थेट भाष्य:निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर व्हाव्यात की राष्ट्रीय?

निवडणुकीची आणखी एक फेरी संपली आहे. आपण भविष्याचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्याच्या अगदी तीन महिन्यांनंतर २०१४ मध्ये मी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नापासून आपण सुरुवात करू शकतो. प्रश्न होता - ज्याचा मुखवटा त्याच्या चेहऱ्याशी इतका जुळतो असा नेता तुम्ही कधी पाहिला आहे का? हा प्रश्न शब्दांचा खेळ नव्हता. मोदींच्या राजकारणावर आणि त्यांच्या विचारसरणीवर हे एक ठोस भाष्य होते की, तुम्ही जी व्यक्ती पाहत आहात ती आहे तशीच आहे. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते आपण सत्तेत पाहिले आहेत. विरोधी पक्षात असताना ते आपल्या वैचारिक धारणांवर गांभीर्याने चर्चा करत असत, पण सत्ताधारी व्यवस्थेचा भाग बनताच त्यांनी आपल्या विचारांमध्ये समतोल साधला. तुम्ही सत्तेत आल्यावर तुमच्या राजकीय धारणांचे प्रदर्शन कमी करावे लागते. उजव्या विचारसरणीच्या गटात हे अटलबिहारी आणि अडवाणींना लागू होते. लोहियावादी डाव्यांपैकी जॉर्ज फर्नांडिस आणि कट्टर डाव्यांमध्ये सीपीआयचे इंद्रजित गुप्ता व चतुरानन मिश्रा (एचडी देवेगौडा यांच्या सरकारमधील मंत्री) यांना लागू होत असे. पण मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर काही आठवड्यांतच ही प्रवृत्ती मोडीत काढली. २०११ मध्येच त्यांनी हे दाखवून दिले असावे, तेव्हा त्यांनी मुस्लिम टोपी घालण्यास नकार देऊन त्यांचे राजकीय हेतू स्पष्ट केले होते. ते सत्तेवर आले तेव्हा आपण ते अनेक प्रकारे अमलात आणलेले पाहू लागलो, जो त्यांच्या कारभाराच्या शैलीचा एक मध्यवर्ती घटक बनला. मुस्लिम किंवा ख्रिश्चनांना कॅबिनेट किंवा घटनात्मक पदांवर किंवा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांच्या पक्षाचे खासदार म्हणून स्थान देण्याची प्रतीकात्मक परंपरा लोप पावली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी इफ्तार पार्ट्याही आटोपल्या. हा माणूस आपल्या विचारसरणीवर ठाम आहे, त्यावर ठाम राहणार आहे आणि त्याचा दिखावाही करणार आहे, याचे लक्षण त्यांच्या मंत्री व पक्षाच्या नेत्यांना लगेच समजले. तथापि, सर्वसाधारणपणे ते अल्पसंख्याकांबद्दल क्वचितच कटू बोलतात. हा नियम विशेष परिस्थितीत आणि सहसा निवडणूक प्रचारात मोडला गेला आहे, विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाला वाव आहे तिथे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांच्या निकालांमुळे भारतीय राजकारण पुढील १६ महिन्यांत कोणत्या दिशेने जाईल, याचा अंदाज घेण्याची संधी देत ​​असल्याने या दृष्टिकोनाचा मोदींना फायदा झाला का? ते हे पुढे चालू ठेवतील का? नसल्यास ते सौम्य होतील किंवा ते अधिक जोराने चालू ठेवतील? मोदींचे निवडणुकीचे राजकारण आतापर्यंत इतके नेत्रदीपक यशस्वी झाले आहे की, असे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे मूर्ख ठरवण्याचा धोका पत्करणे आहे. पण, अगदी नम्रतेने आपण काही प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. भाजप-रा. स्व. संघाच्या विचारसरणीला राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व असे दोन पैलू आहेत. पहिल्या पैलूच्या निवडणूक उपयुक्ततेवर फारसा वाद नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत पुलवामा-बालाकोट प्रकरणाने कसे नाट्यमय वळण घेतले ते आपण पाहिले आहे. त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना मतदारांनी शिक्षा केली. पण, ती राष्ट्रीय निवडणूक होती. आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही की, कोणत्याही राष्ट्रीय निवडणुकीत हिंदू धर्माने इतकी निर्णायक भूमिका बजावली आहे किंवा राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद किंवा हिंदूवादाने निर्णायक भूमिका बजावली आहे. याचा ताजा पुरावा म्हणजे हिमाचल प्रदेश, जेथे हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि तेथे अनेक कुटुंबे लष्कराशी संबंधित असून भाजप/रा. स्व. संघाची मुळे खोलवर आहेत. पण, राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वात कमकुवत प्रतिस्पर्ध्यासमोरही भाजपला आपल्या सरकारबद्दलची द्वेषभावना शमवता आली नाही. एखाद्या मजबूत प्रादेशिक पक्षाने (उदा. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षाचा) पराभव केला असता तर परिस्थिती वेगळी असती. पण, या पराभवाने २०१८ नंतरच्या ९२ टक्के निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करण्याचा भाजपचा विक्रम मोडला. मोदींचा चेहरा तिथे काम करू शकला नाही आणि राष्ट्रवाद किंवा हिंदूवाद हे मुद्दे बनू शकले नाहीत. त्यामुळे ती सामान्य निवडणूक झाली. त्यांच्या पक्षाने दिल्लीतील एमसीडी निवडणुकीत अंतर्गत मतभेद आणि भ्रष्ट कारभाराचा विक्रम नोंदवून प्रवेश केला. ‘आप’ला विरोध करण्यासाठी एजन्सी वापरून मोठ्या भ्रष्टाचाराची कहाणी रचली, ती प्रभावी ठरली नाही. केवळ मोदींच्या नावाने हवा फिरवता आली नाही आणि विचारसरणीही निष्प्रभ ठरली. यामुळे भालस्वा आणि गाझीपूरमधील ढिगाऱ्यांच्या डोंगरासारख्या स्थानिक मुद्द्यांवर निवडणूक केंद्रित करण्याची ‘आप’ला संधी मिळाली. २०१४ मध्ये मोदींच्या दणदणीत विजयानंतर राज्याराज्यात हे घडत आहे. जेव्हा जेव्हा निवडणुका प्रादेशिक किंवा स्थानिक मुद्द्यांवर लढल्या जातात तेव्हा भाजपसमोर मोठे आव्हान निर्माण होते. काळाच्या ओघात हे आव्हान अधिक गंभीर झाले असून, त्यांच्याच पक्षाचे प्रादेशिक नेते कमकुवत झाले आहेत. हे २०२३ मध्ये त्यांच्यासाठी चिंतेचे कारण आहे. ते आणि त्यांचा पक्ष कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणातील निवडणुका राष्ट्रीय मुद्द्यांवर केंद्रित करू शकतील का? कारण राहुल जरी बहुतांश वेळा अलिप्त राहिले तरी मोदींच्या नावावर मते मिळणे कठीण होईल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta