आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदेशनिती:भारत - तालिबान चर्चा : संधी आणि समस्या

21 दिवसांपूर्वीलेखक: विलास कुमावत
  • कॉपी लिंक

भारतीय अधिकाऱ्यांनी कुठलाही गाजावाजा न करता दोहा येथे तालिबानच्या अधिकाऱ्यांशी गुप्त चर्चा केल्याचा दावा नुकताच कतारच्या विशेष दूताने केला आहे. अलिकडच्या काळात भारताच्या तालिबान्यांसोबत अनेक गुपचूप भेटी झाल्याचेही वृत्त आहे. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने तालिबान्यांसोबत झालेल्या चर्चेला दुजोरा दिला नसला तरी या वृत्ताचे खंडनही केलेले नाही हे विशेष. तसे असेल तर तब्बल २२ वर्षांनी भारताला तालिबान्यांसोबत चर्चा करण्याची गरज का निर्माण झाली...?

भारतीय अधिकाऱ्यांनी कुठलाही गाजावाजा न करता दोहा येथे तालिबानच्या अधिकाऱ्यांशी गुप्त चर्चा केल्याचा दावा नुकताच कतारच्या विशेष दूताने केला आहे. अलिकडच्या काळात भारताच्या तालिबान्यांसोबत अनेक गुपचूप भेटी झाल्याचेही वृत्त आहे. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने तालिबान्यांसोबत झालेल्या चर्चेला दुजोरा दिला नसला तरी या वृत्ताचे खंडनही केलेले नाही हे विशेष. तसे असेल तर तब्बल २२ वर्षांनी भारताची तालिबान्यांसोबत ही चर्चा घडत आहे. यापूर्वी १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर जेव्हा कंदहार विमान अपहरण घडले होते तेव्हा तालिबानशी भारताने अधिकृत चर्चा केली होती. विमानातील प्रवाशांच्या बदल्यात दहशतवादी मसूद अजहरसोबत भारताच्या ताब्यातील ३६ अन्य दहशतवादी, साजाद अफगाणीचे ताबूत आणि २०० मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतक्या मागण्या दहशतवाद्यांनी भारतासमोर मांडल्या होत्या. तालिबानने या मागणीमध्ये हस्तक्षेप करून पैसे आणि ताबूत मागणे इस्लाम धर्माच्या विरुद्ध आहे त्यामुळे ही मागणी तात्काळ रद्द करावी अन्यथा कंदहार सोडावे असा दबाव अपहरणकर्त्यांवर टाकला होता. तेव्हा अपहरणकर्त्यांनी मसूद अजहरला सोडण्याची मागणी लावून धरली.या सर्व घटनेत पाकिस्तान पुरस्कृत योजनेच्या मागे तालिबानही तितकेच सहभागी होते. आता पुन्हा भारतातर्फे तालिबानशी बंद दाराआड चर्चा सुरू असली तरी यावेळचे कारण पूर्णपणे वेगळे आहे. गेल्या २० वर्षापासून सुरू असलेल्या अफगाण युद्धात एकहाती विजय मिळत नसल्याने अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी अफगाणिस्तानातून सैन्याच्या माघारीचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यावेळी परिस्थिती अधिकच चिघळल्यामुळे अमेरिकन सैन्य २०१४ मध्ये माघारी येऊ शकले नाही. त्यानंतर पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सैन्य परत बोलवण्याविषयी बरेच प्रयत्न केले पण त्यात पाहिजे तितके यश त्यांनाही मिळाले नाही. शेवटी तालिबान्यांना सोबत घेऊन कतारची राजधानी दोहा येथे काही महिन्यांपूर्वी अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात ऐतिहासिक शांती चर्चा झाली. अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून आणि इतर कोणत्याही देशाच्या भूमीवरून तालिबान अमेरिकेवर आणि अमेरिकेच्या सहयोगी असलेल्या देशांवर दहशतवादी हल्ले करणार नाही, असे अमेरिकेने आणि नाटोच्या अधिकाऱ्यांनी तालिबानकडून वचन घेतले. अमेरिकेचे मित्र देश मात्र या करारानंतर चिंतेत पडले. अमेरिकेने स्वतःचे आणि सहयोगी देशांचे चर्चेतून हित साधून घेतले पण जे अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र आहेत त्यांच्यावर तालिबान हल्ला करणार नाही याची काय शाश्वती? आणि त्यातूनच अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणुक असणाऱ्या भारतासारख्या काही राष्ट्रांनी तालिबानसोबत पडद्यामागे चर्चा सुरू केली. अमेरिका आता त्यांचे पूर्ण सैन्य अफगाणिस्तानमधून माघारी घेणार असल्याचे निश्चित झाल्यामुळेच गेल्या काही दिवसापासून तालिबानसोबत चर्चा करण्यावर भारतीय राजनीतिक अधिकारी दोहा येथे जोर देत आहेत. भारताने तालिबानसोबत चर्चेत सहभागी होण्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २०१४ मध्ये भारतात नरेंद्र मोदी सत्तेत येताच त्यांनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया धोरण, लूक ईस्ट धोरण, अफगाण संबंधावर भर द्यायला सुरुवात केली. याच दरम्यान मध्य आशियाई देशातील किर्गिस्तानची राजधानी बिशबेक जवळ मानस येथे अमेरिकने त्यांचे महत्वपूर्ण हवाई तळ बंद केले. किर्गिस्तान आणि रशियामधील वाढत्या संबंधामुळे अमेरिकेने मानस हवाई तळ खाली केले. या घटनेमुळे यामुळे मध्य आशियाई देशांतील सत्तासंतुलन मोठ्या प्रमाणत बिघडले. भारताची मध्य आशिया आणि अफगाणमधील गुंतवणूक धोक्यात येऊ लागली. जोपर्यंत अमेरिकेची उपस्थिती या क्षेत्रात होती तोपर्यंत भारताला विश्वासार्ह सोबतीची गरज भासली नाही. पण मध्य आशियानंतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिका काढता पाय घेणार हे निश्चित होताच भारताला तालिबानसोबत चर्चा करण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरला नाही. पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांमुळेच भारताला अफगाणिस्तान आणि तालिबानसोबत चर्चा करण्याची गरज का निर्माण झाली आहे. या दोन्ही देशांनी अफगाणमध्ये स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी लष्करी, आर्थिक उठाठेव सुरू केली आहे. आगामी ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी अफगाणिस्तानमधून अमेरिका व नाटोचे सर्व सैन्य स्वगृही परतणार आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेली सामरिक पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तान व चीन वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून अफगाणिस्तानकडे बघत आहेत. पाकिस्तान व तालिबान यांची जवळीक पूर्वापार चालत आलेली आहे. पाकिस्तानचा संपूर्ण पाठिंबा तालिबानला आहे कारण तालिबान सत्तेत आल्यावर पाकिस्तानच्या बऱ्याच अडचणी कमी होतील. तालिबानमुळे मध्य आशिया, पश्चिम आशियामध्ये कट्टरतावाद वाढवता येईल. तसेच वेळोप्रसंगी भारतविरोधी आपत्कालीन परिस्थितीत तालिबान हे शस्त्र म्हणून वापरता येईल असे पाकिस्तानला वाटते. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन सैन्याच्या माघारीमुळे तालिबानची महत्वकांक्षा बरीच वाढली आहे. तालिबानने मे महिन्यानंतर अफगाणिस्तानच्या ३७० पैकी ५० जिल्ह्यांची सत्ता काबीज केली आहे आणि येणाऱ्या काही दिवसात ५५ टक्के क्षेत्र तालिबान त्यांच्या ताब्यात घेऊ शकतील.अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बाईडन यांच्या भेटीत अफगाणिस्तानला स्वतःचे भविष्य ठरवावे लागेल असे सांगितले. त्यावर बाईडन यांनी अमेरिका सर्वस्वी माघार घेणार नाही. अफगाण सरकारला कोणतीही मदत लागल्यास अमेरिका कायम पाठीशी राहील, असे आश्वासन दिले. जो बाईडन यांच्या वक्तव्यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, "अफगाणिस्तानला बाहेरील देशाकडून धोका निर्माण होईल तेव्हाच अमेरिका मदत करेल पण ज्यावेळी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारवर तालिबान आक्रमण करेल तेव्हा अमेरिका मदत नाही करणार. आज अफगाण सरकारला खरा धोका तालिबानकडून आहे त्यामुळे सप्टेंबरनंतर संपूर्ण अफगाणिस्तान तालिबानच्या हातात जाण्यासाठी अमेरिका अप्रत्यक्ष जबाबदार आहे. त्यामुळेच भारत दुसऱ्यांदा तालिबानसोबत चर्चा करत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये 48 टक्के भु प्रदेश तालिबानच्या ताब्यात आहे. यामध्ये काही भाग मध्य-आशिया आणि चीनच्या सीमा क्षेत्राला लागून आहे. चीनच्या जिंझियांग प्रांतातील उईघर मुस्लिमांच्या नरसंहारचा प्रश्न तालिबानने महत्वाचा मानला आहे. कारण काही उईघर मुस्लिम तालिबानमध्ये शामिल आहेत त्यामुळे तालिबान चीनला