आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Opinion
  • Sambhaji Patil Nilangekar's Divyamarathi Rasik Article : Maratha Reservation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:आघाडी सरकारकडून टाळाटाळ आणि फसवणूक !

(आ. संभाजी पाटील निलंगेकर)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या सहा महिन्यांत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार केवळ उदासीनच नव्हे, तर आरक्षणाच्या प्रश्नाची तड लावण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याप्रमाणे वागत आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकाव धरू शकत नाही, हे वास्तव आहे. हा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने आपली भूमिका पक्ष म्हणून स्पष्ट करायला हवी. अन्यथा, सरकार फसवणूक करत असल्याची आंदोलकांची आणि मराठा समाजाची भावना आणखी दृढ होईल व या संवेदनशील मुद्द्यावरून राज्यात अकारण असंतोष धुमसत राहील.

मराठा समाजास आरक्षण देण्यासंबंधीच्या फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत मांडण्यात आलेल्या विधेयकास २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली आणि ३० नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी त्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यशवंतराव चव्हाणांपासून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंतच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत भिजत राहिलेला हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली, मात्र या कायद्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर २७ जून २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भातील निकाल दिला. त्याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात ही माहिती दिली. सरकारने तयार केलेला कायदा वैध असल्याचा निर्णय देऊन या कायद्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिल्याचे त्यांनी जाहीर केले, तेव्हा सभागृहात उभय बाजूंनी त्याचे जोरदार स्वागत झाले होते. न्यायालयात उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपातील पहिला मुद्दा, असा कायदा करण्यास विधिमंडळ सक्षम आहे का, हा होता. असा अधिकार विधिमंडळास आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर दिलेले आरक्षण केवळ ‘क्वांटिफायेबल डेटा’च्या आधारावरच देता येते. आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, या संदर्भातील जी माहिती मागासवर्गीय आयोगास सरकारने उपलब्ध करून दिली होती, त्याच्या आधारावर आयोगाने याविषयी दिलेला अहवालही उच्च न्यायालयाने मान्य केला. या माहितीनुसार, मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात (एसईबीसीमध्ये) मोडतो, असा महत्वपूर्ण निर्वाळाही न्यायालयाने दिला होता. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येईल का, या मुद्द्यावरही सदर कायद्यास आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मागासवर्ग आयोगाने अशी शिफारस केली होती, की सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल त्याच्या अंतर्गत विशेष अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येईल. अशी अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती कोणती, याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने ठरविलेले निकषही योग्य ठरवून त्यासही न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाली, हे स्पष्ट झाले.

यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा होता, की विधिमंडळाने एकमताने जो कायदा केला होता, त्यात १६ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु त्यासंदर्भात न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असे म्हटले होते, की क्वांटिफायेबल डेटा आणि विश्लेषणाच्या आधारावर राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस शिक्षणामध्ये १२ टक्क्यांची व नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्क्यांची होती. त्यामुळे विधिमंडळाने १६ टक्क्यांच्या जो कायदा केला होता, तसे आरक्षण न देता, शिक्षणामध्ये १२ टक्के व नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देता येईल, यासही उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या संपूर्ण कायद्यास स्थगिती मागण्यात आली. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे कारण सांगून ही स्थगिती मागण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला होता. त्यामुळे विधिमंडळाने तयार केलेला कायदा राज्यात लागू आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली होती. या कायद्यास दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मान्यता दिल्याचे नमूद करून फडणवीस यांनी सभागृहात आभार व्यक्त केले होते.

