रसिक स्पेशल:बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील सामाजिक लोकशाही

आपल्या सगळ्याच घटनात्मक संस्थांमध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आणि मूल्य किती रुजले आहे, याची नव्याने चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण देशातील उपेक्षित, वंचित वर्गाला जो सामाजिक न्याय मिळणे अपेक्षित आहे आणि जो त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे, त्यापासून हे सगळे घटक बाजूला फेकले गेले आहेत. आज बाबासाहेब असते तर या परिस्थितीत त्यांनी पुन्हा एकदा नवे रणशिंग फुंकले असते आणि सामाजिक न्यायाचा पुकारा केला असता... शुक्रवारी, १४ एप्रिलला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३२ वी जयंती साजरी होत आहे. त्या औचित्याने त्यांना अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक लोकशाहीची चर्चा करणारा विशेष लेख...

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना देशात संविधानाविषयी एक वेगळी जागृती झाल्याचे ठळकपणे दिसते आहे. भारत एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात येत असताना त्याचे स्वातंत्र्यलढ्याशी असलेले धागेदोरे जसे महत्त्वाचे होते तसेच तो एक लोकशाही-धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून उभा राहताना आपल्या संविधानाचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होणे आवश्यक होते. ही गरज आता आणखी व्यापक होते आहे. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अतिशय आदरपूर्वक नाव घेतो. तथापि, २५ नोव्हेंबर १९४९ ला राज्यघटनेचा मसुदा संविधान सभेत सादर करताना बाबासाहेबांनी केलेल्या समारोपाच्या भाषणाची पुन्हा एकदा आठवण करावी, असे एकूण वातावरण आहे. कारण त्या भाषणात बाबासाहेबांनी एक अतिशय धोक्याचा आणि गंभीर असा इशारा दिला होता. बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, आपली राजकीय लोकशाही ही जोवर सामाजिक लोकशाहीत रूपांतरित होत नाही, तोवर ती टिकाऊ होणार नाही. ते पुढे म्हणाले होते : ‘येत्या २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण एका विसंवादी जगात प्रवेश करणार आहोत. राजकीयदृष्ट्या आपण सगळे समान असणार आहोत, पण सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरची विषमता तशीच राहणार आहे. ही विसंगती, हा विसंवाद आपण दूर केला पाहिजे. शक्य तितक्या लवकर हा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि तसे झाले नाही, तर या विषमतेने ग्रासलेला समाज ही राजकीय लोकशाही उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही!’

बाबासाहेबांचे हे दीर्घ भाषण आजही अभ्यासकांच्या दृष्टीने चिंतनाचा विषय आहे. या भाषणात त्यांनी विषमतेने ग्रासलेल्या समाजवर्गांचा उल्लेख केला आहे. हे वर्ग गेल्या ७३ वर्षांत किती अस्वस्थ झाले आहेत आणि परिणामी ईशान्येपासून ते खाली पूर्व-मध्य भारतापर्यंत कोणत्या स्वरूपात ते आपली तीव्र प्रतिक्रिया, हिंसात्मक आंदोलनांच्या स्वरूपात देत आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. बाबासाहेबांना सामाजिक लोकशाहीत सामाजिक न्याय हाच अभिप्रेत होता. किंबहुना, त्यांच्या सर्व लढायांतील मूलभूत भूमिका ‘सामाजिक न्याय’ हीच होती. त्यातूनच त्यांनी या देशातील हजारो वर्षांच्या प्रस्थापित व्यवस्थेशी अगोदर संवाद करत आणि नंतर संघर्ष करत लढा सुरू ठेवला. मग तो मंदिर प्रवेश असेल वा अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठे खुले करण्याचा लढा असेल. अशा सर्व ठिकाणी देशातील तत्कालीन प्रस्थापित व्यवस्थेने मोठ्या प्रमाणात बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाचे तत्त्व नाकारले आणि नंतर याच महापुरुषावर भारताच्या संविधानाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. आज त्यांचे स्मरण करताना, उच्चतम शिक्षण मिळणाऱ्या ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांत किंवा विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये दलित तरुणांच्या आत्महत्येच्या ज्या घटना अलीकडच्या काही वर्षांत घडल्या आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

अगदी काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई आयआयटीमधील दर्शन सोळंकी या मागासवर्गीय तरुण विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. त्याचे जे तपशील येत आहेत त्यावरून एक लक्षात येते की, आपण आजही समाजातील या वर्गांसाठीचा सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू शकलेलो नाही. महाराष्ट्रातील ‘बार्टी’सारख्या संस्थेचा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही आणि त्यामुळे अनेकांच्या शैक्षणिक आकांक्षांवर पाणी पडते आहे. डॉ. बाबा आढाव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे असंघटित कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन मिळण्याची मागणी लावून धरली होती. त्याचा कायदाही झाला. पण, पुढे त्यावर प्रभावी आणि सक्षम अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कोरोना संकटाच्या काळात आपल्या स्थलांतरित मजूर वर्गाचे प्रचंड हाल झाले. आपल्या सगळ्या शासकीय यंत्रणा या सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टांपासून शत योजने दूर असणे, हेही त्यामागचे कारण आहे. ही नकारात्मक स्थिती केवळ प्रशासनाच्या बाबतीतच नाही, तर देशातील ज्या विविध संस्थांवर सामाजिक न्यायाची घटनात्मक जबाबदारी आहे, त्यांच्या एकूण कामातही दिसते.

