अग्रलेख:रोजगाराच्या स्थितीबाबत नवे सर्वेक्षण चिंताजनक

सीएमआयईने केलेल्या सर्वसमावेशक अभ्यासात आढळून आले की, कोरोनाच्या सुमारे तीन वर्षांत पगारदारांची संख्या वाढण्याऐवजी ती नऊ कोटींवरून ८.६ कोटींवर आली आहे. त्याचबरोबर देशातील खासगी कंपन्यांमधील पगार जवळपास तिपटीने वाढला आहे. म्हणजेच या कंपन्या भरमसाट पगार देत आहेत, पण कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत. ही एक विरोधाभासी स्थिती आहे. मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये विशिष्ट पात्रता असलेल्या लोकांना किंवा शिक्षित तरुणांनाच नोकऱ्या मिळतात का? तुम्ही जास्त पगारासाठी जास्त काम घेत आहात का? मग ज्याचे मानधन तीन वर्षांत तिप्पट होते अशी पात्रता कोणती? याला आणखी एक पैलूदेखील आहे.

अभ्यासानुसार, मनरेगामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे, कारण ग्रामीण भागातील कामगारांचा कलही शहरांमध्ये काम शोधण्याकडे वाढला आहे. नियोजनकर्त्यांनी याचा खोलवर विचार करावा. दुसरीकडे शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधीही कमी होत आहेत, त्याचा पुरावा म्हणजे बेरोजगारीचा दर ६.४% वरून ७.८% वर गेला आहे. ही भयावह स्थिती म्हणता येईल. एकीकडे एका वर्गाचा पगार तिपटीने वाढला आणि दुसरीकडे बेरोजगारी शिगेला पोहोचली, याचा सरळ अर्थ असा की, गरिबीही वाढेल आणि अल्प उपभोग करणारा वर्गही वाढेल. चुकून सरकार या उपभोगाच्या वाढलेल्या आकड्यांना आर्थिक विकास मानू लागते. यामुळे नवीन प्रकारचे सामाजिक अंतर निर्माण होऊ शकते.