अत्यंत कमी वेळामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने परिश्रमपूर्वक परिपूर्ण स्वरूपात हा अहवाल तयार केला होता. या अहवालामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न सोपा झाला. या आरक्षणाकरिता विधिज्ञांच्या एक टीमने सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या प्रक्रियेत वेळोवेळी निर्णय घेण्याकरिता चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला होता आणि या गटाने आवश्यक ते निर्णय अत्यंत वेगाने घेतले होते. मराठा मोर्चाचे नेते, समन्वयक व अन्य नेत्यांनी सरकारची बाजू आरक्षणाची लढणाऱ्या आंदोलकांसमोर मांडली होती. सर्व पक्षांच्या सहकार्याने एका महत्त्वाच्या लढाईतील निर्णायक टप्पा राज्य सरकारने जिंकला होता. ओबीसीच्या आरक्षणास यत्किंचितही धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धसास लावण्यास सरकार यशस्वी ठरले होते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने तो दिवस ऐतिहासिक होता. आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी, न्यायालयात टिकेल असा कायदा करू, असे आश्वासन फडणवीस सरकारने दिले होते. त्यावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालामुळे त्या आश्वासनाची पूर्ती झाली. पण, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरील विरोध सर्वोच्च न्यायालयात गेला, आणि वर्षानुवर्षे रखडलेल्या या प्रश्नाची गुंतागुंत अधिक वाढली. पुढचा इतिहास ताजा आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उदासीन असल्याचे वारंवार दिसू लागले. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी दिल्लीतील विधिज्ञांशी साधा संपर्कही सरकारने केला नाही, असा आरोप आंदोलनाच्या नेत्यांनीही केला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच वेळी सरकारला इशारा देऊन कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षण वाचवले पाहिजे, असे बजावले होते. हा प्रश्न न्यायालयात असताना राज्य सरकारची भूमिका निःसंदिग्धपणे आरक्षण वाचवण्याच्या बाजूने असावयास हवी होती. २८ जुलै २०२० रोजी राज्य शासनाने एक परिपत्रक जारी केले आणि मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या नेत्यांनी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी नोंदवली. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणास मराठा समाज पात्र आहे, मात्र राज्यात मराठा समाजास सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण दिलेले असल्याने या समाजास दुहेरी आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्य सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, असा इशारा आंदोलक नेत्यांनी दिला आणि आंदोलन तीव्र झाले. सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास स्थगिती दिली. फडणवीस सरकारने दिलेल्या १२ टक्के शैक्षणिक व १३ टक्के नोकऱ्यांवरील आरक्षणास स्थगिती देण्यात आली. मराठा समाज दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे असल्याने असाधारण व अपवादात्मक बाब म्हणून त्यास आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकार सिद्ध करू शकले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि महाविकास आघाडी सरकारची उदासीनता पुन्हा अधोरेखित झाली. मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत महाविकास आघाडी सरकारने भाजप सरकारप्रमाणेच या समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे लाभ द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली. मराठा समाजास विविध सवलती देण्यासाठी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने अनेक उपक्रम सुरू केले होते, पण महाआघाडी सरकारने त्यामध्ये केवळ अडथळेच आणले, असा स्पष्ट आरोप पाटील यांनी केला होता. मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीस सरकारने न्यायालयासमोर मांडावयाच्या बाबींचे काटेकोर नियोजन केले होते. त्यानुसार निर्णय घेतल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारच्या आरक्षण विधेयकास मान्यता दिली होती. पण, आघाडी सरकारने तसे काही नियोजन करणे तर दूरच, सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी झालेल्या सुनावण्यांपासून काही बोध घेऊन गांभीर्याने लक्ष घातल्याचेही दिसून आले नाही. महाराष्ट्राचे अधिवक्ता या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी एकदाही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाहीत, हा एका माजी सरकारी वकिलाने केलेला आरोप या उदासीनतेस अधोरेखित करतो. प्रत्यक्ष सुनावणीपासून आपण दूर राहिलो असलो तरी सरकारने दिलेले आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे यासाठी आपण कसोशीने प्रयत्न केले होते, असे दुबळे स्पष्टीकरण महाराष्ट्राच्या अधिवक्त्यांनी दिले होते, ही बाब येथे लक्षात घ्यावयास हवी.

एकूणच, गेल्या सुमारे सहा महिन्यांत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार केवळ उदासीनच नव्हे, तर आरक्षणाच्या प्रश्नाची तड लावण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याप्रमाणे वागत आहे. महाविकास नव्हे, महाभकास आघाडी सरकारच्या तीन पक्षांमध्ये या प्रश्नाबाबत काडीची सुसूत्रता नाही. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकाव धरू शकत नाही, हे वास्तव आहे. शिवसेनेने भाजप सरकारमध्ये असतानाही या विषयात फारसा रस दाखवला नव्हता. आता पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने आपली भूमिका पक्ष म्हणून स्पष्ट करायला हवी. अन्यथा, सरकार फसवणूक करत असल्याची आंदोलकांची आणि मराठा समाजाची भावना आणखी.दृढ होईल व या संवेदनशील मुद्द्यावरून राज्यात अकारण असंतोष धुमसत राहील. ते टाळायला हवे.

(लेखक भाजपचे नेते व माजी मंत्री आहेत)

बातम्या आणखी आहेत...