आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट भाष्य:आता राज्य सरकारांकडून होत आहे पलटवार

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये ‘एमएडी’ तत्त्वाचा अर्थ काय हे आजची शाळकरी मुलेही सांगू शकतात. त्याचे पूर्ण रूप ‘म्युच्युअली अॅश्युअर्ड डिस्ट्रक्शन’ आहे. म्हणजेच एखाद्या देशाने दुसऱ्या देशावर एका अण्वस्त्राने हल्ला केला तर त्याला तीन अण्वस्त्रांनी प्रत्युत्तर दिले जाईल. दोन्ही लढाऊ देशांना दोघेही नष्ट होतील याची खात्री असल्याने ते शांतता राखतात. या तत्त्वामुळे ७५ वर्षांपासून प्रमुख शक्तींमध्ये शांतता राखली गेली आहे. व्लादिमीर पुतीन आता ते किती दूर खेचता येईल हे पाहत आहेत.

पण, हे ‘एमएडी’ तत्त्व भारतीय राजकारणात कसे उदयास येत आहे ते पाहा. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी या स्तंभात आम्ही नमूद केले होते की, सरकार त्यांना न आवडणाऱ्यांबाबत तीन प्रकारच्या शस्त्रांसह हल्ल्याची रणनीती स्पष्टपणे राबवत आहे. ही तीन शस्त्रे अशी - १. पोलिस, तपास/कर खाते आणि ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय), या सर्वांना आपण ‘एजन्सी’ म्हणू शकतो; २. अनुकूल टीव्ही चॅनेल; आणि ३. सोशल मीडियावर जोरदार ऑपरेशन. तुमच्या ताब्यात एखादी एजन्सी असल्यास आरोप लावा, तो कितीही मनमानी असला तरी तुमच्या बाजूचे टीव्ही चॅनेल्स प्राइम टाइममध्ये आरोपी व्यक्तीची बदनामी करण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाहीत आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर, विशेषतः ट्विटरवर किमान ७२ तासांसाठी याबाबत काहीबाही पोस्ट केले जाईल. हे सर्व खूप काळ चालले, पण आता ते चालत नाही.

नाही तर ममता बॅनर्जींकडे बघा, त्यांचे पुतणे आणि संभाव्य उत्तराधिकारी अभिषेक बॅनर्जी व त्यांची पत्नी अडचणीत आहे. किंवा अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या हत्येचा कट रचल्याचा मनमानी आरोप त्यांच्या मुलावर लावण्यात आला तेव्हा या तीन बाजूंच्या हल्ल्याचा सामना करणारे महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे पाहा. प्राइम टाइम वॉरियर्स आणि सोशल मीडियाने बराच काळ प्रचार केला. महाराष्ट्रात दोन मंत्री तर काही काळापासून तुरुंगात आहेत.

अखेर हे सगळं बदलणार होतंच. कोणी तरी गैर-भाजप मुख्यमंत्र्यांना हे लक्षात आणून देण्यासाठी जागे केलेले दिसते की, केंद्र आपल्या एजन्सींचा वापर करून त्यांना धमकावू शकते तर तेदेखील तसे करू शकतात. अखेर, कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब राज्य सरकारांच्या अखत्यारित असल्याचे घटनात्मक व्यवस्था सांगते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी संथपणे सुरू झालेल्या प्रतिआक्रमणाने आता आकार घेतला असून ते आणखी मजबूत होणार आहे. म्हणजेच ‘पिक्चर नुकताच सुरू झाला आहे.’ यात साक्षात्कार प्रथम कोणाला झाला हे सांगणे कठीण असले तरी या खेळीचे श्रेय जुने खेळाडू शरद पवार यांनाच देता येईल. तथापि, पश्चिम बंगालने आधीच काही प्रमाणात प्रतिकाराचे संकेत दिले होते.

ऑगस्ट २०२० मध्ये सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले तेव्हा ‘तीन बाजूंच्या’ युद्धाचे संपूर्ण रूप समोर येऊ लागले. या युद्धात लष्कर, नौदल, हवाई दलाच्या रूपात एजन्सी, टीव्ही चॅनेल्स आणि सोशल मीडिया अशा आंतरिक एकजुटीने आक्रमण करते होते, ज्या एकजुटीची उणीव पुतीन यांना आपल्या सैन्यात युक्रेन युद्धात जाणवत आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकाराची काही पहिली चिन्हे दिसू लागली. माझ्या काही तरुण पत्रकारांच्या मदतीने मी या निषेधाचा संक्षिप्त लेखाजोखा तयार केला आहे. याची सुरुवात आम्ही महाराष्ट्रातून करत आहोत. राजपूतच्या मृत्यूचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले तेव्हा राज्य सरकारने राज्यातील प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे ठेवण्याची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. लवकरच इतर गैर-भाजप शासित राज्यांनीही असेच केले. राजपूत प्रकरणात सर्वाधिक आवाज काढणाऱ्या टीव्ही अँकरवर मविआ सरकारने थेट निशाणा साधला. अंबानींच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाच्या प्रकरणात केंद्राने राज्य पोलिसांवर अपयशाचा आरोप करत त्या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. दादरा आणि नगरहवेलीचे खासदार मोहन देऊळकर यांच्या मृत्यूची आणि त्यात भाजपची ‘भूमिका’ तपासण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करून प्रतिसाद दिला. हा संघर्ष तीव्र झाला. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोनवर लक्ष ठेवत असल्याचा आरोप करत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्ती आणि बदल्यांमध्ये लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली. महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य पोलिसांनी शुक्ला यांच्याविरुद्ध ७०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. ताजे प्रकरण म्हणजे भाजप समर्थक खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याची धमकी दिल्याबद्दल अटक. दरम्यान, महाराष्ट्रात शाहरुख खानच्या मुलाच्या विनाकारण अटकेशिवाय आणखीही काही घडले आहे, पण ते एका राज्यापुरते मर्यादित नाही. बंगाल आणि राजस्थानमध्येही याच कथेची पुनरावृत्ती झाली. ताजे प्रकरण पंजाबमधील आप सरकारचे आहे, त्याने काँग्रेस नेत्या अलका लांबा, भाजप नेते तेजिंदर पाल सिंग आणि आपचे बंडखोर कुमार विश्वास यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. हा प्रकार शिगेला पोहोचेल तेव्हा आपले ‘संपूर्ण मनोरंजन’ होईल. याचे कारण असे की, सर्व राज्यांचे पोलिस आरोपपत्रात काल्पनिक कथा लिहिण्यात पटाईत आहेत, पण पंजाब पोलिसांच्या सर्जनशीलतेशी क्वचितच कोणी पोलिस स्पर्धा करू शकेल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta

बातम्या आणखी आहेत...