थेट भाष्य:चीन-रशियाची घनिष्ठता भारतासाठी अडचणीची

गोव्यात शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (‘एससीओ’) च्या परराष्ट्र मंत्री-स्तरीय बैठकीमुळे केवळ औपचारिक फोटो काढण्याच्या संधीच निर्माण झाल्या नाहीत, तर बंद दाराआड झालेल्या चर्चेने काही महत्त्वाचे परिणामही दिले. यामुळे कदाचित अशा बहुपक्षीय संघटनांची वाढती संख्या, त्यांचा उद्देश आणि भारतासाठी त्यांचे महत्त्व काय आहे याचा विचार करायला भाग पाडले आहे. नावावरूनच कळते की, ‘एससीओ’ ही चीनने सुरू केलेली संघटना आहे आणि वरून जी काही दिसते, तिचे नेतृत्वही चीनच करत आहे. गेल्या दोन दशकांत जवळजवळ एकाच वेळी उदयास आलेल्या आणखी दोन संघटनांकडेही नजर टाकूया. एक म्हणजे ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यांचा मंच) आणि दुसरा ‘आरआयसी’ (रशिया-भारत-चीनचा मंच). या सगळ्यात तीन देश सामील आहेत - चीन, रशिया व भारत. या तिन्ही संघटनांमध्ये चीनचे महत्त्व हा एक समान घटक आहे. म्हणूनच आम्ही भारताला सर्वात शेवटी ठेवले आहे. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की सर्व सरकारांना शिखर बैठकांचा थाटमाट आवडतो. इंदिरा गांधींच्या सरकारनंतर बहुधा मोदी सरकार असे आहे की या सगळ्याचा खूप आनंद होतो. पण, या तिन्ही प्रादेशिक संघटनांमध्ये एवढ्या उत्साहाने सहभागी होण्याच्या नकारात्मक बाजूचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्याला हेदेखील माहीत आहे की आजकाल बहुपक्षवाद हा एक गूढ शब्द झाला आहे. पण चीननेच सुरू केलेल्या, चीननेच चालवलेल्या आणि चीनचे जवळजवळ गुलाम नसले तरी एकनिष्ठ नसलेल्या दोन देशांच्या विरोधाची भूमिका बजावणाऱ्या भारताचा समावेश असलेल्या संघटनांकडून कोणत्या प्रकारच्या बहुपक्षीयतेची अपेक्षा केली जाऊ शकते?

आपण ‘अलिप्त भारत’ असे म्हटले तर अनेक लोक तीव्र प्रतिक्रिया देऊ शकतात, पण तुम्ही यापैकी कोणत्या संघटनांचा विचार केलात तरी चीन आणि रशिया यांचे एकमेकांशी जवळचे संबंध असल्याचे दिसून येईल. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जी लॅवरोव्ह यांनी दिल्लीतील एका शक्तिशाली बौद्धिक मेळाव्यात (उदा. ओआरएफचा रायसिना संवाद) यजमान आणि भारतीय प्रेक्षकांना आठवण करून एखाद्या इशाऱ्याप्रमाणे म्हणतात की, भारताने कोणत्याही एका देशाशी धोरणात्मक करार केला असेल तर तो आहे रशिया. गेल्या २५ वर्षांत लागोपाठच्या तीन पंतप्रधानांनी रशियाशी नव्हे, तर अमेरिकेसोबत आवश्यक आणि नैसर्गिक धोरणात्मक सहकार्याचे स्वागत केले आहे, अशा देशात ते हे बोलतात.

ही एससीओ बैठक भारताच्या सध्याच्या कोंडीवर प्रकाश टाकते (अलीकडच्या काळातील अशा कोणत्याही बैठकीपेक्षा जास्त). भारताला एवढा वेळ आणि ऊर्जा एका गटासाठी द्यावी लागली आहे, ज्यांच्याशी त्याचे अनेक हितसंबंध गंभीर संघर्षात आहेत. तो अत्यंत कमकुवत झालेल्या चीनच्या भजनी लागलेल्या रशियापासून दूर राहू शकत नाही. या शिखर बैठकीत एकाच टेबलवर बसून भारत पाकिस्तानबाबत थंड वृत्ती दाखवण्याशिवाय काहीही करू शकत नाही. पण ते चीनला दडपण्याचा प्रयत्न करत असेल का?

