आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Rasik Special Article : Meeting Between Chief Minister Uddhav Thackeray And Chief Justice Dipankar Datta

रसिक स्पेशल:तेव्हा "औचित्यभंग' झाला नव्हता का?

4 महिन्यांपूर्वीलेखक: अॅड असीम सरोदे
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री व न्यायाधीश यांनी आपसात भेटू नये असे कुठेही कायद्यात नाही. घटनात्मक स्वायत्तता मान्य करून आपण हा पायंडा स्वीकारला आहे की अशा प्रकारे भेटणे संयुक्तिक नाही. म्हणजेच मुख्यमंत्री व मुख्यन्यायमूर्ती यांची ही भेट "औचित्यभंग' आहे असे वाटत असले तरीही दोन महत्वाच्या संस्थांच्या प्रमुखांनी भेटणे हा रुटीनचा भाग आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांची भेट घेतली व त्याबाबत विविध चर्चा सुरू झाल्या. वाझे प्रकरण, परमबीर प्रकरण, कोरोना विषयीचे खटले कोर्टात असतांना अकारण झालेली ही भेट संकेतांचा भंग करणारी आहे असा सूर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे अश्याप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी थेट न्यायाधीशांना भेटणे योग्य आहे का? ते कायद्यात बसते का? तर मुख्यमंत्री व न्यायाधीश यांनी आपसात भेटू नये असे कुठेही कायद्यात नाही. घटनात्मक स्वायत्तता मान्य करून आपण हा पायंडा स्वीकारला आहे की अशा प्रकारे भेटणे संयुक्तिक नाही. म्हणजेच मुख्यमंत्री व मुख्यन्यायमूर्ती यांची ही भेट "औचित्यभंग' आहे असे वाटत असले तरीही दोन महत्वाच्या संस्थांच्या प्रमुखांनी भेटणे हा रुटीनचा भाग आहे. अगदी महिन्यातून दोनदा ते विविध विषयांसाठी भेटण्याचे संकेत सुद्धा आहेत. अर्थात सकारात्मक व आवश्यक विषयासाठी ते भेटत असतात. ठाकरे व न्या दत्ता यांनी नेमकी कोणती चर्चा केली हा तपशील काही कुणाला मिळालेला नाही. त्यामुळेच त्यांच्या या 20 मिनिटांच्या मिटिंगचा तपशील जाहीर करणे मला पारदर्शकतेच्या दृष्टीने व गैरसमज होऊ नये म्हणून आवश्यक वाटते.

मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या कामकाज काही अडचणी आल्या तर अश्यावेळी त्यांना कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे सल्ला देण्यासाठी विधी व न्यायमंत्रालाय तसेच कायदेशीर सल्लागार असतात. त्यामुळे ते कायदेविषयक सल्ला घ्यायला मुख्यन्यायाधीशांकडे गेले असतील अशी शक्यता मुळीच नाही.

मुख्य न्यायाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटीची परवानगी का दिली? असा प्रश्न लोकशाही स्विकारलेल्या देशातील नागरिकाला उपस्थिती करता येतोच. परंतु आपल्याला लक्षात येऊ शकते की चर्चेचा विषय न सांगितल्याने घेतलेल्या एका मिटिंगमुळे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायामूर्तींच्या सचोटी बद्दल प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे. मला सांगायला पाहिजे की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या न्यायालयात मी अनेक केसेस चालविल्या. अगदी अर्णब गोस्वामीच्या विरोधातील याचिका चालविली, अनेक केसेसचे कामकाज मी ऐकले. न्या. दत्ता यांच्या निस्पृहपणाबाबत शंका घेण्याची गरज नाही अशा पारदर्शक पद्धतीने त्यांनी आजपर्यंत काम केले आहे. त्यांच्या सोबत न्यायपीठावर असलेल्या सहकारी न्यायाधीशांचे म्हणणे ऐकून घेणे, एखादा संदर्भ समजून घेणे, सगळ्या वकिलांना बोलण्याची संधी देणे, कुणी विशिष्ट विषयातील तज्ञ असतील तर त्यांचा सहभाग घेणे अशा सहभागी पद्धतीने ते शेवटी कायदा व कायद्याचे अन्वयार्थ काढून निर्णय देतात असे मी बघितले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या किंवा शंकांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच त्यांच्या भेटीचे कारण व उद्देश जाहीर करावा आणि न्यायव्यस्थेची होणारी अप्रत्यक्ष, अनावश्यक अवहेलना थांबवावी.

