आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दृष्टिकोन:पुढील जी-20 पूर्वी कुशल मुत्सद्देगिरी वापरण्याची गरज

औरंगाबाद10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्ष २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे सहसा पडद्यामागे राहणाऱ्या प्रभावशाली देशांतील अर्थमंत्र्यांच्या गटाला जी-२० शिखरस्तरीय बैठकीला आणले. गेल्या १४ वर्षांत जी-२० शिखर परिषदेत अर्थव्यवस्था आणि विकास हा मुख्य मुद्दा झाला आहे. बाली येथे झालेली परिषदही यातून अस्पर्शित राहिली नाही. पण त्यावरही युक्रेन युद्धाचे सावट कायम होते. अशा परिषदांमध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सहसा चर्चा होत नाही. तरीही युक्रेनचा मुद्दा वेगवेगळ्या बहाण्याने गाजत राहिला. उदा. अन्न सुरक्षा, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, आर्थिक घसरण, शांततेला धोका. तथापि, या प्रकरणात सर्व देशांचे आपापले मत होते.

आपण युद्धावर कठोर भूमिका घेतली, त्यामुळे जगभरात चर्चेत राहिल्याचा अमेरिकन लोकांना आनंद झाला. दुसरीकडे चिनी नाराज होते की “अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली काही पाश्चात्त्य देश” जी-२० शिखर परिषदेत “आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने संबंधित नसलेला” विषय मांडण्याचा प्रयत्न करत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनच्या संकटाचा उल्लेख प्रामुख्याने पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे गरिबांवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात केला. जागतिक पुरवठा साखळीवरील परिणामामुळे जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे संकट वाढत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी इशारा दिला की, “प्रत्येक देशातील गरीब नागरिकांसमोर आव्हान आणखी गंभीर आहे. त्याच्यासाठी आयुष्य आधीच संघर्षमय होते. दुहेरी मार सोसण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही.’ ‘आजचा खतांचा तुटवडा उद्या अन्नसंकटात रूपांतर होईल’ या त्यांच्या विधानाची परिषदेत जोरदार चर्चा झाली.

भविष्यातील महामारी, डिजिटल चलन, नवीन तंत्रज्ञान आणि अगदी सांस्कृतिक समस्या या विषयांवर शेवटी चर्चा झाली असली तरी युक्रेन आणि चीनचे मुद्दे सर्वाधिक चर्चेत राहिले. बायडेन आणि जिनपिंग यांची तीन तासांची बैठक द्विपक्षीय बैठकीपैकी सर्वात महत्त्वाची होती. एवढा वेळ भेटणे आणि एकमेकांविरुद्ध काहीही न बोलणे यावरून दोन्ही देशांना कदाचित आपले संबंध सुधारायचे असावेत. तैवान सामुद्रधुनीत पुढील संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी दोन्ही देशांमधील शांतता आवश्यक आहे. शी जिनपिंग वेगळा अजेंडा घेऊन बाली येथे आले. महामारीने चीनला जगापासून वेगळे केल्यानंतर पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याचा त्यांचा निर्धार दिसून आला.

शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी जिनपिंग यांची संक्षिप्त भेटही घेतली. पण, त्यांच्या टिप्पण्यांमध्ये त्यांनी भारत-चीन तणावाबाबत काहीही बोलण्याचे टाळले आणि अन्न सुरक्षा, डिजिटलायझेशन, आरोग्य सेवा यांना चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवले. विविध सत्रांमधील त्यांच्या अभिव्यक्तींनी भारताचा ‘व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ’ असा दर्जा वाढवला. एक प्रकारे ‘शांतता, सौहार्द आणि सुरक्षा’ यावर भर देऊन मोदींनी पुढील शिखर परिषदेचा अजेंडा ठरवण्याचा प्रयत्न केला, ज्याचे आयोजन भारत करेल. बायडेन आणि जिनपिंग यांच्यातील स्पष्ट सौहार्द असूनही त्यांच्या देशातील राजकीय घडामोडी कठीण काळ संपला नसल्याचे सूचित करतात. रिपब्लिकनचे अमेरिकन हाऊसमध्ये परतणे म्हणजे बायडेन युक्रेनच्या खर्चात कपात करू शकतात. दुसरीकडे, जिनपिंग यांचा पुढील वर्षी मार्चमध्ये त्यांचे सरकार स्थापन करण्याचा अपूर्ण अजेंडा आहे, तोपर्यंत ते तैवानबद्दल कठोर भूमिका कायम ठेवू शकतात. याचा अर्थ पुढील वर्षीचा जी-२० चा अजेंडा सुरू होण्यापूर्वी क्षितिजावरील युद्धाचे ढग दूर करण्यासाठी मोदींना तातडीने कुशल मुत्सद्देगिरी वापरण्याची गरज आहे. युक्रेनच्या मुद्द्यावर त्यांनी आधीच आपली छाप सोडली आहे की, ही युद्धाची वेळ नाही. या मुद्द्यावरून प्रेरित झालेले त्यांचे शब्द बालीच्या जाहीरनाम्यातही दिसले की, ‘आजचे युग हे युद्धाचे युग नसावे.’ भारत “बुद्ध आणि गांधींची पवित्र भूमी” असल्याचे मोदी म्हणाले आणि भारतात पुढील जी-२० शिखर परिषद “जगासाठी शांततेचे” अग्रदूत व्हावी, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. हे एक उदात्त ध्येय आहे, जे शिखर परिषदेच्या ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. मात्र, हे ध्येय खूप आव्हानात्मक आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राम माधव रा. स्व. संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य office@rammadhav.in

बातम्या आणखी आहेत...