आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:निकोप सामाजिक पर्यावरणासाठी...

अरुण खोरेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

हा कोणाचा महाराष्ट्र आहे? हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश आगरकर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आहे. मात्र, या विचारांच्या परंपरेत राज्याची वाटचाल सुरू आहे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण व्हावे इतकी महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थिती आज बदलली आहे. इथल्या समाजकारण आणि राजकारणाचे रंग विद्रूप होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी केतकी चितळे या अभिनेत्रीने समाज माध्यमावरील एक व्यक्तीच्या ओळी आपल्या फेसबुकवर चिकटवल्या! ती असभ्य, असंस्कृत भाषेतील कविता होती. त्यामुळे तिला प्रचंड टीकेला सामोरे जावे लागलेच; शिवाय लोकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीमुळे अखेर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले आणि आता पुढची चौकशी सुरू आहे. याउलट ग्रंथप्रेमी नेते शरद पवार यांनी बंजारा समाजातील कवी जवाहर राठोड यांच्या ‘पाथरवट’ या कवितेच्या संदर्भात केलेल्या भाष्यामुळे त्यांनाही टीकेला तोंड द्यावे लागले. ज्या महाराष्ट्राने सामाजिक जीवनातला विवेक शिकवला, भविष्याचा विचार दिला, अशा सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून महाराष्ट्रात काहीतरी विपरीत घडले आहे. देशातही कुठे कुठे काही घडताना दिसत आहे.

या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्राच्या विचार परंपरेचा आणि भारतीय संविधानाचा सतत विचार करणारे ज्येष्ठ समतावादी नेते डॉ. बाबा आढाव हे अस्वस्थ झाले नसते, तर नवल! गेल्या दोन महिन्यांत पुण्यातील ज्या विविध कार्यक्रमांना बाबांनी हजेरी लावली, त्या सर्व ठिकाणी भारताला धर्मराष्ट्र बनवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि संविधानाचे अस्तित्व धोक्यात आणण्यासाठीही काही राजकीय शक्ती कार्यरत आहेत, अशी भूमिका ते मांडत आहेत. ‘भारतीयत्व’ आणि ‘सत्यमेव जयते’ या दोन घोषणा ते नव्याने देत आहेत. त्याच्या जोडीला महात्मा फुले यांचा... सत्य सर्वांचे आदि घर, सर्व धर्मांचे माहेर... हा अखंड गाऊन लोकांनाही तो गायला सांगत आहेत. बाबांनी अलीकडेच वयाच्या ९३ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. हे संदर्भ अशासाठी जागवले पाहिजेत, कारण महाराष्ट्राचा हा जो वसा आणि वारसा आहे, त्याची पायमल्ली होता कामा नये. आणि त्या दृष्टीने बाबा किंवा त्यांच्यासारखे जाणते लोक जे सांगत आहेत त्याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

आपण दरवर्षी पाच जूनला पर्यावरण दिन साजरा करतो. एक लाख, एक कोटी झाडे लावण्याचे संकल्प सरकारकडून केले जातात. त्याची गरज आहेच; पण खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील आजचे वातावरण पाहता सामाजिक पर्यावरण निकोप ठेवण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षांनी समाजकारणात जे काही विखारी, विकारी आणि शत्रुबुद्धी वाढवणारे घटक पेरले आहेत, ते दूर फेकून देण्याची गरज आहे.

दीड - दोन महिन्यांपूर्वी अमरावती येथील लोकप्रतिनिधी असलेल्या राणा दांपत्याने मुंबईत येऊन आम्ही ‘मातोश्री’समोर हनुमान चालिसा पठण करणार, अशी जाहीर घोषणा केली. त्यानंतर पडद्यामागे या विचारसरणीला पाठबळ देणाऱ्या पक्ष, संघटनांचे राजकारण वाढले. या नाटकाची इतिश्री शेवटी राणा दांपत्याच्या अटकेत झाली. त्यानंतर पुन्हा या नाटकाचा दुसरा अंक या दांपत्याने अमरावतीत सुरू केला. तेथे या दोघांवर दुग्धाभिषेक करण्यात आला. अमरावती हा असा जिल्हा आहे, की जिथे मेळघाटासारख्या आदिवासी टापूत कुपोषित बालके मोठ्या प्रमाणात आहेत. यांच्यासाठी काही योजना हनुमानाच्या नावाने या लोकप्रतिनिधी दांपत्याने राबवली असती,तर कदाचित त्यांचे हनुमान चालिसा पठणही आपण स्वीकारले असते. पण, तसे झाले नाही. उलट अमरावतीत आल्यावर दुग्धाभिषेक करून घेतला. किमान लोकलज्जेसाठी तरी त्यांनी हे टाळायला हवे होते.

