आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:​​​​​​​कोरोना रोखण्याचा औरंगाबाद पॅटर्न

4 महिन्यांपूर्वीलेखक: हरेंद्र केंदाळे / मंदार जोशी
  • कॉपी लिंक

मुंबई, पुण्याच्या खालोखाल कोरोनाग्रस्तांचे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख होऊ लागली होती. पहिल्या लाटेतही औरंगाबादला मोठा तडाखा बसला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती दुसऱ्या लाटेतही होणार, अशी शक्यता होती. त्यातच केंद्रीय आरोग्य समितीने नियमांचे पालन झाले नाही, असे म्हणत टीकेचा भडिमार केला होता. पण महापालिकेने वेळीच अनेक उपाययोजना केल्या. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने परिस्थिती नियंत्रणात येत गेली. हा औरंगाबाद पॅटर्न नेमका काय होता. कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यात कोणाचे सहकार्य मिळाले, अशा अनेक मुद्यांचा उलगडा मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी केला.

दीड महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण वाढणारे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट हाताळण्याचा अनुभव जसा आरोग्य विभागासाठी नवीन होता. तसाच प्रशासनासाठीही नवीनच होता. आस्तिककुमार पांडेयसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ही परिस्थिती कशाप्रकारे हाताळावी याचे विशेष मार्गदर्शन मिळाले नव्हते. त्यामुळे काही नवे मार्ग शोधून कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात आले. अर्थात प्रत्येक निर्णय घेताना दडपण येत होते. त्या निर्णयांची पूर्णपणे जबाबदारी आपल्यावरच आहे, हे अधिकारी स्वत:ला वारंवार बजावत होते. आपण अधिकारी आहोत, आणि आपले हे कामच आहे, त्यापेक्षा शहरातील १७ लाख नागरिकांची नैतिक जबाबदारी आपल्यावर आहे. ही जाणीव फार मोठे बळ देणारी ठरली. त्यातूनच निर्णय घेण्यासाठी धाडस आले.

अशा आणिबाणीच्या काळात महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची संपूर्ण कार्यकारिणी विसर्जित झाली होती. त्यामुळे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. पण, या निर्णयाचे यश अपयश आपल्यावरच फोडले जाणार, याची खात्री आस्तिककुमार पांडेय यांना होती. शिवाय एखाद्या निर्णयामुळे सकारात्मक बदल झाला तर कौतुक मिळेलच याची अपेक्षा नव्हती. मात्र थोडे उणे झाले तरी भरभरुन निंदा केली जाईल. आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातील, हे नक्की होते. असे सगळे असतानाही औरंगाबाद पॅटर्न यशस्वी होतो आहे. जगात आणि भारतातील इतर राज्यात जी परिस्थिती आहे. त्यापेक्षा महाराष्ट्राची परिस्थिती जरी चिंताजनक असली तरी, हाताबाहेर गेलेली नाही. त्यातल्या त्यात औरंगाबादसारख्या शहराचा विचार केला तर स्थिती बरीच चांगली आहे. त्याचे कारण प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांनी मिळून केलेले नियोजन होय. पुण्या मुंबईनंतर झपाट्याने कोरोना रुग्ण वाढणारे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख होती. मात्र, काही दिवसांतच कोरोना रुग्ण संख्या कमी असलेल्या शहराच्या यादीत औरंगाबाद आले. कारण, मागील वर्षभरात बदलत्या परिसथितीनुसार निर्णय घेण्यात आले. सध्या शहरात ३३ टक्के कोरोना रुग्ण जिल्हा व जिल्ह्याबाहेरचे आहेत. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण येणारच. मात्र, आकडाही मोठा दिसणार. त्यामुळे अधिक प्रभावशाली पद्धतीने यंत्रणा राबवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, याची जाणीव होती. मात्र ती कशी राबवावी याचे विचारमंथन सुरु होते.

