मधुरिमा विशेष:एकल, पण एकाकी नाही..!

भारतीय समाजव्यवस्थेत लिंगाधारित शोषण प्रक्रिया आजही सुरूच आहे. भलेही स्वरूप बदललेले असेल, पण आजही बाई शोषितच आहे. इथल्या पितृसत्ताक पद्धतीप्रमाणे पुरुष जोडीदार नसेल तर स्त्रीची सामाजिक ओळख उरत नाही वा जी असते ती समाज स्वत:च्या सोयीने ठरवतो. पती निधनामुळे महिलांच्या आयुष्यातील जगण्याचा आधारस्तंभ कोसळलेला असतो. त्यात सासर-माहेरचे, इतर नातलग, समाजही त्यांना समजून घेत नाही. महिलेलाच दोषी ठरवतो. ज्या काळात महिलेला आधार आणि सन्मानजनक वागणूक मिळण्याची निकड असते, तेव्हाच तिचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. एकल बाई म्हणजे ‘अगतिक, हतबल आणि उपलब्ध’ ही जी छबी या व्यवस्थेने निर्माण केलीय, तीच मुळात इतकी चुकीची आहे, की एखाद्या बाईला या अव्यवस्थेविरोधात ठाम उभे राहायचे असले, तरी समाजाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दडपण तिच्यावर असते.

विधुर वा एकल पुरुष असेल तर त्याच्याबाबतीत समाजाला फारसे देणेघेणे आणि रस नसतो, पण ‘एकल महिला’ म्हटले म्हणजे समाज ‘स्वयंघोषित न्यायदेवता’ होतो. ही मानसिकता इथे वर्षानुवर्षे पोसली गेलीय. कितीही शैक्षणिक पदव्या, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तरी वैचारिकता मात्र बुरसटलेलीच दिसते. अशाही प्रतिकूल परिस्थितीविरोधात महिला अलीकडे उभ्या राहू लागल्या आहेत. स्वत्व, अस्तित्व, आत्मभान, स्वाभिमान या मूल्यांची जाण येऊन एकल महिला बंडखोरी करत आहेत. कारण त्यांचा संसार, मुले, त्यांची भाकरी, गरजा यासाठी समाज पुढे येत नसतो, तर त्या स्त्रीलाच कंबर कसून उभे राहावे लागते. सुदैवाने काही सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते अशा महिलांच्या क्षमतेप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. सरकारी योजनांचा काही प्रमाणात आधार मिळतो. आज महिलांचे जे अनेक प्रश्न आहेत त्यापैकीच एकल महिलांचे प्रश्नही जटिल आहेत. त्यात कोरोना महामारीत एकल झालेल्या महिलांचा आकडा ७० हजार इतका आहे. महाराष्ट्रात वयोगटानुसार २१ ते ५० वयोगटातील कोरोना मृत्यू २२ टक्के आहेत आणि झालेल्या मृत्यूंमध्ये ६० टक्के मृत्यू पुरुषांचे आहेत. त्यामुळे राज्यातील मृत्यूंचे वयोगटानुसार विश्लेषण केले, तर २० ते ३० हजार गरजू कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा आणि कोरोना विधवांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोना संसर्गात पती गमावलेल्या २० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांची संख्या अधिक आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तथा कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे महाराष्ट्र राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी समाजमाध्यमातून सुरूवातीला लेखन करून संवेदनशील व्यक्ती व संस्थांना आवाहन केले. त्यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. १५० पेक्षा जास्त संस्थांनी या विषयावर काम करण्याची इच्छा दाखवली. २२ जिल्ह्यांत, १२० तालुक्यांत ‘महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ हे जाळं स्थापन झालं आणि या समितीच्या मार्फत संबंधित तालुक्यात अशा महिलांची संख्या