याच कालखंडात महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृतिशताब्दीचा दिवस आणि बुद्धपौर्णिमा, रमजान ईद, अक्षय्य तृतीया असे अनेक धार्मिक, सामाजिक संदर्भ दिसत होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी भोंग्यांचा विषय सुरू केला. त्यामुळे ईदच्या दिवशी काही ताणतणाव निर्माण होईल का, ही चिंता राज्य सरकारला होती. सुदैवाने तसे काही झाले नाही, पण काळजी करण्यासारखे वातावरण मात्र होते. दुसरीकडे, आपण पाहतो आहोत, की भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या रोज काहीतरी आरोप करतात. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत त्यावर टीकाटिप्पणी करतात. मग या सर्व प्रकारात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची वक्तव्ये झळकत राहतात. या सर्वांच्या पलीकडे जगणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राच्या सामाजिक पर्यावरणाबाबत या कोणत्याच नेत्यांना काही देणेघेणे पडलेले नाही, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. म्हणूनच बाबांसारखे समाजाचे मार्गदर्शक काही भाष्य करतात तेव्हा त्याची दखल गंभीरपणे घेतली पाहिजे.

काही वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे यांना मी भेटलो होतो. त्या वेळी देशातील परिस्थिती रामजन्मभूमीच्या मुद्द्यावरून बिघडत चालली होती. त्याचा निर्देश करून नानासाहेब म्हणाले होते, ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशभक्त गोपाळकृष्ण गोखले यांनी सदाचारी राजकारणाचा आग्रह धरला होता. भारताच्या लोकशाहीला या सदाचारी राजकारणाची गरज आहे’.

बाबा आढावही हेच मुद्दे मांडत आहेत. देशाचे संविधान धोक्यात असताना आणि धर्मराष्ट्राची संकल्पना स्वीकारून काम करणारे सरकार सत्तेत असताना तरुणांनी आणि चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सावध राहिले पाहिजे, असे ते सांगतात. एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात बोलताना बाबांनी, आता पुन्हा पँथरसारख्या चळवळी उभ्या झाल्या पाहिजेत, असे आवाहन केले होते. यंदा यदुनाथ थत्ते या ज्येष्ठ संपादकांची जन्मशताब्दी आहे. यदुनाथजींनी आणीबाणीच्या काळात ‘साधना’च्या माध्यमातून वैचारिक लढा सुरू ठेवला होता. आज अशा लढ्याची गरज आहे. महाराष्ट्राला फार मोठी गौरवशाली परंपरा आहे, हे सगळेच सांगतात; पण आज माध्यमांची भूमिका आणि समाज माध्यमांतील विखारी घटक ज्या रीतीने व्यक्त होत आहेत, ते पाहता समाजमानसाचा किती गोंधळ होत असेल, याची कल्पना येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातील छोटे - मोठे मुद्दे घेऊन रोज काहीतरी समोर येते आहे. केंद्रीय यंत्रणा विरोधातील मुद्दे मांडणाऱ्यांना कसे अडकवायचे, याकडे लक्ष केंद्रित करूनच काम करीत आहेत की काय, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राचे सामाजिक पर्यावरण पूर्ण उद्ध्वस्त झाले नसले, तरी ते फार निकोपही राहिलेले नाही!

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि देशातील ज्येष्ठ नेते असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० मध्ये, महाराष्ट्रातील दुभंगलेली मने जोडली पाहिजेत, ही भूमिका सांगली येथील भाषणात मांडली होती. आता तर मोठ्या प्रमाणात धार्मिक ध्रुवीकरण करून आणि आरक्षणाच्या नावाखाली जातीय चिरफाड करून समाजमानस पोखरण्याचे काम सुरू आहे, त्याचे नीट निरीक्षण केले पाहिजे. यशवंतरावांना १९६० मध्ये हे दुभंगलेले महाराष्ट्र मानस दिसत होते. आज मात्र राज्यकर्त्यांना, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, त्यांच्या तथाकथित थिंक टँकना असे काही दिसत नाही का, हा प्रश्न पडतो. धर्माच्या आणि जातीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भिंती उभ्या करणे सुरू आहे. या भिंती पाडण्याची कुणालाच इच्छा नाही. आपल्या मतपेढ्या आणि आपले हितसंबंध याच्या पलीकडे कोणी जाणार नाही.

आजच्या काळात बाबा आढाव, पन्नालाल सुराणा, डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. जनार्दन वाघमारे, डॉ. राम ताकवले, डॉ. गणेश देवी, डॉ. अभय बंग, मेळघाटमधील आदिवासींसाठी कार्यरत असणारे कोल्हे दांपत्य, न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, डॉ. सुधीर रसाळ, डॉ. अशोक चौसाळकर, डाॅ. जयसिंगराव पवार, मेधा पाटकर, डॉ. सुनीलकुमार लवटे, जतीन देसाई अशा अनेकांची नावे मी घेतो आहे. ती अशासाठी की, त्यांच्यामुळे सामाजिक सौहार्द आणि सुसंवाद हा टिकू शकतो, वृद्धिंगत होऊ शकतो. या सर्वांचे जनमानसाशी नाते आहे. शिक्षण संस्थांनी, सरकारने यांच्याबरोबरचा संवाद वाढवला पाहिजे. हा संवाद अधिक व्यापक स्वरूपात करत आज जे काही सुरू आहे, त्यात हस्तक्षेप करणे ही काळाची गरजच आहे.