ज्यावेळी २४ मार्च २०२० रोजी औरंगाबादेत पहिला रुग्ण आढळून आला. तेव्हा सर्वात पहिले आवाहन होते, ते कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे. महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा सक्षम आहे. याची जाणीव यंत्रणेलाच, यंत्रणेत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला करुन देणे आवश्यक होते. त्यासाठी सर्व वरिष्ठ अधिकारी स्वत: रस्त्यावर उतरले. कंटेनमेंट झोनमध्ये जाऊन पोहोचले. लोकांशी संवाद साधला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बळ मिळाले. त्यांच्या मनातील भिती कमी झाली. आस्तिककुमार पांडेय दोनदा कोरोनाबाधित झाले. आणि त्यातून बाहेर पडताच पुन्हा गतीने कामाला लागलो. त्यामुळे यंत्रणेमध्ये अधिक आत्मविश्वास आला. याशिवाय औरंगाबादेत एक महत्वाचे काम झाले. ते म्हणजे संपूर्ण शहरावर समान पद्धतीने लक्ष देण्यासाठी मुंबईनंतर प्रथमच २४ बाय ७ काम करणारी वॉर रुम सुरु केली. टेक्नोसॅव्ही तरुण आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची सांगड घालून काम सुरु झाले. वॉर रुमकडून नेमके काय अपेक्षित आहे. कोणी काय काम करायचे आहे. मिळालेल्या माहितीचा उपयोग कसा करावा, याचे प्रशिक्षण स्वत: पांडेय यांनी दिले. या वॉर रुमचा किमान १८ हजार कोरोना रुग्णांना लाभ झाला. केंद्र सरकारने ट्रेस, ट्रेसिंग आणि ट्रिटमेंट ही त्रिसुत्री दिली होती. त्यात औरंगाबाद महापालिकेने होम आयसोलेशनची भर टाकत औरंगाबाद पॅटर्न तयार केला. सौम्य लक्षणे असलेल्यांना घरीच उपचाराची मुभा दिली. त्यामुळे यातून बरे होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय झाली. सरकारी यंत्रणेची अत्यावश्यक सुविधा गंभीर रुग्णांना उपयोगी पडत आहेत. पहिल्या लाटेत ट्रेसिंग म्हणजे रुग्णांचा मागोवा काढण्यासाठी सायबर पोलिसांची मदत घेतली. २३ कोविड सेंटरमध्ये साडेतीन हजार बेडची व्यवस्था केली. अवघ्या तीन महिन्यात मेल्ट्रॉनसारखे अद्यावत कोविड सेंटर उभे राहिले.

पहिल्या लाटेत देशात सर्वाधिक कोरोना चाचण्या औरंगाबाद शहरात झाल्या. १७ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात पाच लाख ७५ हजार चाचण्या करण्यात आल्या. तेवढेच ट्रेसिंगही झाले. शाळांपासून ते कंपन्यापर्यंत आणि व्यापाऱ्यांपासून ते भाजीवाल्यापर्यंत सर्वांची तपासणी केली. जागोजागी छोटे कंटेंमेंट झोन तयार केले. लॉकडाऊनबाबत जनजागृती केली. प्रसंगी कायदेशीर कारवाईही केली. परिणामी आम्ही कोरोना साखळी तोडण्यात बऱ्यापैकी यश संपादन केले. मात्र, काही दिवसांतच दुसरी लाट येऊन धडकली. ती प्रचंड आव्हानात्मक होती. जनसंसर्ग होत असल्याने कार्यपद्धती बदलणे आवश्यक होते. तीन टी म्हणजे टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंगसोबत रोग प्रतिकारक क्षमता तयार करणे गरजेचे होते. सुदैवाने लसीचे शस्त्र हाती मिळाले. युद्धपातळीवर काम सुरु झाले. वॉर्डनिहाय ११५ लसीकरण केंद्र सुरु केले. त्याचबरोबर शासकीय आणि खासगी अशा स्वतंत्र ४३ केंद्रावर लसीकरण करण्यात आले. त्यानुसार दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यात आले. रोज किमान दहा हजार जणांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट होते. मात्र देशपातळीवर लसींचा तुटवडा निर्माण झाल्याने काही प्रमाणात लसींचा वेग मंदावला. सध्या शहराची हर्ड इम्युनिटी ५७ टक्के झाली आहे. ती ७० टक्के नेण्यापर्यंत आम्ही काम सुरू केले. याचवेळी ऑक्सिजन आयसीयू बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणी आणि पुरवठा यात कमालीची तफावत निर्माण झाली. १५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज एकदम ५० मेट्रिकटन पर्यंत गेली. त्यामुळे युद्ध पातळीवर ऑक्सिजन निर्मितीचे काम सुरु केले. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबादमध्ये ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा भासला नाही. पुढील काही दिवसात शहराला लागणारा ऑक्सिजन साठा एक दिवस अगोदरच तयार असेल.

