आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Relief To Equity And Bond Market, More Money Will Be In Hand Now | Article By Radhhika Gupta

बजेट व बचत - इंडिया@100 हे लक्ष्य निकट:इक्विटी व बाँड मार्केटला दिलासा, आता हातात राहणार जास्त पैसा

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०२३ चा अर्थसंकल्प हे भारत खरोखरच इंडिया @ १०० लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे द्योतक आहे. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असल्याशिवाय हे शक्य नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ७ प्राधान्यक्रम सांगितले. यामध्ये आर्थिक क्षेत्रासोबतच सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टप्प्यावरील लोकांपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक यामुळे आर्थिक क्रांती घडू शकते, यात देशाचा मध्यमवर्ग-ग्रामीण भारत सहभागी होईल.

सरकारच्या निर्णयामुळे इक्विटी आणि बाँड मार्केटला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. वाढीसह राजकोषीय एकत्रीकरण हा प्रमुख विषय राहील. सरकारने भांडवली खर्चावर १० लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे, हे जीडीपीच्या ३.३% असेल. त्याच वेळी आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५% पर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. वित्तीय तूट २०२३ मध्ये ६.४% च्या तुलनेत २०२४ मध्ये ५.९% असण्याचा अंदाज आहे. कमी वित्तीय तूट हे सुनिश्चित करेल की खासगी कर्ज घेण्यासाठी पैसे उपलब्ध आहेत.

दुसरीकडे मागील वर्षी वाटप केलेल्या ७ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत भांडवली खर्चावरील ३३% अधिक वाटप अर्थव्यवस्थेत पैसा निर्माण करेल. सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी भांडवली वाटप ६६% ने वाढवून ७९० अब्ज रुपये केले आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राची रिकव्हरी होण्यास मदत होईल. रेल्वेचे २.४ लाख कोटी रुपयांचे बजेटही कौतुकास्पद आहे.

शेअर बाजाराबद्दल बोलायचे झाले तर इक्विटीवर कोणतीही चर्चा न होणे ही बाजाराने चांगली बातमी म्हणून घेतली. दीर्घकालीन भांडवली नफा कराची भीती होती. मात्र, सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केली नाही. सरकार केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देत असताना आतापर्यंत ‘सर्वांसाठी समान’ व्यवस्था अस्तित्वात आहे, परंतु ‘जोखीम-आधारित’ दृष्टिकोन म्युच्युअल फंड उद्योगाला ऑन-बोर्ड गुंतवणूकदारांना सुलभ करेल. आणखी एक सकारात्मक उपक्रम म्हणजे विविध सरकारी संस्था, नियामक आणि नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे देखरेख केलेल्या व्यक्तींची ओळख आणि पत्ते जुळण्यासाठी व अपडेट करण्यासाठी वन स्टॉप सोल्यूशन आणणे. यासाठी डिजी लॉकर सेवा आणि आधार विकसित करण्यात येणार आहे.

सरकारने आश्वासन दिले आहे की, लोकांच्या हातात खर्च करण्यासाठी अधिक उत्पन्न असेल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वापर वाढतो. सर्वोच्च प्रभावी कर दर ४२.७ वरून ३९ टक्क्यांवर आणला आहे. सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल केले आहेत. ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. वैयक्तिक कराच्या घोषणेमुळे असे दिसते की, सरकार अनेक कर कपाती आणि सवलतींसह आलेल्या जुन्या कर प्रणालीला निरोप देण्यास तयार आहे.

नवीन कर प्रणालीत कर दर कमी करणे व रु. ५०,००० ची मानक वजावट सुरू करणे हे दर्शवते की, सरकार लोकांना नवीन कर प्रणाली निवडण्यासाठी आकर्षित करू इच्छित आहे. यावरून भारत आर्थिक आणि नियमन केलेल्या मालमत्तेकडे वाटचाल करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. गुंतवणुकीशी निगडित विमा योजना व मार्केट लिंक्ड डिबेंचरमधील टॅक्स आॅर्बिट्रेज दूर केला जाईल. यामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगाला तत्काळ फायदा होईल. भारतीयांना डिजिटल व आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आता आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये उपलब्ध अर्थसंकल्पीय प्रोत्साहनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याची वेळ आली आहे.

राधिका गुप्ता एमडी अँड सीईओ, एडलवाइज एमएफ

बातम्या आणखी आहेत...