आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्पीक-अप:अनिवासी भारतीयांना आता आपले मौन सोडावे लागेल

औरंगाबाद9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कतारमध्ये महिनाभर चालणाऱ्या फुटबॉल विश्वचषकासाठी हायटेक स्टेडियम आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी हजारो स्थलांतरित भारतीय कामगारांना नियुक्त करण्यात आले होते. इक्विडम या मानवाधिकार गटाच्या मते, या भारतीय आणि इतर आशियाई स्थलांतरितांनी अमानवी परिस्थितीत काम केले. द गार्डियनने १० नोव्हेंबरला वृत्त दिले, “इक्विडमने निष्कर्ष काढला की, कतार स्टेडियमसाठी काम करणारे कामगार ‘प्रतिकूल परिस्थितीत’ जगले. अहवालासाठी मुलाखत घेतलेल्या अनेक कामगारांना शोषणाचा सामना करावा लागला आणि त्यांना भीती व गुन्हेगारीच्या वातावरणात काम करावे लागले. त्यांच्याशी राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव केला गेला, कामाच्या ठिकाणी हिंसाचार झाला, अत्याचार केला गेला आणि मानसिक छळ केला गेला.’ स्टेडियम बांधणाऱ्या कंपन्यांनी तपासणी टाळल्याचा आरोपही इक्विडमने केला आहे. लुसेल स्टेडियमसाठी काम करणाऱ्या एका नेपाळी कामगाराने सांगितले की, फिफा गट तपासणीसाठी येणार होता तेव्हा कामगारांना त्यांच्या शिबिरात पाठवण्यात आले. कामगारांना तक्रार करण्याची संधीही दिली नाही. साइटवर कोणीही लपून बसले नाही ना, याचीही कंपनीने तपासणी केली. मजुरांनी सांगितले की, जे लपलेले आढळले त्यांना एक तर घरी परत पाठवण्यात आले किंवा त्यांची मजुरी कापली गेली. इक्विडमचे कार्यकारी संचालक मुस्तफा कादरी म्हणतात, “स्टेडियम बांधणाऱ्या कामगारांचे पैसे चोरीला गेले आणि त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. फिफा याकडे डोळेझाक करू शकत नाही. त्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. हे केवळ कतारमध्येच घडले नाही. आशियातील स्थलांतरित कामगार संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये कठीण परिस्थितीत राहतात आणि काम करतात. अनेक अरब शेखांच्या प्रदेशात किंवा राज्यांमध्ये स्थानिक लोकसंख्या कमी आहे. यूएईची लोकसंख्या एक कोटी आहे. यापैकी केवळ १५ लाख अमिरातीतील रहिवासी आहेत. बाकीचे स्थलांतरित आहेत. त्यापैकी सुमारे ३० लाख भारतीय आहेत. अरब शेखांच्या प्रदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या तुलनेत अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियामधील भारतीय व्यावसायिकांचे उत्पन्न सर्व लोकसंख्याशास्त्रीय गटांमध्ये सर्वाधिक आहे. सिलिकॉन व्हॅली भारतीय वंशाच्या अभियंत्यांनी भरलेली आहे. यामध्ये स्टार्टअपपासून गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम, अॅडोबपर्यंत सर्व मोठ्या कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या सॉफ्टवेअर कोडर्सचा समावेश आहे. वाढती संपत्ती आणि प्रभावामुळे अनेक अनिवासी भारतीयांना राजकारणात जाण्याची प्रेरणा मिळाली. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक व अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस ही दोन उदाहरणे आहेत. कॅनडात पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही त्यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक भारतीय वंशाच्या मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. ब्रिटनमधील ६५० जागांच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये १५ भारतीय वंशाचे सदस्य आहेत. भारतातील ३ कोटी स्थलांतरितांची शक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फार पूर्वीच ओळखली. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे ५० लाख लोक राहतात. यापैकी अनेक व्यवसाय, राजकारण आणि शैक्षणिक क्षेत्रात नेतृत्व करतात. या देशांच्या दौऱ्यांमध्ये अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधणे हे मोदींचे प्राधान्य आहे. पण, भारताच्या ३ कोटी स्थलांतरितांचा जागतिक मंचावर आवाज आहे का? ते प्रमुख मुद्द्यांवर बोलतात का? परदेशात राहणाऱ्या व काम करणाऱ्या भारतीयांनी गेल्या वर्षी भारतात ९० अब्ज डॉलर पाठवले. सन २०२३ मध्ये हा आकडा १०० अब्ज डाॅलरपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या उच्च दरांमुळे वाढलेली भारताची पेमेंट बॅलन्स तूट कमी होण्यास मदत होईल. परंतु, त्यांची संपत्ती आणि प्रभाव असूनही परदेशात राहणारे भारतीय वादग्रस्त मुद्दे मांडण्यास कचरतात. कॅनडातील खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांना सूट देणाऱ्या जस्टिन ट्रुडो यांना सरकारमधून बाहेर करण्यासाठी भारतीयांनी फारसा प्रयत्न केला नाही. ब्रिटनमध्येही भारतीय समुदाय लिस्टरमधील हिंदू मंदिरांवर झालेल्या हल्ल्यांविरोधात ठामपणे उभा राहिला नाही. तथापि,हिंदुत्ववादी घटकांनी हिंसाचार घडवून आणल्याचा खोटा प्रचार केला गेला! (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मिन्हाज मर्चंट लेखक, प्रकाशक आणि संपादक mmleditorial@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...