निश्चिती, सर्वेक्षण, त्यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देणे आणि त्याचबरोबर व्यवसायनिर्मितीसाठी प्रयत्न करणे इ. कामे या समितीने सुरू केली. प्रारंभी प्रत्येक तालुक्यात आरोग्य विभागाकडून कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींंच्या याद्या गोळा करून त्यातील ५० वर्षांच्या आतील पुरूषांंच्या कुटुंबाशी-कार्यकर्त्यांशी संपर्क करून ५० वर्षांच्या, लहान मुले असलेल्या तरुण विधवांवर लक्ष केंद्रित केले. पती गेल्याचे तीव्र दु:ख, उपचाराच्या खर्चामुळे आलेले कर्जबाजारीपण, भक्कम आधार न देणारे सासर-माहेरचे लोक अशा स्थितीत या महिलांचा कार्यकर्त्यांनी विश्वास संपादन करून संजय गांधी निराधार योजना, बालसंगोपन योजनेचा लाभ त्यांना मिळवून दिला. बघता बघता यवतमाळ, अहमदनगर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, गोंदिया, नागपूर, बीड, सोलापूर, वर्धा, गडचिरोली, परभणी, बुलडाणा, नाशिक, पुणे, मुंबई, नांदेड, जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, लातूर या जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांत समितीने भरीव काम केले. हे करताना ६५ संस्था आणि ६००० कोरोना एकल महिला समितीशी जोडल्या गेल्या. ३ कोटी एवढी रोख आर्थिक मदत उभी राहिली.

हेरंब कुलकर्णी यांचा हा अहवाल वाचताना असे लक्षात येते की, सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या प्रामाणिक भावनेने मोठे काम आपल्या समविचारी साथीदार, सामाजिक संस्था, काही संवेदनशील राजकीय नेते यांच्या सहकार्याने कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने उभे केले आहे. त्यात अगदी रेशनकार्डसारखी अत्यावश्यक कागदपत्रे नसणाऱ्या ६४२ महिलांना समितीने रेशनकार्ड मिळवून दिले. केंद्र-राज्य सरकार, विविध महामंडळे यांच्या योजना महिलांना माहीत होऊन त्याचा लाभ घेता यावा म्हणून स्वत: आर्थिक तरतूद करून वैशाली भांडवलकर यांनी त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने पुस्तिका प्रसिद्ध करून तिचे प्रकाशन मुंबई येथे शासकीय कार्यक्रमात करण्यात आले. हे एक महत्त्वाचे संकलन झाले. या महिलांची नावे मालमत्तेच्या कुठल्याच कागदपत्रांवर नव्हती ना जमिनीच्या कोणत्याही सातबारावर! पती निधनानंतर आपला नैसर्गिक हक्क मिळवण्यासाठी त्यांना झगडावे लागते आहे. अलीकडे माणसांमध्ये पराकोटीची असंवेदनशीलता वाढीस लागलेली दिसते. ‘आमचा माणूस गेला, आता आमच्याकडून काही अपेक्षा ठेवू नको, तुझं तू बघ!’ म्हणणारी, आधीच दु:खी असलेल्या सुनेला बेघर करणारी कुप्रवृत्तीही या काळात बघायला मिळाली. सर्वांगाने नीतिमूल्यांच्या, माणुसकीच्या पडझडीच्या काळात नि:स्वार्थी भावनेने काही लोक सारख्या विचाराने एकत्र येतात आणि समाजाच्या लेखी अनुल्लेखित, दुर्लक्षित कोरोना एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम करत राज्यातील ६ हजार महिलांना जोडतात, शासनाकडे पाठपुरावा करून अशा महिलांच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात आणून देतात, त्यांच्या हिताच्या अनुदान-रोजगार योजनांसाठी आग्रही राहतात, ४ हजार महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देतात, अशा विविध पातळ्यांवर हे काम झाले. स्वयंरोजगाराच्या बाबतीत