सामान्य माणसांसाठी, देशाच्या नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी दोन स्वायत्त यंत्रणांचे लोक भेटूच शकत नाही असा आपण ग्रह करून घेतला आहे. राजकीय नेत्यांनी काहीही केले तरी ते नागरिकांना शंकास्पद का वाटते? या प्रश्नावर राजकीय नेत्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे.

अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य न्यायाधिशांची भेट घेतली असे आयुष्यात पहिल्यांदाच बघितले वैगेरे आकर्षक मांडणी करणाऱ्यांसाठी हे सांगणे महत्वाचे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीन अनावश्यक पायंडा आणला आणि ते तेव्हाच्या भारताच्या सरन्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन भेटले. त्या चर्चेचा विषय किंवा उद्देश त्यांनी जाहीर केला नव्हता. इतकेच नाही तर मोदींनी त्यांच्या विशिष्ट शहेनशाही व मालकीप्रधान अविर्भावात सर्वोच्च न्यायालयाचा फेरफटका मारला, मुख्य कोर्टाच्या रूम्स मध्ये जाऊन ते बसले. नंतर चहा-बिस्कीट घेऊन ते परतले. आता करोनाच्या व्यवस्थापणाबद्दल मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश भेटले असावे हा अंदाज बरोबर वाटणारा आहे पण तेव्हा तर मोदींनी असे अचानक भेटायला जाण्याचे कारण दिसत नव्हते त्यामुळे त्यांनी औचित्यभंग केला होता असे म्हटले गेले.

मोदींनी तर तसे केले होते ना मग आम्ही केले तर काय बिघडले?असा प्रतिप्रश्न घेऊन येणारे सुद्धा असतात. त्यांनी नव्हते का केले? अश्या पद्धतीने मुजोरीक्षम whataboutary चा मुद्दा आला की मग सगळ्यांना सगळे गुन्हे माफ आणि चुकीच्या पद्धतीनेच प्रशासन चालविले किंवा चुकीची वागणूक ठेवली तरी चालते व औचित्यभंग केला तरी हरकत नाही असे ठसविले जाते. आपण खरच विकसित होतोय का असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.

न्यायव्यवस्था व विधिमंडळ या दोन स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा आहेत त्यांनी आपसात पुरेसे व योग्य अंतर ठेवावे हे भारतीय संविधानाला अपेक्षित आहेच. ब्रिटिशांनी तयार केलेली ही पद्धत नाही. उलट ब्रिटिश व्यस्थेत वागणुकीचे मापदंड पाळले जातात व तरीही आवश्यक तेव्हा यंत्रणांमधील सहकार्य टिकविले जाते. बदलत्या काळानुसार वागणुकीचे नवीन पायंडे, नवीन निकष व संकेत तयार करण्याची गरज असतेच पण त्यासाठी नागरिकांच्या मनात लोकशाहीच्या यंत्रणा व त्या व्यवस्था चालविणारी माणसे निस्पृह, प्रामाणिक, सत्यनिष्ठ, लोकशीप्रक्रियांचा आदर करणारे आहे हे ठसले पाहिजे. आजपर्यंत राजकीय नेत्यांनी व व्यवस्थेतील महत्वाच्या पदांवर बसलेल्या अनेकांनी नागरिकांचा अगणिक वेळा विश्वासघात केला आहे त्यामुळे सातत्यपूर्ण पारदर्शकता दिसून येईल तेव्हाच लोक त्यांच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवतील. asim.human@gmail.com (लेखक संविधान अभ्यासक व मानवीहक्क विश्लेषक वकील आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...