थेट भाष्य:सुधारण्यापेक्षा शिक्षा देण्यावर अधिक भर

वादाचा एक मुद्दा असा ः गेल्या १५ वर्षांत ट्रायल कोर्टापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपल्या न्यायव्यवस्थेने निःसंशयपणे प्रगती झाली आहे, पण ती प्रगती मानली तर. दरम्यान, ती सुधारणावादी संस्थेतून शिक्षा देणाऱ्या संस्थेत रूपांतरित झाली आहे. आम्ही या तथ्याच्या आधारावर असे म्हणतो की, २०२२ मध्ये भारताच्या कनिष्ठ न्यायालयाने १६५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली, ती २००० नंतर एका वर्षातील सर्वाधिक आहे. यासह मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्यांची संख्या ५३९ झाली आहे. अपूर्वा मानधनी यांचा संशोधनात्मक, पण चिंताजनक अहवाल सांगतो की, ही १७ वर्षांतील सर्वात मोठी संख्या आहे. आपण जाणतो की, यापैकी बहुतेकांची शिक्षा कमी होईल आणि काही निर्दोष सुटतील. २००० पासून एकूण आठ दोषींना फाशी देण्यात आली आहे. यातील चौघे ‘निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचे’ गुन्हेगार होते. आता कनिष्ठ न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात येऊ. फाशीच्या शिक्षेतील वाढीची ही लाट त्याच्या सर्वात अलीकडील निकालाच्या संदर्भात पाहा, त्यामध्ये त्याने यूएपीए नावाच्या कायद्यावरील २०११ चा निकाल जवळजवळ निरर्थक केला आहे. न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे तीन निकाल रद्द केले, त्यात या तत्त्वाची पुष्टी केली होती की, केवळ बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्यत्व यूएपीएअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, सदस्याने सक्रियपणे प्रतिबंधित संघटनेच्या कोणत्याही कार्यात भाग घेतला असेल तरच त्याच्यावर आरोप लावले जातील. ताज्या निकालाने हे तत्त्व कमकुवत केले आणि बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार पोलिस आणि यंत्रणांना दिले आहेत. दुर्दैवाने हे एकच प्रकरण नाही. गेल्या अनेक वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय याच दिशेने वाटचाल करताना आपण पाहत आहोत. अनेक कायदे, विशेषत: यूएपीएसारखे काही कठोर कायदे अपेक्षेपेक्षा अधिक कठोर आणि आरोपींसाठी न्याय्य बनवण्याऐवजी अपेक्षेच्या उलट आणखी कठोर केले आहेत. यूएपीएवरील नुकत्याच आलेल्या निकालाबरोबरच ‘एफसीआरए’ (परदेशी देणग्यांच्या नियमनाशी संबंधित) आणि ‘पीएमएलए’ (मनी लाँड्रिंग रोखण्याशी संबंधित) नावाचे कायदे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने अधिक कठोर बनवण्याचे याच न्यायालयाच्या प्रख्यात न्यायाधीशांनी दिलेले निर्णय या तत्त्वनिष्ठ दृष्टिकोनात बसतात का? काही विशिष्ट उदाहरणे पाहूया. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये यूएपीएप्रकरणी स्वातंत्र्याला जोरदार झटका दिला. दिल्लीतील सीएएविरोधी आंदोलनाप्रकरणी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी निकाल दिला की, यूएपीए फक्त दहशतवादी कृत्ये म्हणून स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या प्रकरणांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. खंडपीठाने ‘दहशतवादी कायदा’ या वाक्यांशाचा निष्काळजीपणे वापर करण्याबाबत इशारा दिला आणि त्याची व्याख्या व्यापक व अस्पष्ट असल्याचे सांगितले. या निर्णयाविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण सुदैवाने जामीन रद्द केला नाही, तर निर्णय स्थगित केला. परिणामी, यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही. जुलै २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दंतेवाडा येथील आदिवासींच्या हत्याकांडाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावताना नवीन न्यायिक तत्त्व स्थापित केले. या हत्या बेकायदेशीर असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हणणे होते. या हत्या नक्षलवाद्यांनी केल्याचा पोलिसांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. याचिकाकर्ते हिमांशू कुमार यांना केवळ दंडच ठोठावला नाही, तर त्यांच्या एजन्सींना याचिकाकर्त्यांचीच चौकशी करण्याची परवानगी द्यावी ही केंद्र सरकारची मागणीही मान्य केली. न्यायालयाने असेही म्हटले की, “केवळ खोटे पुरावे सादर केले गेले की नाही याचीच नव्हे, तर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कटासह इतर कोणत्याही गुन्ह्याची चौकशी केली जावी.” याच यूएपीए कायद्यात आरोपीवरच निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. हा कायदा मजबूत करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. एकाच आठवड्यात दोन परस्परविरोधी आदेश आले आहेत ः एक, या कायद्याचे धोके अधोरेखित करणारा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश; दुसरा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, ज्यामध्ये हा कायदा मजबूत करण्यात आला आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta