आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:पाकिस्तान राजकीय अराजकाकडे...

डॉ. तुषार रायसिंग4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या महिनाभरापासून युरोपात सुरू असलेले रशिया-युक्रेनचे युद्ध रोज नव्या टप्प्यावर जात असताना पाकिस्तानातील राजकीय बदलांच्या नाट्यमय घडामोडींनी दक्षिण आशियाई क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या सरकारविरोधात २८ मार्चला पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज गट), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट या तिन्ही विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन संसदेत अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत एकूण ३४२ सदस्य असून त्यापैकी १७२ सदस्यांचे बहुमत पाठीशी असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधानपदी निवडला जातो. इम्रान यांच्या पक्षाचे १५५ सदस्य आहेत. त्यांनी इतर घटक पक्षांच्या २४ सदस्यांचे समर्थन घेऊन सत्ता स्थापन केली आहे. या आघाडी सरकारमधील मुत्तेदा कौमी मूव्हमेंट आणि बलुचिस्तान अवामी पार्टी या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे इम्रान सरकार अल्पमतात आले आहे. इम्रान यांच्याकडे एकूण १७९ सदस्यांचे पाठबळ होते, पण पाठिंबा मागे घेतला गेल्याने ही संख्या १६७ इतकी कमी झाली आहे. त्यामुळे इम्रान यांनी बहुमताचा आकडा गमावल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत तीन किंवा चार एप्रिलला संसदेत इम्रान यांना बहुमत सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा त्यांच्यासमोर पायउतार होण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी सगळ्या असंतुष्ट गटांना सोबत घेऊन आपले संख्याबळ १९६ इतके केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर भूतकाळात डोकावून पाहिल्यास आज पाकिस्तानात निर्माण झालेली किंबहुना निर्माण केली गेलेली राजकीय आणीबाणी स्थिती पहिल्यांदा नव्हे, तर तिसऱ्यांदा आली असल्याचे दिसते. म्हणजे पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधी अविश्वास ठराव आणला जाणे हे विरोधी पक्ष आणि लष्करासाठी सोयीचे हत्यार राहिले आहे. २०१८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान खान यांनी जी ‘नया पाकिस्तान’ची संकल्पना मांडली त्यात रोजगारनिर्मिती, भ्रष्टाचार आणि दारिद्र्य निर्मूलन, महागाई कमी करणे आदी मुद्द्यांचा समावेश होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अफगाणिस्तान युद्धात अमेरिकेसाठी फ्रंटलाइन स्टेट आणि लाँच पॅड म्हणून भूमिका बजावल्यामुळे पाकिस्तानची झालेली दुर्दशा संपूर्ण देशाने अनुभवली होती. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेने दिलेली सकारात्मक साथ त्यांना सत्तेत येण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. मात्र, इम्रान यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होणे तर लांबच; पण त्यातला एकही मुद्दा यशस्वी निकाली निघाला नाही. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दारिद्र्य याबरोबरच कोरोनाकाळात डबघाईला गेलेली अर्थव्यवस्था, विदेशी कर्ज या साऱ्या अडचणी कमी न होता वाढतच राहिल्या. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाविषयी मोठ्या प्रमाणात नाराजी वाढत गेली आणि इम्रान यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली.

आपला बालेकिल्ला असलेल्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात २०२१ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इम्रान यांच्या ‘तहरीक-ए-इन्साफ’चा अनपेक्षित पराभव झाला. इम्रान यांचा अनियंत्रित राज्यकारभार त्यांना भविष्यात त्रासदायक ठरू शकतो हेच त्यातून स्पष्ट झाले. या निवडणुकांत पाकिस्तानी लष्कराकडून इम्रान यांना कोणतेही साहाय्य मिळाले नव्हते. लष्कर पाठीशी असणे ही पाकिस्तानातील सत्ताकारणासाठी जणू पूर्वअट असते. या निवडणुकांनी ते पुन्हा अधोरेखित केले. आज इम्रान यांच्याविरोधात सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी सुरू केलेल्या राजकीय लढाईमागील लष्कराच्या सहभागाचीही चर्चा होते आहे. सध्याच्या घडामोडीत लष्कराची भूमिका वरवर तटस्थ दिसत असली तरी पडद्यामागे ते मुख्य भूमिकेत आहे आणि विरोधी पक्षांना पडद्यापुढे कठपुतळी बनवून नाचवले जाते आहे. तथापि, इम्रान यांच्या समोरच्या या राजकीय संकटाला अंतर्गत परिस्थिती आणि परराष्ट्र धोरण या दोन बाबीही तितक्याच कारणीभूत आहेत.

विरोधकांना संपवण्याची मोहीम :
इम्रान खान सत्तेत आल्यापासून त्यांनी विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्याची मोहीम सुरू केली. ‘पनामा पेपर्स’प्रकरणी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ एकीकडे तुरुंगात गेले, तर दुसरीकडे मुस्लिम लीगचे नावाजलेले नेते आणि नवाज यांचे लहान बंधू शहानवाज शरीफ यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकले गेले. त्यासोबत पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष, माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्यामागे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. पाकिस्तान डेमॉक्रेटिक मूव्हमेंटचे अध्यक्ष मौलाना फजलूर रहमान यांना सार्वजनिक मंचावरून ‘मौलाना डिझेल’ असे संबोधले गेले. पाकिस्तानची खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि जागतिक स्तरावर खराब झालेली प्रतिमा यांचे खापर इम्रान यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर फोडण्यास सुरुवात केली.

अंतर्गत परिस्थिती चिघळत गेली :
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध धडक मोहीम सुरू केल्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे राजकारण - सत्ताकारणाचे प्रमुख ‘किंगमेकर’ असलेल्या पाकिस्तानी लष्करावर हळूहळू प्रहार करणे सुरू केले. लष्करातील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, कार्य आणि भूमिका याबाबतचे निर्णय रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयातून न होता इस्लामाबादच्या पंतप्रधान कार्यालयातून होऊ लागले. लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांना दुसऱ्यांदा लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ देण्याच्या मन:स्थितीत इम्रान नव्हते. ‘आयएसआय’ आणि ‘एसपीआर’च्या महासंचालकाच्या महत्त्वाच्या पदांवर मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी इम्रान अडून बसले. लष्करप्रमुख बाजवांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ल्याच्या घटना सतत वाढत होत्या. बलुचिस्तानात बलुच लिबरेशन आर्मी, युनायटेड बलुच आर्मी, तहरीक-ए-तालिबान (पाकिस्तान ) या दहशतवादी संघटनांवर बाजवांचा वचक राहिला नाही. सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असलेल्या बलुचिस्तानात पाकिस्तान सरकारविरोधात वाढणाऱ्या विद्रोहामुळे चीन-पाकिस्तान आर्थिक परियोजनेला (सिपेक) धोका निर्माण झाला. त्याचा परिणाम विदेशी गुंतवणुकीवर होऊ लागला. तिकडे चीन सरकारने पाकिस्तानकडून नुकसानभरपाईसाठी तगादा लावल्याने इम्रान यांच्यावर दबाव निर्माण झाला. देशातील सर्वच थरांतून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठू लागली. त्यांचा कारभार अनियंत्रित आणि संथ असल्याचे विरोधी नेते जाहीरपणे बोलू लागले. विरोधी पक्ष असंतुष्ट गटांना फूस लावून त्यांना आंदोलनांसाठी पुढे करू लागले. लाहोरपासून इस्लामाबादपर्यंत या आंदोलनांनी आक्रमक रूप धारण केले. ही आंदोलने वेळीच रोखण्याएेवजी लष्कर त्यापासून जाणीवपूर्वक लांब राहिले.

फसलेले परराष्ट्र धोरण :
ऑगस्ट २०२१ नंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या सैन्य वापसीनंतर सत्तेत आलेल्या तालिबानवर पाकिस्तानी लष्कर आपला प्रभाव वाढवत होते. तालिबानला पाक लष्कराच्या उघड समर्थनामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होत होती. अगोदरच फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असल्याने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्याकडून मिळणार होती. पण, पाकिस्तानच्या तालिबानसोबतच्या संबंधामुळे या संस्थांनी मदत थांबवली. तालिबानी राजवट पाकिस्तानी लष्कराच्या नियंत्रणाखाली न राहता आपल्या परराष्ट्र खात्यामार्फत संपर्कात असावी अशी इम्रान यांची इच्छा होती. पण, प्रत्यक्षात नेमके त्याविरुद्ध घडायचे. म्हणून त्यांनी लष्करात आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला. असे करताना इम्रान हे विसरले की, पाकिस्तानात गेल्या तीन दशकांत लष्कराची राजवट होती. अर्थकारण, राजकारण आणि परराष्ट्र धोरणावर पाक लष्कराचा प्रभाव आजही पूर्वीसारखा टिकून आहे.

दुसरीकडे, भारत सरकारच्या काश्मीरविषयक धोरणावर आंतरराष्ट्रीय मंचावर केलेला नकारात्मक प्रचार इम्रान यांच्या अंगलट आला. जम्मू-काश्मीरमधील ३७० वे कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर इस्लामिक राष्ट्रांच्या मंचाचा प्रमुख असलेल्या सौदी अरेबियाने भारताला मूक समर्थन दिल्यामुळे इम्रान नाराज झाले. त्यांनी सौदीला उघडपणे विरोध केलाच; शिवाय येमेनमधील गृह संघर्षात सौदीला लष्करी मदत नाकारली. इस्लामिक गटात फूट पाडण्यासाठी तुर्कीच्या एर्दोगन यांना पुढे केले आणि चीन व इराणला सोबत घेऊन नवा गट स्थापण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे अमेरिकेचे या प्रदेशातील हितसंबंध दुखावले गेले. इम्रान यांनी रशियासोबत राजनयिक संबंध निर्माण करताना योग्य वेळेची वाट पाहिली नाही. पाक लष्करालाही विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेच्या रडारवर आला. सौदी आणि अमेरिकेकडून मिळणारी आर्थिक मदत कमी झाली आणि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. खरे तर पाकिस्तानात निवडून आलेला पंतप्रधान हा निवडलेला नसतो, तर लष्कराकडून बसवलेला असतो. इम्रान यांना २०१८ मध्ये पाकच्या लष्कराकडून निवडले गेले होते आणि त्यांनी लष्कराप्रति आपली वचनबद्धता सिद्ध केल्याने त्यांना निवडणुकीमध्ये लष्कराने छुप्या पद्धतीने मोकळीक दिली. मात्र, सत्तेत येताच इम्रान यांनी सूर बदलला. दोन वर्षांनंतर लष्कराची रुळलेली वाट न स्वीकारता नवे धोरण अवलंबले. त्यामुळे आधीच नाराज असलेल्या लष्करातील अधिकाऱ्यांना आयती संधी मिळाली आणि त्यांनी इम्रान यांना कात्रीत अडकवले.

देशातील महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणून अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यात आलेले अपयश, परराष्ट्र धोरणातील संधिसाधूपणा, सत्तेचा गैरवापर करून विरोधकांची केलेली कोंडी, लष्कराच्या मदतीने सत्ता मिळवून पुढे लष्कराशीच घेतलेला पंगा, अंतर्गत अस्थिरतेत घट होण्याऐवजी झालेली वाढ या साऱ्यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे इम्रान खान आता कमालीचे अडचणीत आले आहेत. अमेरिकेचे थेट नाव न घेता या स्थितीमागे ‘परकीय शक्ती’ असल्याचे सांगण्यापासून ते देश आणि लोकशाहीच्या हितासाठी आपले सत्तेत राहणे आवश्यक आहे, अशी भावनिक साद घालणाऱ्या इम्रान यांचा पायउतार सध्या तरी अटळ दिसतो आहे. प्रश्न आहे, तो तसे झाले तर पाकिस्तानात निर्माण होणाऱ्या स्थितीचा. कारण तेथे जे काही घडेल त्याचा बरा-वाईट परिणाम दक्षिण आशियाई देशांमधील व्यापारी, लष्करी, राजकीय आणि राजनयिक संबंधांवर होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...