आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • No Decision On Women's Menstrual Leave In 6 Years; As A Result, It Has The Lowest Number Of Women Employed In Europe

दिव्य मराठी विशेष:6 वर्षांत महिलांच्या मासिक पाळीतील रजेबाबत निर्णय नाही; परिणामी, युरोपात येथे सर्वात कमी महिला नोकरी करतात

छत्रपती संभाजीनगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महिलांना पाळीच्या दिवसांत रजा देणारा स्पेन युरोपातील पहिला देश ठरला आहे. स्पेनआधी इटलीत पीरियड्सदरम्यान रजा देण्याचा मुद्दा सहा वर्षंापूर्वी उपस्थित झाला होता. मात्र, ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. जॉर्जिया मेलोनी इटलीच्या नव्या पंतप्रधान झाल्यानंतर आता हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होत आहे. इटालियन ग्रीन-लेफ्ट आघाडीने एक नवे विधेयक सादर केले,त्यात मासिक पाळीत होणाऱ्या वेदनांमुळे विद्यार्थिनी आणि कर्मचाऱ्यांना लीव्ह देण्याची तरतूद आहे. इटलीची संसद त्यास मंजुरी देते की नाही हे आता पाहायचे आहे. महिलांच्या प्रकरणांत संवेदनशीलतेचा दावा करणाऱ्या इटली सरकारमध्ये महिलांना अनुकूल कायदे आहेत.

उदा. ८०% वेतनावर ५ महिन्यांच्या भत्त्याची मातृत्व सुटी.असे असतानाही अन्य युरोपीय देशांना अनुकूल इटलीत सर्वात कमी महिला रोजगार दर आहे. यामागचे कारण म्हणजे, मुलाखतीदरम्यान महिलांना त्यांच्या खासगी आयुष्याबाबत विचारले जाणारे प्रश्न आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या हे चुकीचे आहे, मात्र पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे असे प्रश्न येणे स्वाभाविक आहेत. इटलीची संस्था आयपीसोसच्या संशोधनात समोर आले की, नोकरीसाठी मुलाखत देणाऱ्या २८% महिलांशी गरोदरपणाच्या योजनांबाबत प्रश्न विचारले जातात.

विशेषत: ज्यांची आई होण्याची योजना आहे, अशांची नियुक्ती याच्या उत्तरामुळे रखडली जाऊ शकते. मासिक पाळीत रजा घेतल्यास वेतन कपात होईल,अशी अनेक महिलांना भीती असते. इटलीच्या अर्थतज्ज्ञ डॅनिएला पिआजजालुंगा यांनी दावा केला की, या कायद्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना आणखी जास्त भेदभावाचा सामना करण्याची स्थिती बनवू शकतो.

जपान, चीनसह भारताच्या काही राज्यांत दिली जाते अशा पद्धतीची रजा जागतिक स्तरावर स्पेनशिवाय अन्य देशांमध्ये पीरियड्सदरम्यान दोन दिवसांच्या रजेची तरतूद आहे. जपानने १९४७ मध्ये एक असा कायदा आणला होता. चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया आणि तैवानमध्ये मासिक पाळीत २ दिवस रजेचा कायदा आहे. महिला आरोग्य आणि हक्कांची लढाई लढणाऱ्या संघटनेने या कायद्यास अस्पष्ट ठरवले आहे. रजेत वेतन मिळेल किंवा नाही याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, असे त्यांना वाटते