अमेरिकेतील नॉम चोस्की यांच्याप्रमाणे हे बहुतेक मान्यवर आपली लोकशाहीतील संवादकाची भूमिका बजावू शकतात. तथापि, या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप, जातिवादी, धर्मवादी संघटनांचे सुरू असलेले वाद - वादंग याला मात्र कुठेच खीळ बसली नाही. हनुमान चालिसावरून प्रकरण आता मारुतीचा जन्म कोठे झाला, या मुद्द्याकडे सरकले आहे. त्या संबंधात नाशकात शास्त्रार्थ सभा झाल्या आणि तिथेच या पंडित आणि स्वामी मंडळींचा इतका वाद, झगडा झाला की, अखेर पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला! एकुणातच सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपासून राजकीय नेते खूप दूर गेले आहेत आणि अशा धार्मिक आणि जाणीवपूर्वक कळलाव्या मुद्द्यांकडे या वंचित, गरीब वर्गाचे लक्ष वेधून घेऊन त्यात त्यांना गुंतवण्याचा, काही प्रमाणात गोंधळवून टाकण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सत्यशोधक चळवळ आणि सामाजिक चळवळी पुन्हा सुरू करा, असा एल्गार बाबांनी पुकारला आहे. दुसरीकडे, त्याला शह देण्यासाठी किंवा तो एल्गार निष्प्रभ करण्यासाठी मी वर म्हटल्याप्रमाणे काही कळलावे गट धार्मिक मुद्दे समोर आणत आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे आपले सामाजिक, राजकीय जीवन ठप्प झाले होते. गेल्या तीन महिन्यांत ते गतिमान झाले आहे. खरे तर राज्यातील सरकारने आणि सर्व राजकीय पक्षांनी याचा सकारात्मक फायदा करून घ्यायला हवा. त्याऐवजी धार्मिक आणि जातीय मुद्दे काढून वातावरण बिघडवले जात आहे. समाजजीवन अस्वस्थ करून सोडण्याचा अनेक घटकांचा प्रयत्न आहे. त्याच्या जोडीला काही केंद्रीय यंत्रणा किंवा राज्यातील अशा काही कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणा अवांछनीय मुद्द्यांच्या मागे किंवा विषयाच्या मागे हात धुऊन लागल्याचे चित्र आहे. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या भाषेचा मुद्दा हा पर्यावरण बिघडवण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. धमकीच्या, दमबाजीच्या भाषेत किंवा काही प्रमाणात असभ्य भाषेत वक्तव्ये करणारे, नव्या आणि जुन्या पिढीचे अनेक नेते आपल्याला दिसत आहेत. अमृतातेही पैजा जिंकणाऱ्या मराठी भाषेचे कौतुक ज्ञानदेवांनी केले, त्याच मराठी भाषेचे विद्रूप रूप हे नेते आणि कार्यकर्ते आपल्या समाज माध्यमातील आणि वृत्तवाहिन्यांवरील वक्तव्यात दाखवत आहेत. या सर्व गोष्टींना कोण विरोध करणार? कारण या भाषेत बोलणारे, दमबाजी करणारे नेते विरोध करणाऱ्यांना सोडणार नाहीत, ही मोठी भीती पसरली आहे. त्यामुळे या नेत्यांच्या अशा विद्रूप आणि असभ्य भाषणांसाठी वृत्तवाहिन्या किंवा वृत्तपत्रे, ‘...यांची जीभ घसरली’, ‘...त्यांची जीभ घसरली’ यापलीकडे जास्त काही बोलत नाहीत! समाजातील जो मध्यमवर्ग याबाबतीत राखणदार म्हणून पूर्वी काम करत होता, तो आता गप्प बसला आहे.

या परिस्थितीत विवेकाचा आवाज कोण उठवणार? आणीबाणीच्या काळात लोकसभा सदस्य असणारे अपक्ष खासदार पुरुषोत्तम मावळंकर यांनी एक गोष्ट सांगितली होती. आणीबाणीत संसदेच्या कामकाजात सर्व सदस्य “येस सर’, असेच म्हणत असत. “नो सर’ म्हणणारा एकच विरोधी आवाज असायचा, तो मावळंकर यांचा. आज असे आवाज आपल्याला फारसे दिसत नाहीत. कारण दोन छावण्या समोरासमोर आहेत आणि वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. अशा वेळी वर मी महाराष्ट्रातील ज्या मान्यवर व्यक्तींची नावे घेतली आहेत, ते धाडसाने, खंबीरपणे भाष्य करू शकतात. सरकारला, सरकारी यंत्रणांना बजावू शकतात. समाजातील विविध वर्गांना ते वडिलकीच्या नात्याने सांगू शकतात. आज महाराष्ट्राला आणि देशाला असे धाडस करणाऱ्यांची आणि खंबीरपणे बोलत उभे राहणाऱ्यांची, सामाजिक सलोखा वाढवणाऱ्यांची गरज आहे...

बातम्या आणखी आहेत...