स्पीक-अप:वैयक्तिक टीका-टिप्पणीने नुकसानच जास्त हाेत असते

विरोधी पक्षांना २०२४ मध्ये विजयाच्या हॅट््ट्रिकपासून नरेंद्र मोदींना रोखायचे असेल तर त्या दिशेने त्यांची तयारी खूप चांगली असल्याचे दिसत नसल्याचे म्हणावे लागेल. मोदींना चांगले-वाईट म्हणून फायदा होणार नाही, उलट त्याचा फायदा मोदींनाच होतो. २००७ मध्ये मोदींना ‘मौत का सौदागर’ म्हणून सोनिया गांधी नुकसान करून बसल्या आहेत. त्याच वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी शानदार विजय मिळवला होता. मात्र आपल्या चुकांमधून शिकण्यास काँग्रेस तयार नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनी मोदींना ‘चहावाला’ म्हटले होते. मोदी हे राजीव गांधी यांच्यानंतर सर्वात मोठे बहुमत मिळवून पंतप्रधान झाले. २०१९ मध्ये मोदी म्हणाले, भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी ते भारताच्या चौकीदारासारखे आहेत. यानंतर राहुल गांधी त्यांच्या प्रत्येक निवडणूक सभेत म्हणू लागले, ‘चौकीदार चोर है.’ परिणाम, मोदी सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, आधीपेक्षाही जास्त मोठ्या बहुमताने. तर मग काय, आता काँग्रेस भूतकाळातील चुकांपासून धडा घेऊन सुधारणा करेल? वाटत तर नाही. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे सहकारी राहिलेले पवन खेरा यांनी मोदींच्या वडिलांचे नाव बदलून त्यांना दामोदरदासच्या ऐवजी ‘गौतमदास’ म्हटले. त्यांचा इशारा गौतम अदानींकडे होता. खेरा यांनी मर्यादा ओलांडल्या. यातून तीन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एक, काँग्रेस सुधारण्यास तयार नाही आणि मोदींवर टीका करत आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्याची चूक करते. दोन, भाजपही ओव्हर रिअॅक्ट करण्याची दोषी आहे. खेरांना अटक करण्याची काहीच गरज नव्हती. कारण यामुळे काँग्रेसला व्हिक्टिम कार्ड खेळण्याची संधी मिळाली. तीन, सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्य दाखवले नाही. त्यांनी अभिषेक मनू सिंघवी आणि कपिल सिब्बलसारख्या वरिष्ठांच्या प्रकरणात सुनावणीची जशी तत्परता दाखवली तशी दुसऱ्यांसाठी दाखवली नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी की, ज्या वर्गाला ‘सायलेंट मेजॉरिटी’ म्हटले जाते त्यात संताप वाढतोय. हा गट सोशल मीडियावर जाहीर चर्चा करताना दिसत नसला तरी ताे या गोष्टींवर कडक नजर ठेवून असतो. निश्चिंत राहण्याची चूक भाजपही करू शकत नाही. अँटी इन्कम्बन्सी एक असा फॉर्म्युला आहे, जो कधीतरी चालतोच. यामुळेच मोदी आणि अमित शहांनी मेघालय, त्रिपुरा, नागालँडमध्ये खूप निवडणूक प्रचार केला. आता त्यांनी आपले लक्ष कर्नाटकवर केंद्रित केले आहे, जेथे यंदा होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. ‘सायलेंट मेजॉरिटी’ बरेच काही माफ करते, मात्र तिच्याकडे कानाडोळा करणे किंवा तिला कमी लेखणे यासाठी सोडत नाही. मोदींनी खूप आधीच हा धडा घेतला होता. भूतकाळात त्यांनीही एका काँग्रेस नेत्याच्या दिवंगत पत्नीवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते, मात्र नंतर त्यांनी आपल्या वक्तव्यांवर मर्यादा आणली. ते अजूनही वंशवाद आणि भ्रष्टाचारावर कठोर प्रहार करतात, मात्र वैयक्तिक वक्तव्ये टाळतात. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जेव्हा सांगितले की, सार्वजनिक चर्चेची एक मर्यादा असायला हवी, तर ते एक इशाराच देत होते. कारण भाषेची मर्यादा न पाळणाऱ्यांना ‘सायलेंट मेजाॅरिटी’ नक्कीच दंड करते. विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला विकास, महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर घेरावे असे मतदारांना वाटते. मात्र, माेदींवर केला जाणारा जातीयवादाचा आरोप तेव्हा आपोआपच निराधार ठरतो, जेव्हा मतदारांना वीज, पाणी, शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस, आरोग्य विमा, अनुदान, डिजिटलीकरण इत्यादी सुविधा एखाद्याचा धर्म वा जात विचारून दिल्या जात नसल्याचे दिसते. रस्ते, पूल, विमानतळ, वीज प्रकल्प सर्वांसाठी समान उपयोगी आहेत. भाजपसाठी ही चांगली गोष्ट आहे की, विरोधी पक्ष दुभंगलेले आणि लक्ष्यापासून भरकटलेले आहेत. भारत जोडो यात्रेनंतर काँग्रेसला वाटले होते की राहुल गांधी आता स्थापित झाले आहेत, मात्र नुकत्याच काही कार्यक्रमाने राहुल २.० ची चमक काहीशी कमी केली आहे. राहुलने वैयक्तिक आरोपांविरुद्ध भूमिका घेतली नाही तर २०२४ मध्ये काँग्रेसच्या शक्यतांनाच फटका बसेल.(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मिन्हाज मर्चंट लेखक, प्रकाशक आणि संपादक mmleditorial@gmail.com