अग्रलेख:निवृत्तीचे वय आणि पेन्शन योजना यावर एकमत व्हावे

सरकार आपल्याच राजकीय चुकांमुळे पेचात असते. साप-मुंगसाची ही स्थिती राज्य सरकारांव्यतिरिक्त केंद्राची आहे. खरे तर काही बिगर-भाजप राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना बहाल केली. २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना सुरू केली. काही काळातच जवळपास सर्व राज्यांनी केंद्राचे अनुकरण केले. मात्र, काही सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी जुनी योजना परत आणण्याचे आश्वासन देण्यास सुरुवात केली. अनेकांनी त्याचे पालनही केले, त्यामुळे भाजपशासित सरकारांवर जुनी योजना पूर्ववत करण्याचा दबाव आहे. हे खरे आहे की आयुर्मानात अपेक्षित वाढ झाल्यामुळे (७०.४० वर्षे) सरकारला निवृत्ती वेतनधारकांना दीर्घकाळ निवृत्तिवेतन द्यावे लागते. अनेक राज्यांत पेन्शन-देयके महसुलाच्या ५०-७०% पर्यंत जातात. यामुळे एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. आयुर्मान कमी असताना निवृत्तीचे वय ५८-६० निश्चित केले होते. त्यामुळे निवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे, जेणेकरून व्यक्तीच्या अनुभवाचा आणि क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता येईल. औपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे योगदान संपूर्ण मनुष्यबळामध्ये केवळ २०-२५% (त्यापैकी ४-५% सरकारी नोकऱ्या) असल्याने देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या ४५ कोटी लोकांना चांगले जीवन प्रदान करणे ही सरकारची चिंता असायला हवी.