आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Promoting Electric Vehicles Will Reduce The Country's Economic Deficit| Article By Shivesh Pratap

यंग इंडिया:इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहनामुळे कमी होईल देशाची आर्थिक तूट

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आयएमएफच्या मे २०२२ च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२९ मध्ये भारताचा जीडीपी ५ ट्रिलियन अमेरिकन डाॅलर पार करेल, पण त्याच वेळी भारतीय रुपयाही प्रति अमेरिकन डॉलर ९४ रुपयांची पातळी पार करेल. दुसरीकडे, आपल्या देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सांगितले होते की, आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल. हा विरोधाभास समजून घेऊया.

कोणत्याही देशाचे चलन मजबूत होण्यासाठी जागतिक बाजारपेठेतील त्याची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असली पाहिजे. भारताने भूतकाळात विक्रमी निर्यात स्थिती गाठली होती, पण हे अर्धसत्य आहे. प्रत्यक्षात आयातही विक्रमी उच्चांकावर आहे. त्यामध्ये जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीचा सर्वात मोठा आघात झाला आहे. आज जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या निर्यात वाढीचा दर ४०.३८% आहे, तर आयात वाढीचा दर ५९.०७% आहे. आयएमएफने सध्याच्या परिस्थितीनुसार भारतीय रुपयाचे भविष्य ठरवले आहे. व्ही. अनंत नागेश्वरन आशावादी आहेत, कारण देश ज्या प्रकारे मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन व निर्यात वाढवत आहे, त्यामुळे २-३ वर्षांत देश वित्तीय तूट भरून निर्यातीला आयातीपेक्षा पुढे नेण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशाने इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार करण्यासाठीसुद्धा पावले उचलली आहेत.

कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करूनच भारत आर्थिक महासत्ता होऊ शकतो, हे कटू सत्य आहे. २०२२ मध्ये आपली वित्तीय तूट १९२ अब्ज अमेरिकन डाॅलर आहे, त्यापैकी १०० अब्ज डाॅलर फक्त कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे आहे. आज आपण खनिज तेलावरील अवलंबित्व निम्मे केले तरी देशाची तूट ५० अब्ज डाॅलरनी कमी होऊ शकते. तसेच इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) आपल्याच देशात तयार करून विकत घेतली तर दुप्पट नफा मिळणार आहे.

सध्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर २५६ अब्ज डॉलर्सच्या रोख्यांची परतफेड करण्याचा दबाव आहे, त्यामुळे हा साठा ६०० अब्ज डॉलरच्या खाली आला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हा दुहेरी धक्का आहे आणि ही दुर्दशा केवळ कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे झाली आहे. देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपण इलेक्ट्रिक ऊर्जेवर चालणारी वाहने स्वीकारल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दुप्पट योगदान मिळेल. यामुळे स्वदेशी वाहनांची खरेदी होईल आणि जीवाश्म इंधनाची मागणी कमी होईल.

ईव्हीची गंभीर गरज ओळखून मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात २०१५ मध्ये ईव्हीची जलद स्वीकारार्हता आणि उत्पादनासाठी फेम इंडिया कार्यक्रम सुरू केला होता. ईव्ही खरेदीवरील जीएसटीदेखील २८% वरून १२% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, २०३० पर्यंत एकूण वाहनांपैकी ३० टक्के इलेक्ट्रिक वाहने करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आता फेम इंडियाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. यामध्ये सात हजार इलेक्ट्रिक बस, ५५ हजार चारचाकी प्रवासी वाहने, ५ लाख तीनचाकी आणि एक लाख दुचाकी वाहनांना अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट आहे. केवळ ईव्हीच आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू शकते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शिवेश प्रताप माजी विद्यार्थी, आयआयएम कोलकाता shiveshemail@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...