आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Need For Major Reforms In Jobs And Recruitment Process | Article By Varun Gupta

समस्या:नोकऱ्या व भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची आवश्यकता

औरंगाबाद9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आंध्र प्रदेशमध्ये १९९८ मध्ये जिल्हा निवड समितीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ४,५०० उमेदवारांना आता सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियमित नोकरीची ऑफर देण्यात आली आहे. या लोकांची २४ वर्षे नोकऱ्यांच्या आशेने वाया गेली आणि या काळात बहुतेकांची निवृत्ती जवळ आली. वास्तविक, काही सरकारी पदांसाठी भरती ही एक कंटाळवाणी आणि अंतहीन प्रक्रिया झाली आहे. पाटण्याच्या जय प्रकाश विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना पदवीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. काहींची प्रतीक्षा सहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे. शिक्षकांची कमतरता, उशिरा पगार आणि कोविडमुळे परीक्षांना उशीर होत आहे. भाड्याच्या घरात राहून हजारो विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुर्दैव म्हणजे, काही विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या लहान भावंडांना त्यांच्यापेक्षा लवकर पदवी मिळवताना पाहिले आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये परीक्षेशी संबंधित विलंब ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. जेईई मेन २०२२ परीक्षांना यावर्षी आधीच काही महिने उशीर झाला आहे. परीक्षा आयोजित करण्यात वारंवार होत असलेल्या विलंबाने कंटाळलेल्या मगध विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी यावर्षी मे महिन्यात आंदोलन केले. आंबेडकर विधी विद्यापीठ आणि पाँडिचरी विद्यापीठाचे विद्यार्थीही या दिरंगाईचे बळी ठरले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांसाठी पदवीला उशीर होणे प्लेसमेंट ऑफर रद्द होण्यासारखे आहे.

भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी खूप पैसा खर्च करावा लागतो. नोंदणी शुल्कही गगनाला भिडले आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्य सेवा मंडळाने (एसएसबी) मार्च २०१६ ते सप्टेंबर २० या कालावधीत बेरोजगार तरुणांकडून ७७ कोटी रुपये गोळा केले, आजही ते परीक्षा आणि त्याद्वारे मिळणाऱ्या नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. भारतीय रेल्वेने सुमारे २.४१ लाख अर्जांमधून आरआरबी-एनटीपीसी आणि गट-डी परीक्षा (२०१९) साठी ८६४ कोटी रुपये गोळा केले. उमेदवार परीक्षेला येईपर्यंत त्याचा/तिचा खिसा पूर्णपणे मोकळा झालेला असतो. अशा निर्दयी आर्थिक शोषणानंतर परीक्षांना होणारा विलंब परिस्थिती अधिक गंभीर बनवतो. २०१९ मध्ये १.३ लाख पदांसाठी गट डीच्या अधिसूचनेपासून रेल्वे नोकरी इच्छुकांना परीक्षेसाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागली.

परिस्थिती अशी आहे की निकाल लागल्यानंतरही उमेदवारांना नोकरी मिळण्याची आशा नाही. एसएससी जीडी २०१८ चे उदाहरण घ्या. सीएपीएफमध्ये (सप्टेंबर २०२० पर्यंत) एक लाखाहून अधिक जागा रिक्त होत्या आणि त्या बहुतेक कॉन्स्टेबल श्रेणीतील होत्या. ५२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आणि शेवटी ६०,२१० नोकऱ्या देण्यात आल्या. एसएससी जीडी २०२१ अंतर्गत रिक्त जागा आगाऊ भरल्या न गेल्याने केवळ २५,२७१ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. आधीच परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या २०१८ च्या ४,२९५ उमेदवारांना विचारात घेतले नाही. अनेक आघाड्यांवर संरचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. सर्वप्रथम परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत उमेदवारांना शुल्कात सवलत मिळते. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) द्वारे ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. एकाच दिवशी अनेक परीक्षा घेण्याची अडचण दूर करण्यासाठी एकत्रित कॅलेंडर प्रकाशित करावे. सरकारी भरतीसाठी प्रत्येक मंत्रालयाने विविध विभागांना विहित तारखेपासून तीन दिवसांच्या आत विद्यमान रिक्त पदांची यादी तयार करून सादर करण्याची विनंती करावी. मंजूर यादी प्रसिद्ध करण्यास विलंब झाल्यास जबाबदार विभागांना त्यांच्या प्रशासकीय खर्चात कपात करावी लागेल. अनपेक्षित कारणामुळे परीक्षा रद्द झाल्यास अर्जदारांना पात्रता व वयाच्या निकषांत सूट मिळावी. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) वरुण गांधी तरुण नेते आणि खासदार fvg001@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...