दृष्टिकोन:नवीन व जुन्या पेन्शन योजनांवरून देशात पडली वादाची ठिणगी

नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) व जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) वरील वाद पुन्हा तापला आहे. राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड राज्यांतील पक्षांनीही आपल्या जाहीरनाम्यात आणि धोरणांमध्ये त्याचा समावेश केला आहे. पेन्शन योजना केवळ औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करते. एकूण रोजगारामध्ये औपचारिक क्षेत्राचा वाटा १०% पेक्षा कमी आहे. कायमस्वरूपी नोकरी असलेले काही सरकारी कर्मचारी (प्राध्यापक, आयएएस, न्यायाधीश) सर्वाधिक पगार घेणारे आहेत. सातव्या वेतन आयोगात किमान सरकारी वेतन १८,००० रुपये दरमहा आहे. जागतिक विषमता डेटाबेसनुसार, हे देशातील सरासरी उत्पन्न आहे, म्हणजे ५०% लोक यापेक्षा कमी कमावतात. एनपीएसमध्ये एक परिभाषित योगदान आहे म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला कर्मचारी आणि त्याचा नियोक्ता पगाराचा काही भाग (१० ते १५%) पेन्शन फंडात देतात. या फंडात जमा केलेली रक्कम विविध ठिकाणी (म्युच्युअल फंड इ.) गुंतवली जाते. या गुंतवणुकीवरील कमाई निवृत्तीनंतर शेअर बाजाराच्या स्थितीनुसार दर महिन्याला प्राप्त होईल. एनपीएसमध्ये समस्या आहेत. ही अमेरिकेतील पेन्शन पद्धत आहे. २००७-०८ च्या आर्थिक संकटात हजारो शिक्षकांची पेन्शन बुडाली. जोखीम ही एनपीएसची मोठी उणीवही आहे. गुंतवणूक सुरक्षित ठेवणे आणि त्यातून मिळणाऱ्या कमाईचे जोखमीपासून संरक्षण करणे हाच उपाय आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांच्या देखरेखीमध्ये आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. नियामक संस्था पारदर्शक करणे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हे सांगणे सोपे आहे, पण ते करणे अवघड असल्याचा अमेरिकेचा अनुभव आहे. ओपीएसने फायदे परिभाषित केले होते म्हणजे तुम्ही निवृत्त झाल्यावर तुम्हाला तुमच्या शेवटच्या पदावर काढलेल्या पगाराच्या ५०% पेन्शन म्हणून मिळतील. तसेच त्यात महागाईपासून संरक्षणाचे उपाय आहेत. यासाठी पैसा कुठून येणार? महसुलातून मिळालेल्या रकमेतून पेन्शनचे दायित्व पूर्ण केले जाईल. असा अंदाज आहे की, राज्यस्तरावर पेन्शनधारकांवर होणारा खर्च हा करांमधून मिळणाऱ्या महसुलाच्या एकचतुर्थांश आहे.

ही न्याय्य व्यवस्था आहे का? दरमहा काही हजार ते लाखांत पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनचा खर्च देशातील जनतेकडून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून होतो, त्यामध्ये गरिबातील गरीब लोकांचाही वाटा असतो. या दृष्टिकोनातून ओपीएस पेन्शनधारकसुद्धा गरिबांनी भरलेल्या करावर अवलंबून आहेत. देशातील सर्वात श्रीमंतांच्या पेन्शनचा खर्च गरिबांनी जमा केलेल्या रकमेतून काढणे योग्य आहे का? दुसरा प्रश्न असा आहे की, आपण एनपीएसवरून ओपीएसकडे गेलो तर आज सरकारसाठी बचत होईल, कारण निवृत्तिवेतन निधीमध्ये नियोक्ता म्हणून सरकारचे योगदान वाचेल, मात्र कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांना निवृत्तिवेतन द्यावे लागेल. तिसरे एनपीएसच्या तुलनेत ओपीएसचा बोजा सरकारवर जास्त असल्याने दीर्घकाळात प्रति कर्मचारी आर्थिक बोजा वाढेल आणि प्रत्येक अतिरिक्त नियुक्तीमुळे सरकारला जास्त पैसे द्यावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कच्या तुलनेत भारतात आधीच सरकारी कर्मचारी-लोकसंख्येचे प्रमाण कमी आहे (म्हणजे दर हजार लोकांमागे किती डॉक्टर, परिचारिका, शिक्षक, पोलिस इ.). आर्थिक बोजा वाढल्याने त्यांच्या नियुक्त्यांवर परिणाम होईल. चौथे, अर्थसंकल्पात दुर्बल घटकांसाठी महसुलाची कमतरता आहे. सरकारी खर्चात सामाजिक सुरक्षा योजनांचा वाटा अत्यल्प आहे; जीडीपीच्या फक्त १% आरोग्यावर खर्च होतो. ओपीएस पेन्शनची जबाबदारी सरकारची नसती तर आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा यासाठी सरकारला महसूल मिळाला असता. एकेकाळी सरकारी वेतनश्रेणीवाल्यांचे पगार विशेष नव्हते, पण सातव्या वेतन आयोगानंतर स्थिती बदलली. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना योगदान देणे अवघड जाऊ नये. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

रितिका खेरा अर्थतज्ज्ञ, दिल्ली आयआयटीमध्ये अध्यापन