आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • New India Will Happen Only Through Concrete And Definite Laws \ Article By Virag Gupta

विश्लेषण:ठोस आणि निश्चित कायद्यांच्या माध्यमातूनच घडेल नवा भारत

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

द्वेषयुक्त भाषण, एससी-एसटी, महिला सुरक्षा इत्यादींवर कायदे आहेत आणि सरकार अंमलबजावणीसाठी सल्ला देतात. परंतु, ज्या विषयांवर कायदा नाही अशा विषयांवर सल्ले देऊन काय होणार?

सल्लागार यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या विवेचनामुळे कामाचे वातावरण बिघडते. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये एक पत्र आणि त्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून हॉटेल व रेस्टॉरंटमधील सेवा शुल्काची वसुली बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. विमानतळ आणि मॉल्ससारख्या ठिकाणी एमआरपीपेक्षा जास्त दराने पाण्याच्या बाटल्या विकणे चुकीचे असल्याचे तत्कालीन मंत्री रामविलास पासवान यांनी म्हटले होते. मात्र, आज ६ वर्षांनंतरही ही अवैध वसुली रोखण्यात शासकीय विभाग अपयशी ठरला. कायद्याच्या चक्रव्यूहात उतरण्यापूर्वी या प्रकरणात जनतेची बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे. मोठ्या हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंटमधील खाण्यापिण्याच्या बिलात जीएसटीच्या सरकारी करासह १० ते २० टक्के खासगी सेवा शुल्क मनमानीपणे लावले जात आहे. याबाबत ग्राहकांना फारशी माहिती नाही. काही लोक गैरसमजाने सरकारी सेवा कर म्हणून तो भरतात.

आलिशान हॉटेल्सच्या वैभवाने घाबरलेले ग्राहक काही वेळा सर्व्हिस चार्जसह अतिरिक्त टीप देतात. विशेष म्हणजे फसवणूक करून वसूल केल्या जाणाऱ्या या सेवा शुल्कात जीएसटीची रक्कमही लावली जाते. ती सरकारी तिजोरीत जाते की मालकांच्या तिजोरीत, हा स्वतंत्र तपासाचा विषय आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे म्हणणे आहे की, मेनूमध्ये दिलेल्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ करून हॉटेल व्यावसायिक त्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे कल्याण करू शकतात. पण, सेवा शुल्क आकारणे कायद्यानुसार बेकायदेशीर नाही, असे रेस्टॉरंट संघटनांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ ते सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायला तयार नाहीत. या वादाच्या तळाशी गेल्यावर देशातील दुहेरी कायदा व्यवस्था उघडकीस येते, ती घटनाबाह्य तसेच सर्वसामान्यांसाठी जाचक आहे.

ब्रिटिशांनी ब्रिटिश राज आणि वसाहतवादी नफेखोरी कायम ठेवण्यासाठी भारतीयांना कायद्याच्या आणि कठोर शिक्षेच्या जाळ्यात अडकवले होते. गेली ३० वर्षे सुरू असलेल्या उदारीकरणानंतर मोठमोठे व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आदींना परवाने देऊन कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्यात आले, परंतु सामान्य जनतेला पारंपरिक कायद्यांच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याच्या नावाखाली फारसे आश्वासन मिळाले नाही. क्षुल्लक बाबींवर बुलडोझर चालवणे, देशद्रोहाचा एफआयआर, बनावट चकमकी इ. यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की, ब्रिटिश कायदेशीर व्यवस्था सामान्य जनतेसाठी बेधडक सुरू आहे. सरकारी अधिकारी, परदेशी गुंतवणूकदार आणि बड्या कंपन्यांना अॅडव्हायझरीच्या नावाखाली कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने डेटा संरक्षणासंदर्भात कायदे केले नाहीत, परंतु विक्री आणि वितरण सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. कायदेशीर निर्बंध नसताना काल्पनिक खेळ आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीचा बाजार दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकतृतीयांश भागावर परिणाम करणाऱ्या ई-कॉमर्स, ई-वेस्ट, फँटसी गेम्स, क्रिप्टो करन्सी, सोशल मीडिया, ड्रोन, स्टार्टअप्स इत्यादींच्या निधीबाबत ठोस कायद्यांऐवजी केवळ अॅडव्हायझरी, प्रेस नोट्स किंवा एफएक्यूच्या जुगाडाने काम चालवण्याचा प्रयत्न होत आहे. महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अॅडव्हायझरीची लिप-सर्व्हिस मोठ्या खेळाडूंना गुन्हेगारी आणि शिक्षेच्या कक्षेत येण्यापासून वाचवते.

कायदा असा समजून घ्या, उदा. मास्टर प्लॅनद्वारे एखाद्या शहराचा नियोजनबद्ध विकास. तथापि, अॅडव्हायझरी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे पोटा प्रणालीप्रमाणे अराजक आणि गोंधळलेली असते. कायद्याचे योग्य राज्य नसल्यामुळे गरिबी, विषमता, लालफीतशाही, भ्रष्टाचाराबरोबरच बेरोजगारी वाढत आहे. सल्लागार यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी विवेचनामुळे इझ ऑफ डुइंगचे वातावरण बिघडते. परिणामी, श्रीमंतांसह तरुण प्रतिभाही देशाबाहेर जात आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या ताज्या सूचनेमुळे मिलेनियम सिटी गुरुग्रामच्या अरवली परिसरात कचऱ्याच्या नव्या डोंगराची माहिती मिळाली आहे. अशा जीवघेण्या प्रकरणांबाबत जबाबदारी टाळण्यासाठी सल्ला आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात. दुसरीकडे, दिल्लीत डासांच्या अळ्या सापडल्यावर जुन्या कायद्यांच्या आडून लोकांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर व्हावे लागते. एकीकडे किरकोळ बाबींवर सामान्य जनतेला कायद्याच्या बेड्या, तर दुसरीकडे श्रीमंत व सत्ताधाऱ्यांना अॅडव्हायझरीचा हवा तो अर्थ लावण्याची संधी आहे. यामुळे जनहितासह कायद्याच्या राज्याकडे दुर्लक्ष होते. सल्ल्याचा तदर्थ व त्यातून निर्माण होणारा विरोधाभास दूर करण्यासाठी सरकारबरोबरच विधिमंडळालाही मोठी पावले उचलावी लागतील. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) विराग गुप्ता लेखक आणि वकील virag@vasglobal.co.in

बातम्या आणखी आहेत...