विश्लेषण:पाकिस्तानचे अंतर्गत राजकारण भारताशी संवाद साधू देणार नाही

पाकिस्तानचे पंतप्रधान मियाँ शाहबाज शरीफ यांनी नुकतेच असे वक्तव्य केले, जे बोलण्यापूर्वी पाकिस्तानचे नेते दहा वेळा विचार करतात. आपली खुर्ची हलेल, अशी भीती त्यांना वाटते. अबुधाबीच्या भेटीदरम्यान शाहबाज म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये थेट चर्चा व्हायला हवी. युद्ध हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही आणि भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. दोघांमध्ये युद्ध झाले तर कोण वाचेल? दोन्ही देशांनी काश्मीरचा प्रश्न चर्चेतून सोडवावा. मियाँ शाहबाज यांच्या या प्रस्तावावर भारत सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नसून पाकिस्तानमध्ये निषेधाचा ज्वालामुखी उफाळून आला आहे. शाहबाज यांच्यावर हल्लाबोल करण्यात विरोधी पक्षाचे नेतेही चुकलेले नाहीत. पाकिस्तानच्या टीव्ही चॅनेल्सच्या चर्चेत लोक आपल्या पंतप्रधानांना शिव्याशाप देत आहेत. ते म्हणत आहेत की, शाहबाजची बोट बुडत आहे, त्यांच्याकडून पाकिस्तान चालवला जात नाही, म्हणून ते आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उजळ करण्यासाठी स्वतःला गंभीर नेते म्हणून प्रोजेक्ट करत आहेत. अमेरिकेसारख्या भारत समर्थक महासत्तांनाही खुश करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मला वाटते, भारतासोबतच्या चर्चेचा प्रस्ताव हा शाहबाज यांचा तत्काळ डावपेच असावा. त्यांना परत करावयाच्या काही अब्ज डॉलर्सची मुदत वाढवण्यासाठी आणि एक अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज मिळवण्यासाठी ते संयुक्त अरब अमिरातीला गेले होते. ही दोन्ही कामे झाली. मग मला सांगा, त्यांना आनंद होईल की नाही? त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीचे शासक मोहंमद बिन झायेद अल नाहयान यांना विनंती केली की, ते भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी का करत नाहीत? अबुधाबी आणि दिल्ली यांचे संबंध जवळचे आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. हा आग्रह चुकीचा नाही, पण मियाँ शाहबाज यांनी अचानक हा प्रस्ताव उघडपणे मांडल्याचे दिसते. अबुधाबीच्या शेख यांची प्रतिक्रिया काय होती हे माहीत नाही, परंतु दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात त्याचा उल्लेख नाही. खरोखर शेख नाहयान यांनी मध्यस्थी सुरू केली तर दोन्ही देशांतील कटुता बरीच कमी होऊ शकते. मात्र, शाहबाज यांच्यासमोर सध्या ज्या अडचणी आहेत, त्या वाढतच जाऊ शकतात. ते भारतापुढे गुडघे टेकत असल्याचा आरोप त्यांचे विरोधक करत आहेत. अशी प्रतिमा पाकिस्तानात निवडणुका जिंकण्यासाठी मोठा धोका बनू शकते. पंजाब आणि पख्तुनख्वाच्या विधानसभा बरखास्त करण्यात आल्या असून इम्रान खान सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे आवाहन करत आहेत. भारताशी चर्चेचे वक्तव्य करताना मियाँ शाहबाज काय विचार करत होते, हे तेच सांगू शकतील, पण वक्तव्य केल्यानंतर काही तासांतच पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालय आपल्या पंतप्रधानांची प्रतिमा डागाळण्यापासून वाचवण्यात गुंग झाले. ते म्हणाले की, हा द्विपक्षीय संवाद झालाच पाहिजे, पण आधी भारत सरकारने कलम ३७० मागे घ्यावे. एवढेच नाही, तर काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात द्यावा. पाकिस्तानच्या प्रत्येक राज्यकर्त्याने काश्मीर काबीज करण्याचा प्रयत्न केला आहे. युद्ध, दहशतवाद, घुसखोरी आदी सर्व डावपेच वापरूनही काश्मीर हे आजवर पाकिस्तानसाठी स्वर्गच राहिले आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना काश्मीर विलीन करण्याचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा सांगावा लागतो, कारण हीच बाग दाखवून ते जनतेला आमिष दाखवतात. काश्मीरवर कब्जा करण्याचा बहाणा इतका जबरदस्त आहे की, यामुळेच लष्करातील लोकांनी पाकिस्तानवर वर्चस्व ठेवले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान व लष्करी राज्यकर्त्यांनी गळ्यात हारासारखा लटकणारा संयुक्त राष्ट्राचा ठराव वाचलेलाही नाही. त्यांना माहीत नाही की, त्या ठरावातील पहिली अट ही आहे की, पाकिस्तानने आधी तथाकथित आझाद काश्मीर रिकामे करावे म्हणजेच तेथील सैनिक व नोकरशहांना काढून टाकावे. त्यानंतरच जनमत चाचणी होऊ शकते. जनमत चाचणीतही तीन पर्याय असू शकतात. संपूर्ण काश्मीर भारतात सामील व्हावे किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे किंवा स्वतंत्र व्हावे. पाकिस्तानी नेत्यांनी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा तिसरा पर्याय रद्द केला. काश्मीरच्या स्वातंत्र्याला त्यांचा कडाडून विरोध आहे, पण या मुद्द्यावर ते मौन बाळगून आहेत. ७५ वर्षे लढल्यानंतर त्यांना कळले की, ते कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय काश्मीर काबीज करू शकत नाहीत.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

डॉ. वेदप्रताप वैदिक भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष dr.vaidik@gmail.com