आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Only The Court Will Decide Whether The Release Is Right Or Wrong| Article By Dr Vedpratap Vaidik

दृष्टिकोन:सुटका योग्य की अयोग्य हे केवळ न्यायालयच सांगेल

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, परंतु महिलांच्या सन्मानार्थ असे प्रेरणादायी शब्द लाल किल्ल्यावरून इतर कोणत्याही पंतप्रधानाने उच्चारल्याचे मला आठवत नाही. पण, दुसऱ्याच दिवशी १६ ऑगस्टला ते नवल झाले. गुजरात सरकारने २००८ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ मारेकऱ्यांची सुटका केली. अशा प्रकारे त्यांनी आपल्याच सर्वोच्च नेत्याच्या वक्तव्याला शीर्षासन करायला लावले.

२००२ च्या दंगलीत शेकडो लोक मारले गेले असले तरी दाहोदच्या रंधिकापूर गावात जे घडले त्यामुळे भारताचे डोके शरमेने झुकले होते. बिल्किस बानो नावाच्या गर्भवती महिलेवर ११ जणांनी बलात्कार केला होता आणि तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीची हत्याही करण्यात आली होती. हेट कुटुंब आणि इतर मिळून १३ जणांचीही हत्या करण्यात आली होती. या खटल्यात न्याय मिळायला हवा, म्हणूनच हे प्रकरण गुजरातबाहेर नेऊन मुंबईला पाठवण्यात आले. तेथे सीबीआयने गोळा केलेले पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे न्यायाधीशांनी ११ मारेकऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पण, शिक्षेची १५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधीच गुजरात सरकारने त्यांची सुटका केली. असा निर्णय घेण्यासाठी गुजरात सरकारला चांगलेच निमित्त मिळाले. सुप्रीम कोर्टाने सुटकेच्या याचिकेवर विचार करून मारेकऱ्यांना सोडण्याचा अधिकार सरकारला आहे, कोर्ट त्यात काहीही करू शकत नाही, असा निकाल दिला. सरकारने १९९२ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार सर्व गुन्हेगारांची सुटका केली. २००८ मध्ये तुरुंगात पाठवलेल्या कैद्यांना १९९२ (२०१४ चा नाही) मधील कायदा लागू होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. २०१४ मध्ये केलेला ताज्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असती तर हे मारेकरी सुटू शकले नसते. खुद्द गुजरात सरकारने २०१४ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार, खून आणि सामूहिक बलात्कारात दोषी ठरलेल्या मारेकऱ्यांची दयेची याचिकाच स्वीकारली जाऊ शकत नाही. परंतु, सरकारने दंड संहितेच्या कलम ४३५ चे पालन केले की नाही, माहिती नाही. त्याअंतर्गत प्रांतीय सरकारने १९९२ च्या नियमांची अंमलबजावणी करतानाही केंद्र सरकारचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. या कैद्यांच्या सुटकेसाठी स्थापन समितीत ना न्यायाधीश, ना समाजसेवक होते, ना ती सर्वपक्षीय होती. भाजपच्या दोन आमदारांच्या समितीने सुटकेचा निर्णय घेतला. कैद्यांच्या शिक्षेदरम्यानच्या वागणुकीचाही विचार केला गेला नाही.

सुटका होऊन हे मारेकरी बाहेर आले तेव्हा त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री भाजपचेच देवेंद्र फडणवीस यांनी हे स्वागत पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. या मारेकऱ्यांना शिक्षा ठोठावणारे उमेश साळवी नावाचे न्यायाधीशही त्यांच्या सुटकेवर गप्प बसू शकले नाहीत. मुंबईतील एका मेळाव्यात बोलताना ते म्हणाले की, सुटका झालेल्या गुन्हेगारांनी माफी मागितली आहे का? त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे का? तुरुंगातील वागणूक खूप चांगली असेल किंवा चुकीच्या कृत्याबद्दल मनापासून पश्चात्ताप होत असेल तरच दयेचा अर्ज स्वीकारला जातो. या गुन्हेगारांची सुटका करताना कोणत्याही न्यायाधीशांचा किंवा त्यांचाही सल्ला घेणे सरकारने आवश्यक मानले नाही.

देशातील ज्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही अशा अनेक संस्था या निर्णयाला विरोध करत आहेत. मारेकऱ्यांची सुटका हा देशातील प्रमुख वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनेल्समध्ये तीव्र टीकेचा विषय झाला आहे. बिल्किस बानो स्वतः गोंधळून गेल्या आहेत. न्यायालयाने त्यांना ५० लाखांची भरपाई दिली, पण मनाच्या जखमा पैशाने भरता येतील का? बानो यांनी दयेच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यासाठी अद्याप औपचारिक कार्यवाही केलेली नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक वाईट परिणाम बानोच्या गावावर झाला आहे. रंधिकापूरमधील ७० मुस्लिम कुटुंबे भीतीने गाव सोडून पळून जात आहेत. मारेकऱ्यांचे तिथे स्वागत होत असेल तर ज्यांनी त्यांना तुरुंगात पाठवले त्यांच्याशी ते काहीही करू शकतात.

पण, भारतातील लोक उदार, धैर्यवान आणि न्यायप्रिय आहेत. या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील ताजी याचिका याचा पुरावा आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याचिका स्वीकारली आहे. मारेकऱ्यांच्या सुटकेबाबत सुप्रीम कोर्ट फेरविचार करेल आणि हा निकाल योग्य होता की नाही हे देशाला सांगेल, अशी आशा आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) डॉ. वेदप्रताप वैदिक भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष dr.vaidik@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...