतीकात्मक मानण्याच्या धारणेचा पुनर्विचार करावा लागेल. याचा सखोल राजकीय अर्थ आहे. मोदींवर केलेल्या आरोपांनी त्यांना काहीच फरक पडत नाही, यावरून अनेक वर्षांपासून मोदींचे टीकाकार संतप्त होतात. अमेरिकन वाक्प्रचार वापरून मोदी ‘टेफ्लॉन कोटेड’ आहेत, असे म्हणता येईल. त्यापेक्षा ते ‘टायटॅनियम’ नावाच्या अत्यंत कठीण धातूपासून बनलेले आहेत, असे म्हणायला हवे. नोटाबंदी, कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतील गैरव्यवस्थापन, आर्थिक मंदी यांसारख्या समस्यांमुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकला नाही, तेव्हा सेंट्रल व्हिस्टाबद्दल टीका तर गणतीतच नाही.

पहिली गोष्ट म्हणजे मोदींचे कट्टर टीकाकार ज्या पार्श्वभूमीचे आहेत ती मोदींची पार्श्वभूमी नाही. मोदी कोणत्याही सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि अगदी बौद्धिक पार्श्वभूमीचे नाहीत. त्यांच्या ‘सीव्ही’मध्ये कोणतीही ‘महान’ शाळा किंवा महाविद्यालयाचे, विशिष्ट डीएनए किंवा वारशाचे नाव दिसणार नाही आणि कोणत्याही लेखकत्वाचा किंवा बौद्धिक कामगिरीचा उल्लेखही आढळणार नाही. त्यांचे टीकाकार ज्याला ‘पालनपोषण’ म्हणून पाहतात, तशा एखाद्या वैशिष्ट्याच्या उणिवेची भारतावर राज्य करणाऱ्या नेत्यांमध्ये ते सर्वात पूर्णवेळ नेते आहेत याने भरपाई करतात. मागे वळून भारताच्या आधीच्या पंतप्रधानांचे रेकॉर्ड बघितले तर मोदींसारख्या इंदिरा गांधीच आढळतील. मोदी हे त्यांच्यापेक्षा अधिक २४x७x३६५ राजकारणी आहेत.

आपल्या अनेक कृती, प्रवृत्ती आणि सत्तेच्या वापराच्या पद्धतींमध्ये मोदींमध्ये इंदिरा गांधींचे प्रतिबिंब दिसते. इंदिरा गांधींच्या कार्यशैलीचा त्यांनी कधी अभ्यास केला की नाही किंवा त्यांनी त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली की नाही, हे आम्हाला माहीत नाही, परंतु नेहरू-गांधी कुटुंबातील ज्या सदस्यावर ते कमीत कमी टीका करतात त्या म्हणजे इंदिरा गांधी, हे आपण पाहतोच. आणीबाणीवर टीका करतानाही ते गांधी घराण्याचे नाव घेतात, पण इंदिराजींचे नाही. त्यामुळे येथे एक अंदाज बांधता येतो की, मोदींनी कदाचित इंदिरा गांधींच्या शासनशैलीचा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक सखोल अभ्यास केला आहे आणि सत्ता व शासन या दोन्हींच्या त्यांच्या कठोर व चांगल्या पद्धतींचे ते प्रशंसक आहेत. राजपथाच्या सुशोभीकरणानंतर त्याला कर्तव्य पथ असे नाव देण्याचा त्यांचा निर्णय याची साक्ष देतो. प्रजासत्ताकाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या मार्गाला कर्तव्याचा मार्ग असे नाव देण्याचा निर्णय मोदींनी का घेतला, खरे तर आपण आपल्या पारंपरिक सद्सद्विवेकबुद्धीने संविधानिक लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हेच सरकारचे पहिले कर्तव्य मानतो. कर्तव्यावर भर देणे म्हणजे म्हणजे नागरिकांच्या कोर्टात चेंडू टाकणे. मोदी सत्तेत आल्यापासून, विशेषत: पुन्हा निवडून आल्यावर मोदी जे लिहीत आणि बोलत आहेत याकडे टीकाकारांनी लक्ष दिले असेल तर ते अधिकारांऐवजी कर्तव्यावर कसा भर देत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले असेल. महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील एका लेखात त्यांनी ‘जग हक्कांबद्दल बोलत होते तेव्हा गांधींनी कर्तव्यांवर भर दिला’ असे मत मांडले होते. यावरून तीन गोष्टी समोर येतात. पहिली म्हणजे महात्मा गांधींनाही राजपथाचे नाव कर्तव्य पथ ठेवण्यास हरकत असली नसती. दुसरे, इंदिराजींपासून प्रेरणा घेऊन असे केले गेले. आणि तिसरे, मोदींचे टीकाकार त्यांचा इतका द्वेष करतात की ते त्यांच्या लेखनाकडे लक्षही देत ​​नाहीत, अगदी ते न्यूयाॅर्क टाइम्समध्ये छापून आले तरीही. संविधान दिन आणि अटलजींच्या जयंतीनिमित्त संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात बोलतानाही मोदींनी हेच सांगितले होते.

आणीबाणी काळात लोकसभेची मुदत बेकायदेशीरपणे वाढवण्यात आली आणि १ सप्टेंबर १९७६ रोजी इंदिरा गांधींनी ४२ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेतली होती. अनेक दशकांपासून आपण युक्तिवाद करत आहोत की, घटनादुरुस्तीत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले आहेत. ते दाखवण्यासाठी होते, पण खरा पेच वेगळाच होता. ४२ व्या घटनादुरुस्तीला ‘मिनी’ संविधान म्हटले गेले त्याला एक कारण होते. त्यात ४८ प्रमुख परिच्छेद आणि सातवी अनुसूची बदलली गेली. याव्यतिरिक्त १३ पैकी चार परिच्छेद काढून टाकले आणि अनेक नवी उप-कलमे जोडले. एकूणच, यामुळे भारतातील विकेंद्रित सत्ता व्यवस्थेची जागा संसदेच्या वर्चस्वाने घेतली, संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांची छाननी करण्याचा न्यायपालिकेचा अधिकार काढून घेतला आणि पंतप्रधानांना सार्वभौमत्वाचे अमर्याद अधिकार दिले. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारने ४३व्या आणि ४४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे यातील बहुतांश तरतुदी रद्द केल्या. प्रसिद्ध मिनर्व्हा मिल्स प्रकरणात काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. पण, राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत केलेले बदल रद्द करण्यात आले नाहीत. नागरिकांच्या कर्तव्यांची गणना करणारा विभागदेखील कायम ठेवण्यास आला. अधिकारांपेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देण्याचा इंदिराजींचा विचार होता, त्यामुळेच तो राहू दिला, त्याचाच वापर मोदी आज राजकीय भांडवल म्हणून करू पाहत आहेत. मोदींच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी फक्त संतापण्याऐवजी त्यांचा सखोल अभ्यास केला असता तर दोन गोष्टी समोर आल्या असत्या. एक, ते कोणत्या पार्श्वभूमीचे आहेत आणि दोन, ते भारताला कर्तव्याच्या मार्गावर कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta

बातम्या आणखी आहेत...