म्हणायचे तर यात ग्रामीण भागातील, विशेष शिक्षण आणि कौशल्ये नसलेल्या एकल महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर होता. मग या महिला आर्थिक स्वावलंबी होण्यासाठी ब्यूटीपार्लर, शिलाई मशीन, शेळीपालन, गिरणी, अगरबत्ती-मेणबत्तीनिर्मिती, पेपर बॅग-पापडनिर्मिती, कापड विक्री इ. व्यवसायांसाठी विविध संस्थांकडून भांडवल उपलब्ध करून दिले गेले. अंगणवाडी, नर्सिंग सहायक यांचे प्रशिक्षण देऊन समितीने काही महिलांना नोकरी मिळवून दिली. नाशिक, अहमदनगर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, बुलडाणा येथील २० तरुण कोरोना एकल महिलांचा पुनर्विवाह या समितीने लावून देत या महिलांना उमेदीचे आयुष्य पुन्हा उभे करून दिले आहे. अर्थात, हे विवाह लावणे इतके सोपे नव्हते. ती महिला / पुरुष, समाज तिच्या सासर-माहेरचे या सगळ्यांची मानसिक तयारी करणे, हेही एक आव्हान होतेच. पण अशोक कुटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वतंत्र व्हाट्स अॅप समूह तयार केला. गुगल फॉर्म तयार करून पुरुष आणि महिला / पुरुषांची नोंदणी केली. त्यातून अनेक विवाह झाले आहेत. कोरोना एकल महिलांच्या वास्तव कथांवर गेल्या वर्षी मी लेखमालिका लिहिली होती. त्यांच्याच तोंडून त्यांची वेदना ऐकताना धाय मोकलून रडावे वाटायचे, काळजात गलबलायचे. पती गेल्यावर आत्मीयतेने त्यांच्याशी ना कुणी बोलले होते, ना त्यांच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला होता. त्यामुळे जेव्हा या महिलांशी मी बोले तेव्हा त्या सलग ३-३ तासही बोलत आपलं दु:ख रिते करीत. आजची पंडिता रमाबाई व्याज परतावा योजना, कोरोना एकल महिलांचे प्रश्न तालुकास्तरावर सुटावेत म्हणून महिला व बालकल्याण विभागाने गठित केलेली ‘वात्सल्य समिती’, ‘महाराणी तारामती’ बचत गट योजना ही या समितीच्या काम व पाठपुराव्याचे फलित आहे. या महिलांच्या पुढील स्वावलंबी आयुष्याची तरतूद वा उपाय म्हणून सर्व एकल महिलांसाठी शासनाने स्वतंत्र धोरण आणण्याची गरज आहे. विहित कमी कालावधीत एकल महिलांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा अशी तरतूद व्हायला हवी. पतीच्या कर्जाबाबत पत्नीला वसुलीसाठी त्रास देणे चूक आहे. त्याबाबत सरकारने कर्जमाफी किंवा तडजोड करणे वा बँक, सहकारी संस्थांना तसे आदेश देणे आवश्यक आहे. महिलांना मालमत्ताविषयक अधिकार, मार्गदर्शन आवश्यक असून मालमत्ता मिळण्यासाठी कायद्यात योग्य बदल आणि कार्यवाहीबाबत प्रबोधन गरजेचे आहे. एकल महिलांचे स्वतंत्र बचत गट करून अर्थपुरवठा, विनातारण बिनव्याजी ३ लाखांपर्यंत व्यक्तिगत कर्ज एकल महिलेला मिळायला हवे. त्यातून एकल महिलांचे व्यवसाय वाढतील. कमी वयातील एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्त्रीला विरोध होतो, हिणवले जाते तेव्हा ती जिद्दीने स्वयंसिद्धा होत असते, याची अनेक ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत. कला, कौशल्य, शिक्षण यांच्या जोरावर स्त्रीचे शिक्षण, स्वत्वाचे भान आणि आर्थिक स्वावलंबन हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यातूनच अनेक प्रश्न सुटू शकतात असे मला वाटते. {संपर्क : ९६५७१३१७१९ (लेखिका कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या कार्यकर्त्या आहेत.)