विचार:निवडणुकीत मोफत देण्याची आश्वासने देशासाठी घातक

देश सध्या निवडणुकीच्या मूडमध्ये आहे. पक्ष स्वत:ला इतरांपेक्षा चांगले सिद्ध करण्याकडे झुकले आहेत. पारंपरिक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. निवडणुकीत बरेच काही पणाला लागत असल्याने त्यांच्यासाठी संघर्षही खूपच तणावपूर्ण बनतो. विचारसरणींचा तीव्र संघर्ष होतो. पण, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, देशाच्या आरोग्याला घातक ठरणारे उपाय करून कोणत्याही पक्षाने निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण राष्ट्र प्रथम हे आपले ब्रीदवाक्य आहे. पण दुर्दैवाने निवडणुका जिंकल्यावर मोफत भेटवस्तू देण्याची आश्वासने देशासाठी चांगली म्हणता येणार नाही, अशी प्रवृत्ती आहे.

एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की, निवडणुकीत मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन ही एक गंभीर समस्या आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली, कारण निर्णय घेण्यास न कचरणारे अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांनी त्यांना सावध केले की, राज्य सरकारांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिलेली आश्वासने अखेरीस राज्यांमध्ये आर्थिक संकटाची स्थिती निर्माण करतील. याबाबतीत निवडणूक आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली आहे. आता चेंडू राजकीय पक्षांच्या कोर्टात आहे, पण ते नाकारण्याच्या स्थितीत आहेत. ही प्रवृत्ती हानिकारक आहे, यामुळे संसाधनांचा अपव्यय होतो आणि सरकारी तिजोरीचे नुकसान होते, हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे, तरीही कोणीही त्यापासून दूर जाऊ इच्छित नाही. मतदारांना त्याचे दूरगामी परिणाम माहीत नाहीत, ते त्यांच्यासाठी वाईट ठरतील.

फ्रीबीज म्हणवल्या जाणाऱ्या या मोफत गोष्टी सामाजिक-आर्थिक मदतीच्या पैशाच्या स्वरूपात दिल्या जातात, पण हे दिशाभूल करणारे आहे. समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील लोकांनाही सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत उत्पादक म्हणून सहभागी केले जाईल तेव्हाच आर्थिक दिलासा शक्य आहे. नागरिकांमध्ये गैर-उत्पादकतेला प्रोत्साहन दिल्यास केवळ नुकसानच होईल. पण, मोफत वाटण्याच्या लोकवादी धोरणामागे हे कार्यक्षम व्यक्तींना निष्क्रिय बनण्यास प्रोत्साहित करणारे धर्मादाय रूप आहे आणि त्यामुळे देशावरील भार वाढतो. हे अव्यवहार्य धोरण वरवर कितीही भावनिक वाटत असले तरी शेवटी ज्या लोकांसाठी ते राबवण्यात आले होते त्यांच्यासाठीच नुकसानदायक ठरते. महामारीने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे रोजगारावर संकट येते तेव्हा त्याचा फटका सर्वात आधी गरिबांना बसतो. अर्थव्यवस्था घसरली तर आरोग्य सेवेवर परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही.

श्रीलंका, व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांचे उदाहरण बघा. खरे तर आज श्रीलंका हा केस स्टडी झाला आहे. तिथेही निवडणुकीच्या काळात अव्यावहारिक लोकप्रियतावादी घोषणा झाल्या. त्यांची पूर्तता करण्याच्या नादातच आज श्रीलंकेची अशी अवस्था झाली आहे. जनतेला करात सूट देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण होऊ शकले नाही. भरघोस अनुदाने, कर्जमाफी, बिले अशी स्वप्ने दाखवली गेली. हे सर्व समानतेच्या नावाखाली करण्यात आले. उलट अशा प्रकारच्या गोष्टी सामाजिक न्यायाच्या आदर्शाला हानी पोहोचवतात. अफाट तेलसंपत्ती असलेला व्हेनेझुएलासारखा देश कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या नावाखाली वाया जाणाऱ्या पैशांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आला आहे. महिला आणि बालकांचे सक्षमीकरण, आरोग्य सुरक्षा, रोजगारवाढ, ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण यासाठी राबवले जाणारे कार्यक्रम कौतुकास्पद आहेत, पण त्यातही लाभार्थींना सर्जनशीलपणे सहभागी करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर द्यायला हवा, अन्यथा राज्यसत्तेची संसाधने अनुत्पादक व्ययात खर्च होतील. अशी अदूरदर्शी पावले उचलण्याने राष्ट्र उभारणी शक्य नाही, याची खऱ्या नेत्याला जाणीव असायला हवी. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) डॉ. वीरेंद्र मिश्र वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी vmishra2005@gmail.com