मोठे चित्र काय म्हणते? आज आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी कोण आहे? आपल्या गळ्याचा सर्वात मोठा फास कोण आहे? आणखी कोण आपल्या ३००० किमीपेक्षा जास्त लांबीच्या सीमा सक्रिय ठेवत आहे आणि आपली सैन्य तैनाती व पवित्रा गोंधळात टाकत आहे? फसवणूक हा मुत्सद्देगिरीचा एक महत्त्वाचा घटक असल्याने आणि त्याच्या आधारावर देशाचा न्याय केला जात नाही, म्हणून शत्रूला झुलवत ठेवण्याचा अर्थ व्यक्तींच्या खासगी जीवनाप्रमाणे होत नाही. पण, बहुपक्षीयतेचे उद्दिष्ट त्याच्या पर्यायांचा विस्तार करणे असेल तर चीनचे वर्चस्व असलेल्या टेबलवरची ही बैठक दुर्दैवाने पर्याय कसे मर्यादित केले जात आहेत याचे उदाहरण आहे.

गेल्या तीन दशकांत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी प्रचंड प्रगती केली असताना तीन तथाकथित बहुपक्षीय संघटनाही उदयास आल्या आहेत. सध्या चीनने विस्तृत क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची शर्यत जिंकली आहे. सार्क (साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन) च्या माध्यमातून नेतृत्वाला मुकल्याने भारताची स्थितीही मजबूत झालेली नाही आणि ही संघटनाही मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय झाली आहे. आपल्या जवळच्या भागातही बहुपक्षीय संघटनांनी चीनला जवळ ठेवले तर ते कोणत्या ना कोणत्या उद्देशाने काम करत आहेत असे दिसते, परंतु महासत्ता बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या भारतासाठी ही निराशाजनक स्थिती आहे. ‘एससीओ’ बद्दल विचार करण्याचा एक मार्ग असा की भारत ज्या ‘सार्क’ संघटनेचा प्रमुख सदस्य होता, त्यामध्ये अफगाणिस्तान, थायलंड आणि मध्य आशियातील इराण व रशियासारखे मोठे देश समाविष्ट केले तर काय होईल? असे केले तर भारत त्यात आपले महत्त्व टिकवून ठेवू शकेल का?

भारतात नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळाच्या उत्तरार्धात आपण पश्चिमेकडे पाहू लागलो. अटलबिहारी वाजपेयींपासून ते मनमोहनसिंग आणि नरेंद्र मोदींपर्यंत भारताची वाटचाल याच दिशेने सुरू आहे. मात्र, अलिप्ततेच्या काळाची आज खूप आठवण येत आहे. पाश्चिमात्य देश पुन्हा साशंकता दाखवत असल्याने बहुपक्षीयता फॅशनमध्ये आहे. विशेष म्हणजे चीनने ज्या संघटना निर्माण केल्या किंवा त्याचा दबदबा आहे अशा संघटनांमध्ये आपण समर्थन शोधत आहोत. ‘एससीओ’, ‘ब्रिक्स’, ‘आरआयसी’ या सर्व संघटनांची हीच समस्या आहे.

आपल्या मित्राची शत्रूशी युती
आज रशिया आणि चीन तुमच्यासोबत एका टेबलावर बसले आहेत, तर कोणाशी मैत्री अधिक मजबूत आहे आणि कोणाशी शत्रुत्व आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. हे दोन्ही भारताचे पर्याय मर्यादित करतात. तुमचा सहा दशकांचा सर्वात चांगला मित्र तुमच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रतिस्पर्ध्याचा नवा, सर्वात महत्त्वाचा रणनीतिक सहयोगी होतो तेव्हा ते संतापजनक असते.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’
Twitter@ShekharGupta
थेट भाष्य