काही महिन्यांपूर्वी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या एका परिषदेत बोलताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी एक अतिशय दुखरा मुद्दा उपस्थित केला होता. तो होता देशातील विविध कारागृहांमध्ये असलेल्या कच्च्या कैदेतील लोकांचा. हे सगळे कच्चे कैदी गरीब वर्गातील आहेत आणि त्यांचे गुन्हे फार गंभीर नाहीत, हे सगळ्या न्यायाधीशांना त्या सांगत होत्या. अगदी कळकळीने त्या म्हणाल्या- “आमच्या ग्रामीण भागातील, आदिवासी भागातील लोक हे थोडे तापट असतात. रागात एखाद्याला झापड मारतात की लगेच गुन्हा दाखल होतो. आणि मग तुरुंगातून सुटण्यासाठी त्यांची जीवघेणी धडपड सुरू होते. जमिनीचे छोटे-मोठे तुकडे विकून वकिलाला देतात, तरीही सुटका होत नाही. या सगळ्या गरीब वर्गासाठी न्याययंत्रणेने काही केले पाहिजे..’ मी ते भाषण ऐकून सुन्न झालो होतो. खरोखर महामहिम राष्ट्रपतींनी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एका अत्यंत दुर्लक्षित अशा मुद्द्याकडे न्याययंत्रणेचे लक्ष वेधले होते.

आज आपल्या सगळ्या घटनात्मक संस्थांमध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आणि मूल्य किती रुजले आहे, याबाबत नव्याने चर्चा करावी लागेल, अभ्यास करावा लागेल. या भूमिकेविषयी पुन्हा एकदा शासकीय यंत्रणा जाग्या कराव्या लागतील. आज देशातील १८० जिल्हे नक्षली हिंसाचाराने व्यापलेले आहेत. शेकडो गावे त्यांच्या हिंसात्मक दबावाखाली आहेत. हे सगळे उखडून फेकणे शासकीय यंत्रणेलाही शक्य नाही. पोलिस आणि लष्करी बळाचा वापर करूनही ते थांबवता येत नाही. कारण तुम्ही आम्हाला न्याय देत नाही, आम्हाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात बाजूला फेकून देता.. अशी जी भूमिका हे लोक मांडत आहेत, त्याकडे कोणतेही सरकार बधिरपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. दुसरीकडे, अल्पसंख्य समाजवर्गात एक मोठे अघोषित भीतीचे वातावरण आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली प्रसंगी हिंसेचा, जाळपोळीचा आधार घेऊन सामाजिक सौहार्दाला आणि लोकशाहीला धक्का देण्याचे प्रयत्न अधूनमधून होत आहेत. बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक लोकशाहीसाठी लढे उभे केले आणि शेवटी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडून देशाला सामाजिक न्यायावर आधारित असलेलेच संविधान दिले, त्यालाच जणू आव्हान दिल्यासारखी ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने २०२१ मधील जनगणना लांबणीवर टाकली, ती आता तरी केली पाहिजे. कारण, जनगणनेच्या माध्यमातून जी आकडेवारी समोर येते, त्याच्या आधारे सरकारच्या कल्याणकारी योजना, पायाभूत योजनांतील बदल आणि त्या त्या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसदेतील प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. जनगणना न झाल्यामुळे या सर्व वाटा सध्या बंद आहेत. देशातील ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक वर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्या न्याय्य गोष्टी होणे अपेक्षित आहे, त्या सर्व लांबणीवर पडल्या आहेत. या सर्व उपेक्षित, वंचित वर्गाला जो सामाजिक न्याय जनगणनेनुसार मिळणे अपेक्षित आहे आणि जो त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे, त्यापासून हे सगळे घटक बाजूला फेकले गेले आहेत. आज बाबासाहेब असते तर या परिस्थितीत त्यांनी पुन्हा एकदा नवे रणशिंग फुंकले असते आणि सामाजिक न्यायाचा पुकारा केला असता. सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या संविधान सभेतील बाबासाहेबांच्या त्या भाषणातील गंभीर इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला फार महाग पडेल. कारण सामाजिक संवादाचे पूल जमीनदोस्त व्हायला फार वेळ लागत नाही...

अरुण खोरे arunkhore@hotmail.com संपर्क : 9284177800