प्रासंगिक:कृषी क्षेत्रातील धोरणशून्यतेतून निर्माण झालेले ‘लाल’ वादळ

सध्या कृषी मालाच्या बाजारभावांकडे बघितले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषीची किती अवहेलना केली जाते, हे दिसून येते. ५१२ किलो कांदा विकूनही २.४९ रु. (२ रु. ४९ पैसे सकल उत्पन्न), तर कुठे टोमॅटो व बटाटे काढणीलाही परवडत नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांनी ते ट्रॅक्टरने तुडवले. भाजीपाल्याचे भावही रसातळाला गेल्याने शेतकऱ्यांनी एक तर शहरांत फुकट वाटायला सुरुवात केली किंवा गुरांना चारा म्हणून खायला दिले. भारतीय कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची ही दयनीय दशा सरकारी धोरणशून्यता व कृषी अर्थव्यवस्थेकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे झालेली आहे.

वस्तुतः कृषी हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीतला आहे. मात्र, मध्ये केंद्र सरकारने तीन जालीम कायदे करून भारतीय कृषीला काॅर्पोरेट्सच्या तोंडात कोंबण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इ. राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी हा डाव हाणून पाडला. केंद्र सरकारची सापत्न वागणूक व ‘काॅर्पोरेट इलेक्शन फंडाची’लाच देणाऱ्या काॅर्पोरेट्सलाच या देशाची सर्व संपत्ती विकायची महत्त्वाकांक्षा घेऊनच केंद्रातील हे शेतकरी-विरोधी सरकार आयात-निर्यात धोरण ठरवते. परिणामी शेतमालाचे भाव या सापत्न धोरणांमुळे रसातळाला जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावते व या आर्थिक ‘शासकीय शोषणा’मुळे शेतकरी एक तर आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचतो किंवा रस्त्यावर येऊन उद्रेक जाहीर करतो.

खरं तर आपल्या राज्यात जवळपास १२ कोटी लोकांच्या तीन वेळचे जेवणाचे नियोजन व व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर भारतीय संविधानाने टाकलेली आहे. मात्र, ‘मागणी’ व ‘पुरवठा’हे अर्थशास्त्राचे अगदी प्राथमिक तत्त्व पूर्ण करण्यासाठी कुठल्याही राज्य शासनाची व्यवस्था सक्रिय नाही. फक्त विशिष्ट पिकांची ‘उत्पादनवाढी’ची एककल्ली घोषणा सातत्याने केली जाते. परिणामतः शेतकरी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करून काही विशिष्ट पिकांचे उत्पादन वाढवतो. त्यामुळे हे प्रचंड मोठे उत्पादन बाजारात आल्यावर त्या मालांचे भाव अगदी रसातळाला जातात, प्रसंगी उत्पादन घेऊनदेखील बाजारात विकल्यावर गाडी भाडे, मजुरी इ. शेतकऱ्यांवर हाबडच बसवते, याला सोप्या भाषेत ‘उल्टी पट्टी’म्हणतात. म्हणजे बाजारभाव इतका कमी असतो की शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो आणि सर्व उत्पादन व्यापाऱ्याला ‘फुकटात’च द्यावे लागतो. वस्तुतः शासनाने गाव मागणी, तालुका मागणी, जिल्हा मागणी, राज्य मागणी, देश व विदेश मागणीचा सखोल अभ्यास करून नियोजन व व्यवस्थापन केले तर तीन पिके घेऊ शकणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या हवामानातून प्रचंड मोठी संपत्ती व रोजगाराची निर्मिती होऊ शकते. मात्र, ‘उद्योगांना स्वस्तात मजूर मिळावा’ या कारणासाठी शासकीय यंत्रणांनी शेतीकडे अत्यंत अक्षम्य दुर्लक्ष तर केलेच, पण काही विशिष्ट पिकांच्या उत्पादनवाढीचा अतिरेक करून औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे भले केले, मात्रा ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेला भिकेला लावले. एवढेच नव्हे, तर जगाला खाू घालणाऱ्या बळीराजाला ५ किलो धान्याची भीक देऊन अपमानितदेखील केले. ८१ कोटी ३५ लाख भारतीयांना जवळपास तीन वर्षांपासून धान्य वाटप केले जात आहे, यावरून स्पष्ट होते की, भारतात १४० कोटींपैकी ८१ कोटी ३५ लाख लोकांची म्हणजेच जवळपास ६५ टक्के लोकांची क्रयशक्ती इतकीदेखील नाही की आपले धान्य खरेदी करू शकतील. आता प्रश्न असा आहे की, अर्थव्यवस्था इतकी कोलमडलेली असताना व या बाजारपेठेची ‘क्रयशक्ती’ उद्ध्वस्त झालेली असताना शेतमालाला राजाश्रय न देऊन न्यायोचित भाव न देता या कोलमडलेल्या क्रयशक्तीच्या बाजारावर शेतकऱ्यांना ढकलणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक नियोजनाची होळी करणे होय! प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला धान्य पुरवठा करून धान्याचे भाव या सरकारने रसातळाला नेऊन ठेवले. सिंचन, मागणी-पुरवठा, देशी-विदेशी बाजारपेठ व दूरदृष्टी यासाठी आज भारतीय शेतीच्या नियोजन व व्यवस्थापनासाठी एका जबाबदार शासकीय/निमशासकीय यंत्रणेची नितांत गरज आहे. नाही तर अशी लाल वादळे निर्माण होतच राहतील. कृषी क्षेत्रातून आजही ५०% ंहून अधिक रोजगार निर्माण होतो, हे शासनाने ध्यानी घेऊन हे नियोजन व व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. जर शेअर बाजार सावरायची जबाबदारी शासन घेते, तर शेतमालाचे भाव पडू न देण्याची जबाबदारीही शासनानेच घेतली पाहिजे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अमिताभ पावडे कृषी अभ्यासक amitabhpawde@rediffmail.com