आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:संसदीय परिपक्वता दाखवा

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांवरून दिल्लीच्या सीमा धगधगत असताना संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाला, पण यावेळी प्रथमच तब्बल १९ विरोधी पक्षांनी त्यावर बहिष्कार टाकला. कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी हा पवित्रा घेतला. ज्या ठिकाणी विरोधकांचा आवाज न ऐकता हे कायदे केले गेले, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे, त्या संसदेची परंपरा आणि सभागृहाचे संकेत मात्र त्यांनी पायदळी तुडवले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याने कृषी कायद्यांवरून सरकारच्या विरोधात आपण आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे त्यांना दाखवायचे असेल. पण, अशा प्रकारांमुळे सरकार कायदे मागे घेईल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने सरकार या मुद्द्दयावर शेतकऱ्यांशी चर्चेपलीकडे फारसे काही करणार नाही. अशा स्थितीत अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्यात एकी दाखवून राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च पदाचा अवमान करण्याऐवजी विरोधकांनी संसदेत सरकारला जाब विचारण्यासाठी एकजूट ठेवायला हवी. २६ जानेवारीला दिल्लीत झालेला हिंसाचार, त्यानंतर शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची सुरू असलेली कारवाई आणि सिंघू बॉर्डर तसेच दिल्ली- उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर तापलेले वातावरण पाहता विरोधकांच्या एकजुटीचे महत्त्व निश्चितच वाढले आहे. मात्र, ही ताकद सभागृहात आणि बाहेरही सरकारला उत्तरदायी बनवण्यासाठी वापरायला हवी. कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे देशाचे अर्थचक्र मंदावले आहे. कामगार, नोकरदारांपासून उद्योजक, व्यावसायिकांपर्यंत सर्वच घटकांवर आणि एकूणच सर्वसामान्यांच्या जगण्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे अशा कोट्यवधी लोकांच्या नजरा लागल्या आहेत. याची जाणीव ठेऊन अर्थसंकल्प आणि त्यावरील चर्चेकडेही विरोधकांनी गांभीर्याने पाहायला हवे. शेतकरी, कामगारांच्या बाबतीत सरकारच्या धोरणांची आक्रमकपणे, परंतु मुद्देसूद समीक्षा, चिकित्सा व्हायलाच हवी. त्यासाठी बहिष्कार, सभात्यागासारखे मार्ग अवलंबण्यापेक्षा विरोधकांनी संसदीय आयुधे वापरली जावीत. कायद्यांमुळे अनर्थ झाला आहे, असे वाटत असेल, तर शेतकऱ्यांसह एकूणच देशाच्या हिताचा ‘अर्थ’ शोधण्यासाठी विरोधकांना उथळ राजकारण बाजूला ठेवून संसदीय परिपक्वतेचा ‘संकल्प’ करावा लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...