सुदैवाने ही सगळी परिस्थिती नियंत्रणात येत असताना आता आव्हान आहे, ते तिसऱ्या लाटेचे. तज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मते या लाटेत लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणात प्रार्दुभाव होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे शहरातील बाल रोग तज्ज्ञ, रुग्णालय, मनपा अधिकाऱ्यांची पुन्हा एकदा चाचपणी केली जात आहे. परीक्षेअगोदर केलेली तयारी नक्कीच पेपर सोडवण्यासाठी फायद्याची ठरते. हे गेल्या वर्षाच्या अनुभवातून समोर आले. त्यामुळे सर्वांचे प्रयत्न, सहकार्यामुळे आतापर्यंत ज्या पद्धतीने सर्व परिस्थिती हाताळण्यात समाधानकारक काम केले, ते यावेळीही कायम राहिल, असा विश्वास पांडेय व्यक्त करतात.

राजकारण्यांचे वावडे नाही पांडेय यांनी अकरा वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत बीड, अकोला, गडचिरोली अशा राजकीयदृष्ट्या आक्रमक शहरात काम केले. प्रत्येक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींना सोबत घेतले. कारण त्यांच्यामार्फत जनतेपर्यंत अधिक प्रभावी पद्धतीने पोहोचता येते. लोकशाही शक्ती निर्माण करते. आणि महाराष्ट्रातील लोकशाही इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच प्रगल्भ आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेत कोरोनाशी मुकाबला करतानाही त्यांनी हीच पद्धत वापरली. आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या वारंवार बैठका घेतल्या. काही अडचणींच्या क्षणी त्यांची मदत घेतली. त्यांच्याकडून आलेल्या महत्वाच्या सूचनांची अंमलबजावणी केली.

आठ तासांचा अधिकारी नाही
प्रशासनात काम करणारी अधिकारी आठ तासांसाठी मर्यादित नाही, असे पांडेय यांचे तत्व आहे. आणि आणिबाणीच्या परस्थितीत तरजबाबदारी अधिक वाढते. त्यामुळे त्यांनी दररोज किमान १५०० एसएमएस आणि व्हॉटसअप मेसेजला उत्तर देणे सुरू केले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी आत्मविश्वास वाढत गेला.

यंत्रणा अधिक जबाबदार
प्रशासकीय काम करताना कामांचे अनेक अर्थ घेतले जातात. मात्र, पांडेय यांनी फक्त सकारात्मक अर्थ घेण्याचा निश्चय केला आणि तो कसोशीने पाळला. पहिल्या लाटेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून काम करणे महत्वाचे आहे, असे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्याचा अवलंब केला. दुसऱ्या लाटेत यंत्रणा अधिक जबाबदार झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी प्रशासकीय कामकाजाकडे लक्ष वळवले. पालकमंत्री सुभाष देसाई, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी थेट संपर्क असल्याचाही पांडेय यांना फायदा झाला. गुंतागुंतीच्या, तातडीच्या कामांसाठी अत्यंत गतीने मदत मिळत गेली.

हे करण्याचे राहून गेले

औरंगाबाद हे उद्योग, इतिहास, व्यापार, शिक्षण, संस्कृतीचा मिलाप असलेले शहर आहे. त्यामुळे येथे काम करण्यास पांडेय उत्सुक होते. औरंगाबादची स्मार्ट सिटी प्रकल्पात निवड झाल्यावर त्यांनी ऐतिहासिक दरवाजांचे संवर्धन, खाम नदी पुनरुज्जीवन योजना मार्गी लावल्या. मात्र, खाद्य संस्कृतीसाठी फूड सफारीसह इतर योजना कोरोनामुळे राहून गेल्या.

होम आयसोलेशन, तपासणीचे दर निश्चित केले

गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी आणि सरकारी नियोजनाची सांगड घालण्यात आली आहे. त्याला ब्रेक करणे अशा परिस्थितीमध्ये योग्य होत नाही. म्हणून नागरिकांना आवश्यक असलेले होम आयसोलेशन आणि तपासण्यांचे दर पांडेय यांनी औरंगाबाद पॅटर्नमध्ये निश्चित केले. काही रुग्णालयातील लूटमार रोखण्यासाठी ऑडिटर नियुक्त केले. खासगी रुग्णालयांनी बऱ्यापैकी साथ दिल्याने सरकारी यंत्रणेवरील भारही काही प्रमाणात कमी होत आहे.

कोणतीही आकडेवारी लपवून ठेवली नाही

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या सूचनेचे पालन करत औरंगाबादेत पांडेय यांनी कोरोना रुग्णांची कोणतीही आकडेवारी लपवून ठेवली नाही. सुरुवातीला रुग्ण संख्येची नोंद करण्यात काही अडचणी आल्या होत्या. आता त्यात सुसुत्रता आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...