वेळोवेळी इशारे देत असतो. जर तालिबान सत्तेत आले तर उईघर मुस्लिम प्रश्नाला तालिबान पाठिंबा देईल ज्यामुळे जिंझियांग प्रांतात अशांती निर्माण होईल आणि याचा परिणाम मध्य-आशियातून जाणाऱ्या "वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पावर होईल. त्यामुळेच चीन अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडलेले सरकार असावे यासाठी आग्रही आहे. गेल्या तीन-चार दिवसापासून बघितले तर चीन अफगाण सरकार आणि तालिबान दोघांसोबत चर्चा करत आहे. तालिबान्यांना पैसे पुरवून आपले हित साधून घेणे यामागे चीन लागला आहे. पण लवकरच स्पष्ट चित्र तयार होईल आणि अफगाणिस्तानचे भवितव्य चीनमुळे कसे धोक्यात येईल ते दिसून येईल. अमेरिकेच्या सैन्य माघारीमुळे भारतासमोर जशा संधी आहेत तितक्याच अडचणीदेखील आहेत. अफगाण भूमीतून भारताचा विश्वासार्ह सोबती परत जाण्याने बरेच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारताने अफगाणमध्ये केलेली गुंतवणूक आणि अफगाणच्या विकासासाठी केलेला खर्च तालिबान सत्तेत आल्याने धोक्यात येऊ शकतो. विकासकामांना विरोध करण्याचा तालिबानचा इतिहास आहे. काही अमेरिकन सुरक्षा तज्ज्ञांना वाटते की, काबुल विमानतळाची सुरक्षा भारताने करावी कारण आपत्कालीन परिस्थितीत काबुल विमानतळ हा एकमेव परतीचा मार्ग असणार आहे. जर काबुल विमानतळ तालिबानच्या ताब्यात गेले तर अफगाणिस्तान आणि जगाचा संपर्क तुटू शकतो. म्हणूनच अमेरिका अफगाण शेजारील देशात त्यांचा एअर बेस तयार करण्याचा विचार करत आहे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अँथनी ब्लिंकन यांनी पाकिस्तानात एअर बेस तयार करता येईल का, अशी विचारणा पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान यांना केली असता इम्रान खान यांनी अशा कोणत्याही प्रकारचा एअर बेस पाकिस्तानात तयार करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. मध्य आशियाई देश रशियाच्या छत्र छायेत वावरत असल्याने तिथे एअर बेस तयार करणे धोक्याचे ठरेल म्हणून अमेरिका राजनीतिक चालीने काही महत्वाची सूत्रे भारताच्या हाती देऊ पाहत आहे. वेळोप्रसंगी भारतीय लष्कर अफगाण भूमीवर यावे यासाठी अमेरिका प्रयत्नात आहे. तसे केल्यास भारताच्या अडचणीत वाढ होणार असल्यानेच पर्यायी मार्ग म्हणून भारत आणि तालिबान चर्चेत सहभागी आहेत. झारांज ते देलाराम रस्ते मार्गाचा सर्वात जास्त फायदा भारतापाठोपाठ तालिबान्यांना होत आहे. एकूणच काही तज्ज्ञांचा मते, तालिबान भारतीय विकासकामाचे उपकार मानणारे आहेत तर चीनच्या पैश्यावर प्रेम करणारे आहेत. या असंतुलन निर्माण करणाऱ्या घडामोडीत भारताला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. म्हणून भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर तालिबान्यांना जवळ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कदाचित काही दिवसात भारत आणि तालिबानमध्ये औपचारिक बैठकाही होतील आणि त्यातून महत्वपूर्ण करार केले जातील. तालिबानी विचारधारा कट्टरवादाकडे झुकली आहे असे बऱ्याचवेळा बोलले जाते पण एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, तालिबान आता १९९९ ची तालिबान राहिलेली नसून आधुनिक विचारधारा संपादन करणारी संघटना झालेली आहे. त्यांना सत्तेत वाटा हवा आहे आणि जागतिक व्यासपीठावर जाताना कट्टरवादाचा मुखवटा घेऊन वावरणे कुणालाच पसंद पडणार नाही. म्हणून तालिबान झुकलेल्या स्थितीत नसून ताठर भूमिकेत आपणासर्वांना लवकरच दिसेल. भारत योग्यवेळी तालिबानसोबत करार करण्यात यशस्वी झाला तर अफगाण भूमीवर पाकिस्तान आणि चीन दोन्ही देशांना नियंत्रित करु शकतो आणि काही कारणास्तव चर्चा फिस्कटली तर येणारा काळ काश्मीरसाठी संकटाचा ठरू शकतो. (लेखक संरक्षण शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)

vilaskumavatsupri@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...