विश्लेषण:तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान

भारतासमोर अफाट संधींचे नवे पर्व दिसू लागले आहे, यावर जवळपास सर्वच जण सहमत आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे किंवा त्याला जी-२० चे अध्यक्षपद मिळाले आहे, याच्याशी काहीही संबंध नाही. यामध्ये आर्थिक, भू-राजकीय अशा अनेक घटकांचा सहभाग आहे. सरकारचा महत्त्वाकांक्षी अजेंडा हेही याचे प्रमुख कारण आहे. आज जगातील उत्पादक कंपन्या चीनला पर्याय शोधू लागल्या आहेत. ‘चायना प्लस वन’ धोरणाचा फायदा भारत आणि व्हिएतनामला आधीच मिळत आहे. जागतिक उत्पादन कंपन्या इतर देशांमध्ये पर्याय शोधत आहेत. यामुळेच अॅपलच्या तीन तैवानी पुरवठादारांना भारत सरकारच्या प्रोत्साहनाचा फायदा झाला आहे, त्याअंतर्गत देशात स्मार्टफोनच्या उत्पादनाला चालना दिली जाणार आहे. आज जेव्हा अमेरिका, चीन आणि युरोपातील बहुतांश देश मंदावलेल्या विकास दराशी झुंजत आहेत, तेव्हा ते भारताकडे आशाळभूत नजरेने पाहत आहेत. जगाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणारी शक्ती म्हणून भारत उदयास येईल, असा त्यांना आशा आहे. भारत आधीच जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे जे वार्षिक उत्पादन वाढीमध्ये ४०० अब्ज डाॅलरपेक्षा जास्त रक्कम उत्पन्न करू शकतात आणि चालू दशकात जगाच्या २० टक्के आर्थिक वाढ करण्याचा अंदाज आहे. भारताकडे जगाच्या अपेक्षा असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भारताने केलेली प्रगती. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे ५० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशांतर्गत हवाई वाहतूक दुप्पट झाली आहे. डिजिटलवर भर दिल्याने महसुलाची गळती कमी झाली आहे आणि चांगले प्रशासन सुरळीत चालले आहे. सुरुवातीच्या अडचणींनंतर जीएसटीदेखील स्थिर झाला आहे आणि त्यामुळे सरकारच्या कर महसूल संकलनात झपाट्याने वाढ झाली आहे. असे म्हणतात की, चिनी भाषेत आॅपाॅर्च्युनिटी या शब्दाचा आणखी एक अर्थ आहे, धोका. हे भारताच्या बाबतीतही खरे आहे. वाटेत कमी आव्हाने आणि अडचणी नाहीत. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सरकारचा मेक इन इंडिया कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देण्यात यशस्वी झालेला नाही. जीडीपीच्या २५ टक्के उत्पादनातून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, परंतु २०२१ पर्यंत केवळ १४ टक्के आकडा गाठता आला आहे. असे असले तरी केवळ मॅन्युफॅक्चरिंगचा हिस्सा वाढवून फायदा होणार नाही. आयआयएम अहमदाबाद आणि मॉन्स्टर इंडियाजॉब सर्च कंपनीचा २०१७ चा अहवाल सूचित करतो की, भारतातील उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्या – उदा. ऑटोमोबाइल, फार्मा, रसायने, धातू, सिमेंट, रबर, इलेक्ट्रिकल मशिनरी इ. – खूप कमी वेतन देतात. चीनमध्ये कृषी क्षेत्राकडून उत्पादन क्षेत्राकडे ज्या प्रकारचे स्थित्यंतर झाले, ते भारतात होणे बाकी आहे. खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या करोडो भारतीयांना अजून उत्पादन क्षेत्रात उच्च पगाराच्या नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे आज देशासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, भारतातील ९० कोटी कार्यरत वयोगटातील लोकसंख्येचा मोठा भाग नोकऱ्यांच्या शोधातही नाही. महिलांची अवस्था बिकट आहे. केवळ ९ टक्के पात्र महिला काम करत आहेत किंवा कामाच्या शोधात आहेत. भारतातील कामगार सहभाग दरातील घसरण चिंतेचे कारण आहे. भारताला त्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घ्यायचा असेल तर त्याला २०३० पर्यंत कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त ९ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील आणि श्रमशक्तीचा सहभाग दर सुधारावा लागेल. म्हणजेच आपल्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे पायाभूत सुविधा किंवा कारखाने नसून आपल्या तरुण लोकसंख्येला कामाला लावणे हे आहे. ३० वर्षांखालील लोकसंख्येपैकी ५० टक्के तरुणांना कामासाठी पुरेसे शिक्षण आणि कौशल्ये मिळाल्याशिवाय त्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मनोज जोशी ‘अंडरस्टँडिंग द इंडिया-चायना बॉर्डर’चे लेखक, manoj1951@gmail.com