आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Now There Is A Risk That Inflation Will Continue To Rise| Article By Anshuman Tiwari

अर्थात्:आता महागाई वरचेवर वाढतच राहण्याचा धोका

औरंगाबाद13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘गुरू, रिझर्व्ह बँक महागाई रोखेल का?’, चहाचा घोट घेत जवळजवळ कातर स्वरात शिष्याने गुरूंना विचारले. ‘बेटा, रिझर्व्ह बँक महागाई रोखू शकत नाही. ती तर वाढलीच आहे. बँक केवळ महागाई वाढण्याची शक्यता रोखू शकते.’ ‘काय?’ शिष्याच्या मनात प्रश्नांची सतार वाजू लागली.

ऐकले नाही का? रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात बँक ऑफ बडोदाच्या बँकर्स कॉन्क्लेव्हमध्ये हेच सांगितले होते. रिझर्व्ह बँक भयभीत आहे, कारण महागाईपेक्षा जास्त धोकादायक असते ती वाढत राहण्याची शक्यता. आता ती भारतातील ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतीत बदल करत आहे. कांटार रिसर्च फर्मच्या अलीकडील अध्ययनात आढळले की, २०२० च्या तुलनेत ग्राहक स्टोअरला अधिक भेट देत आहेत, परंतु खरेदी ७% नी कमी झाली आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची सुमारे २८% खरेदी १, ५, १०, २० च्या पॅकिंगवर मर्यादित झाली आहे. या पॅकेजेसच्या विक्रीत ११% (२०२० मध्ये ७%) वाढ झाली आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या किमती वाढवल्या आहेत, वस्तूंचे प्रमाण कमी केले आहे. सुमारे ६८% ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि १००% खाद्यपदार्थ १० रुपयांपेक्षा कमी दरात उपलब्ध आहेत. लक्षात ठेवा, हाच तो छोटा पॅकेट विभाग आहे, ज्यामध्ये सरकारने ब्रँड नसलेल्या वस्तूंवर जीएसटी लागू केला आहे. महागाईमुळे कमी होत असलेल्या खर्चावरील कर वाढत आहे. ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल हा महागाई वाढत जाण्याच्या शक्यतेचा पुरावा आहे. महागाईविरुद्धच्या लढ्यात रिझर्व्ह बँकेच्या पराभवाची ही प्रारंभिक चिन्हे आहेत. गेल्या अनेक वर्षांतील सर्व घरांमध्ये महागाई पसरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी महागाईचा दबाव अन्न आणि इंधन विभागात होता. मूलभूत चलनवाढ नियंत्रणात असल्याने किरकोळ दर वाढून कमी होत असत. क्रिसिलचे अलीकडील अध्ययन दर्शवते की, किरकोळ किंमत निर्देशांकाच्या खाद्यपदार्थांच्या विभागात (भार ४६%) महागाई स्थिरावली आहे. गेल्या एका वर्षात भारतातील अन्न उत्पादन खर्च सुमारे २१% वाढला आहे. हा घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या एकूण वाढीपेक्षा अधिक आहे. वित्त वर्ष २०२२ मध्ये डिझेलची घाऊक महागाई ५२.२%, खतांची ७.८%, कीटकनाशकांची १२.४% आणि पशुखाद्याची १७.७% ने वाढली आहे. म्हणजेच खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा बाण धनुष्यातून सुटला आहे. करातील नव्या कपातीचा इंधन महागाईवर काहीही परिणाम झाला नाही. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ९० डाॅलर या सरकारी अंदाजापेक्षा वर गेले आहेत. प्रति बॅरल १००-११० डाॅलर न्यू नाॅर्मल आहे. कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ किरकोळ महागाई सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढवते. रुपयाच्या घसरणीमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोअर इन्फ्लेशन (अन्न आणि इंधनाशिवाय महागाई) दोन वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेच्या ५% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. किरकोळ महागाईची ही सर्वात मोठी ताकद आहे. किरकोळ किमतीच्या निर्देशांकात मूळ चलनवाढीचा वाटा ४७% आहे, तो अन्न उत्पादनांच्या तुलनेत अधिक आहे. घाऊक महागाई १५% च्या प्रचंड तेजीवर आहे आणि गेल्या एक वर्षापासून ती वाढतच आहे. खाद्येतर घाऊक महागाई तर १६% च्या वर आहे. घाऊक किमतीत झालेल्या वाढीचा संपूर्ण परिणाम आपल्या खिशावर झालेला नाही, कारण किरकोळ महागाई त्याच्या निम्मी म्हणजे सरासरी ६-७% आहे. ४३ उद्योगांमधील ८०० मोठ्या आणि मध्यम कंपन्यांच्या अध्ययनावर आधारावर क्रिसिलला आढळले की, कच्च्या मालातील महागाईमुळे कंपन्यांचे मार्जिन १ ते २% कमी होईल. त्यामुळे मागणी नसतानाही दर वाढतच आहेत. सेवांची महागाई उशिरा येते, पण परत जात नाही. वाहतूक-वीज महाग झाली आहे, किरकोळ महागाईत आरोग्य-शिक्षणाचा निर्देशांक १६ महिन्यांपासून ६% च्या वर आहे. सेवा आणि वस्तूंच्या महागाईत १% फरक आहे, म्हणजे सेवा अधिक महाग होतील. महागड्या आयातीमुळे उत्पादन खर्च वाढतो. हे मोजण्यासाठी इम्पोर्ट युनिट व्हॅल्यू इंडेक्स वापरला जातो. या निर्देशांकाचा थेट घाऊक महागाईवर परिणाम होतो. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भारताची आयात महागाई दुहेरी अंकांत राहिली. एप्रिल-जानेवारीदरम्यान ती २७% झाली. त्याचा परिणाम घाऊक महागाई १५% पर्यंत जाण्यावर दिसून आला. क्रिसिलच्या हिशेबाने दिसते की, भारताच्या घाऊक ६१% महागाई आता आयातीवरून झाली आहे. कोविडपूर्वी घाऊक किंमत निर्देशांकात आयात चलनवाढीचा वाटा २८.३% होता. भारताची आयात महागाई कच्चे तेल, खाद्यतेल आणि धातूंमधून होत आहे. आयातीत ६०% वाटा आखाती देश, चीन, आसियान, युरोप, अमेरिका या देशांतून येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचा आहे, तर निर्यात महागाई १० वरून ३३.६% पर्यंत वाढली आहे.

कापूस व कच्चे तेल वगळता इतर सर्व वस्तूंच्या जागतिक महागाईची भारतात अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. कोळसा आणि युरियाची भाववाढ अजून आलेलीच नाही. सरकार अनुदानाने युरियाला वाचवत आहे, पण कोळशामुळे विजेचे दर वाढणार आहेत. जूनच्या सर्वेक्षणात मार्चच्या तुलनेत महागाईच्या संभाव्य निर्देशांकात ४०% वाढ झाली आहे. महागाई ६-७% पर्यंत खाली येईल, असे सरकार म्हणू शकते, परंतु ग्राहक ती ११% च्या वर राहील, असे गृहीत धरत आहेत. महागाई घटण्याची मदार नॉर्थ ब्लॉक व बँक स्ट्रीटवर नसून दर कमी होतील, या ग्राहकांच्या भावनेवर आहे. महागाई वाढत जाण्याची शक्यताच तिची खरी ताकद आहे! (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) अंशुमान तिवारी मनी-९ चे संपादक anshuman.tiwari@tv9.com

बातम्या आणखी आहेत...